विराटनगर । मुलुकको मूल कानुन संविधानले संघीय संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई निकै उच्च र गरिमामय जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । पूर्व सांसद हर्कमान तामाङका अनुसार संसद्को मुख्य काम राष्ट्रका लागि आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्ने, पुराना कानुन संशोधन गर्ने, सरकार निर्माण र विघटन गर्ने, राष्ट्रिय बजेट पारित गर्ने तथा कार्यपालिकाको काममा निगरानी राखी सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो । तर, आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मोरङ र झापाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उत्रेका उम्मेदवारहरूको चुनावी शैली र उनीहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धता पत्रहरू हेर्दा उनीहरू प्रतिनिधिसभा सदस्य नभई कुनै वडाको ‘वडाअध्यक्ष’ पदका लागि चुनाव लड्दै गरेको भान हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारले देशको शिक्षा नीति, संघीय निजामती ऐन, नागरिकता समस्या वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता नीतिगत विषयमा बहस गर्नुपर्ने हो । तर, मोरङ र झापाका उम्मेदवारहरू भने कुन गाउँमा कति मिटर नाला बनाउने, कुन चोकमा कालोपत्रे गर्ने र कुन खोलामा तटबन्ध लगाउने जस्ता स्थानीय तहले गर्ने साना कामहरूलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएर भोट मागिरहेका छन् । उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गरेका ३० देखि ३३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रहरूमा ‘यस्तो कानुन बनाउने छु’ वा ‘संसद्मा नीतिगत सुधारका लागि आवाज उठाउने छु’ भन्ने ठोस प्रतिबद्धता कतै भेटिँदैन । उनीहरूले संघीय सांसदको भूमिकालाई केवल ‘विकासको बजेट ल्याउने एजेन्ट’ का रूपमा मात्र सीमित गरिदिएका छन् ।
यसको एउटा उदाहरण मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का नेकपा एमालेका उम्मेदवार इरनकुमार राईको प्रतिबद्धता पत्रमा देखिन्छ । उनले ‘चिसाङ नदी डाइभर्सन’ जस्ता ठूला आयोजनाको कुरा गरे पनि उनका अधिकांश बाचाहरू स्थानीय विकासमा केन्द्रित छन् । सडकको स्तरोन्नति, खानेपानी व्यवस्थापन र विद्यालयमा ‘अर्धसैनिक तालिम’ दिने जस्ता उनका एजेन्डाहरू कार्यपालिका वा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । संसद्मा पुगेर उनले कुन ऐन निर्माणमा योगदान दिनेछन् भन्ने विषयमा उनको दस्तावेज मौन छ । उनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बाचा त गरेका छन्, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जटिल कानुनी गाँठो संसद्बाट कसरी फुकाउने भन्नेमा उनीसँग पनि नीतिगत स्पष्टता देखिँदैन ।
त्यस्तै, मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का एमाले उम्मेदवार विनोद ढकालको अवस्था पनि फरक छैन । पितृशोकको घडीमा कोराबाटै सार्वजनिक गरिएको उनको ३० बुँदे प्रतिबद्धता पत्र पूरै स्थानीय पूर्वाधारमा केन्द्रित छ । विराटनगरको ढल निकास, डुबान समस्या, चक्रपथ कालोपत्रे र खोलाहरूमा तटबन्ध बनाउने जस्ता बाचाहरू महानगरपालिका वा प्रादेशिक मन्त्रालयका जिम्मेवारी हुन् । संघीय सांसदको रूपमा ढकालले नीति निर्माण र सरकारको अनुगमन गर्ने भूमिकालाई बिर्सिएर आफूलाई ‘सडक र नाला बनाउने’ उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले विगतका सांसद लालबाबु पण्डितले गरेको ५ अर्बको भौतिक विकासलाई आफ्नो मुख्य आधार बनाएका छन्, तर विधायकको भूमिकाबारे मतदातालाई केही बुझाउन सकेका छैनन् ।
मोरङ ४ का उम्मेदवार जीवन घिमिरेले पनि नीति निर्माणभन्दा भौतिक संरचना निर्माणलाई नै आफ्नो जितको आधार बनाएका छन् । प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री समेत रहेका उनले रङ्गशालाको स्तरोन्नति, तरकारी पकेट क्षेत्र निर्माण र कोल्ड स्टोर स्थापना जस्ता योजना अघि सारेका छन् । उनले कोशी प्रदेशको मन्त्री हुँदा गरेका कामहरूको फेहरिस्त त सुनाएका छन्, तर संघीय संसद्मा गएर कुन राष्ट्रिय नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने भन्नेबारे उनी पनि प्रष्ट छैनन् । उम्मेदवारहरूले संसद्लाई केवल बजेट बाँड्ने थलोका रूपमा बुझेका छन्, जहाँबाट आफ्नो क्षेत्रका लागि केही किलोमिटर सडक र केही कल्भर्ट पार्न सकियोस् ।
झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा त झन् उदेकलाग्दो अवस्था छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्तो राष्ट्रिय कदको नेताले समेत दमकको ‘भ्यु टावर’ लाई ‘बिजनेस टावर’ बनाउने र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने जस्ता साना एजेन्डामा भोट मागिरहनुपरेको छ । अरबौँ लगानी भएको टावरको विवाद सल्टाउन र सुकुम्बासीलाई फकाउन उनले स्थानीय तहले गर्ने जस्तै बाचाहरूको सहारा लिएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल उम्मेदवारहरूले विकासका यस्ता योजना ल्याउनुलाई ‘हावादारी’ र ‘भ्रमपूर्ण’ भन्छन् । उनी भन्छन्, ‘यस्ता प्रतिबद्धता पत्र ल्याउने उम्मेदवारहरू प्रतिनिधिसभामा होइन, स्थानीय तहको चुनावमा उठ्नुपर्ने हो । व्यक्तिगत उम्मेदवारले विकासका आश्वासन बाँड्नुभन्दा पार्टीले समग्र राष्ट्रिय नीति ल्याउनुपर्छ ।’
मतदाताहरूले पनि उम्मेदवारहरूलाई ‘तपाईं सांसद कि वडाअध्यक्षको उम्मेदवार ?’ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने पूर्व सांसद तामाङको सुझाव छ । जबसम्म संसद्का उम्मेदवारहरूले आफूलाई वडाअध्यक्षको छविबाट मुक्त गराएर ‘नीति निर्माता’का रूपमा उभ्याउँदैनन्, तबसम्म संसद्को गरिमा र प्रभावकारिता बढ्न नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।