विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक सुधार र विकास आयोजना व्यवस्थापनका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता इन्द्रमणि बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रदेशका विभिन्न ऐन र कार्यविधिहरूलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको बताए ।
बैठकले ‘प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश सभामा लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त विधेयकलाई आवश्यक छलफल र परिमार्जनका लागि प्रदेश सभाको कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी, प्रदेशका विकास आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि ‘आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ लाई मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ। यो कार्यविधि लागू भएपछि प्रदेशमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको छनोट प्रक्रिया थप वैज्ञानिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गरिने सम्पूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट ९इन्ट्री० गर्न पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। यसले संघीय र प्रदेश सरकारबीच आयोजना व्यवस्थापनमा समन्वय बढाउने विश्वास लिइएको छ।
यस्तै, नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि तयार पारिएको ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ कार्यान्वयनमा ल्याउन बैठकले विशेष निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘प्रदेश स्तरीय एलडिसी ग्र्याजुएसन कार्यान्वयन समिति’ गठन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।