निर्वाचन एजेण्डा : नीति बनाउने कि नाली खन्ने ?

विराटनगर । नेपालको संविधानले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई मुख्यतः राष्ट्रिय नीति निर्माण, कानुनको तर्जुमा र सरकारको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ । तर, झापा, मोरङ र सुनसरीका विभिन्न वस्तीका मततादाको अपेक्षा भने अर्कै छ । मत माग्नेहरुको कुरा पनि अनावश्यक आश्वासन दिने परम्परा कायमै छ ।

झापा ५ का उम्मेद्वारसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गौरादह ४ का एक स्थानीयले सोधे, ‘तपाईले दिने भनेको धनिपूर्जा कहिले आउँछ ? हाम्रो पूर्जा अनुसारको नक्सा कहिले दिने ? यत्रो समय भयो कहिलेसम्म आश्वासन ?।’ उनलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब आउँछ विस्तारै हुन्छ भनेर जवाफ दिँदै गर्दा ओली समर्थक एक जना तम्सिएर भने, ‘तँलाई नक्सा म दिन्छ वडा कार्यालय आइज ।’ यस्तै यस्तै प्रश्नोत्तर उम्मेद्वारसँग भइरहेका भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन जनताले वडा सदस्यहरुले गर्ने काम पनि सांसदले नगरेको भनेर गुनासो गरिरहेका छन् ।

यसले मतदाताहरू आफ्ना सांसदलाई नीति निर्माता भन्दा पनि आफूहरुको झिना मसिना पनि आवश्यकताहरु पुरा गर्नुपर्ने वा वडाध्यक्षको भूमिकामासमेत देख्न चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ । निर्वाचनका बेला गाउँ छिर्ने उम्मेदवारलाई मतदाताले बुझाउने एजेण्डाको सूची हेर्दा लाग्छ, जनताका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा ढल, बाटो, बिजुली र पानीको कल नै हो । संघीयताले घरदैलोमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार (वडा र पालिका) पु¥याए पनि जनताको विश्वास र अपेक्षा अझै पनि सांसद मै केन्द्रित छ ।

मोरङको जहदा गाउँपालिका–३, बबन टोलका बद्री साहको एजेण्डा सडक स्तरोन्नति र धुलाम्ये वस्तीको समस्या समाधानमा केन्द्रित छ । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई ठूला भाषण होइन, धुलो नउड्ने कालोपत्रे सडक र कृषि कार्यका लागि सिँचाइको उचित व्यवस्था गरिदिने नेता चाहिएको छ ।’ साहको यो माग स्थानीय वडा कार्यालयले समाधान गर्नुपर्ने विषय हो, तर उनलाई लाग्छ कि सांसदले नभनेसम्म यो काम हुँदैन ।

त्यस्तै, जहदा–२ का ५८ वर्षीय बाखो मण्डलको मुख्य गुनासो बिजुलीको लो भोल्टेज र सिँचाइको समस्यामा छ । ‘डिप बोरिङ त गाडिएका छन् तर भोल्टेज नहुँदा पानी चल्दैन, ट्रान्सफर्मर हालिदिनुपर्यो,’ उनी भन्छन् । वडाले गर्ने सानातिना सिँचाइका काममा सांसदको हस्तक्षेप खोज्नुले सांसदको दुःखलाई प्रष्ट पार्छ ।

मोरङकै सुन्दरहरैँचा–१ का श्रीनारायण खवास पनि बाटो कालोपत्रे र पुल निर्माणकै कुरा गर्छन् । उनलाई गाउँको अस्पतालमा सुधार चाहिएको छ । यस्तै अपेक्षा सुनसरी बर्जु–५ की सजिला खातुनको पनि छ । उनको घरमा खानेपानीको निजी कल (ट्युबेल) छैन । उनी भन्छिन्, ‘छिमेकीकोमा गएर पानी भर्नुपर्छ, एउटा कलको व्यवस्था गरिदिने सांसदलाई भोट दिन्छु ।’ घर–घरमा खानेपानी पु¥याउने जिम्मा स्थानीय सरकारको भए पनि सजिला जस्ता हजारौँ मतदाताका लागि मत माग्न आउने सांसदका उम्मेद्वारलाई नै यस्तो समस्या राख्ने सुनाउँछिन् ।

झापा–५ का मतदाताको एजेण्डा भने केही फरक र नीतिगत देखिन्छन्, तर त्यहाँ पनि भौतिक विकासकै हालीमुहाली छ । दमक–३ का टीका धमलाको प्रश्न गम्भीर छ । उनी भन्छन्, ‘भ्यु टावर जस्ता देखावटी संरचना बनाएर के गर्नु ? मान्छेले उपचार नपाएर अकालमा मर्नुपरेको छ । भ्यु टावर बनाउने पैसाले सुविधायुक्त अस्पताल बनाउनुपर्छ ।’ धमलाले उठाएको यो विषय राष्ट्रिय नीति र बजेट विनियोजनसँग जोडिएको छ ।

सोही क्षेत्रका मान बहादुर भुजेल पनि भ्यु टावरलाई अस्पताल वा कलेजमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्छन् । उनले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि सांसदले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘चुनावको बेला ६ महिनामा धनीपुर्जा दिने भन्छन्, जितेपछि फर्केर आउँदैनन्,’ भुजेलको आक्रोश छ ।

विराटनगर–४ का केसरलाल यादवको पीडा अझ फरक छ । उनका छोरा सिभिल इन्जिनियर भए पनि जागिर नपाएर ट्रयाक्टर चलाउन बाध्य छन् । यादव भन्छन्, ‘बाटो पिच हुनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, जनताको पेट भर्ने रोजगारी मुख्य हुनुपर्छ । पढेलेखेको मान्छेको समाजमा कदर छैन ।’ उनी सांसदले औद्योगिक वातावरण बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

विराटनगर–४ की काजल गडेरी स्नातक उत्तीर्ण भएर पनि ५–७ हजारको जागिरका लागि भौतारिनुपरेको पीडा सुनाउँछिन् । ‘हाम्रो योग्यता अनुसारको काम खै ? नेताहरू चुनावमा ढोग्न आउँछन्, जितेपछि कोही देखिँदैनन्,’ उनी भन्छिन् । युवा पुस्तामा देखिएको यो आक्रोशले अबको नेतृत्वले भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई मानवीय विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

सुनसरी बर्जुका उखु किसान टेकबहादुर कटुवालको एजेण्डा कृषि नीतिसँग जोडिएको छ । ‘चिनी मिलले समयमा भुक्तानी दिँदैनन्, सरकारले दिने भनेको अनुदान पनि पाइँदैन,’ उनले गुनासो गरे । किसानका लागि मल, बीउ र बजारको सुनिश्चितता गर्ने कानुन बनाउनु सांसदको दायित्व भए पनि यस्ता कामममा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो ।

अब प्रश्न उठ्छ के सांसदले वडाको नाली, बिजुलीको पोल र व्यक्तिगत कल जडानको भारी बोक्नुपर्ने हो ? राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो प्रवृत्तिले दुईवटा समस्या निम्त्याउँछ । पहिलो, सांसदहरू आफ्नो मुख्य काम कानुन निर्माण मा भन्दा बजेट वितरणमा अल्झिन्छन् । दोस्रो, यसले स्थानीय सरकारलाई कमजोर र गैरजिम्मेवार बनाउँछ । जब जनताले हरेक कामका लागि सांसदकै मुख ताक्छन्, तब वडा र पालिकाहरूले आफ्नो दायित्व भुल्न थाल्छन् ।

विराटनगरका प्रकाश गडेरीको अनुभवमा वडा र नगरपालिकाले जनगुनासो सुन्दैनन्, त्यसैले जनता सांसदकहाँ पुग्छन् । तर, सुन्दरहरैँचाका सिटी रिक्सा चालक तुलाराम संग्रौलाको भनाइ मननयोग्य छ । उनी भन्छन्, ‘गफ गर्ने नेता धेरै भए, अब काम गरेर देखाउने मान्छे चाहियो । त्यो काम वडाले गरोस् कि सांसदले, हामीलाई विकास चाहियो ।’

झापा, मोरङ र सुनसरीका १८ जनाभन्दा बढी मतदाताको आवाजले एउटै कुरा भन्छ— जनता आधारभूत आवश्यकताका लागि अझै संघर्षरत छन् । सांसदलाई वडाध्यक्षको भारी बोकाउनु जनताको बाध्यता हो कि अज्ञानता ? यो बहसको विषय हो । तर जबसम्म स्थानीय सरकारले जनताको विश्वास जित्न सक्दैनन् र सांसदहरूले आफूलाई विकास एजेन्टका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिरहन्छन्, तबसम्म नीति बनाउने थलो संसद् नाली र कलको एजेण्डाबाट मुक्त हुन सक्ने देखिँदैन ।