काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितहरूले पाउँदै आएको वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा सुविधा नघटाइएको स्पष्ट पारेको छ। बीमा गरेबापतको एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार शुल्क यथावत् राखिएको जानकारी दिँदै बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यममा आएका भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
बोर्डका अनुसार बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जनाको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ योगदान रकम बुझाएबापत पाउने कुल १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवाको सीमा परिवर्तन गरिएको छैन। तर, बोर्डले यसपटक सेवालाई व्यवस्थित बनाउन सो रकमलाई दुई शीर्षकमा विभाजन गरेको छ। जसअनुसार कुल १ लाखमध्ये २५ हजार रुपैयाँ बहिरङ्ग सेवा ९ओपिडी० का लागि र ७५ हजार रुपैयाँ अस्पतालमा भर्ना तथा आकस्मिक सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी सीमा तोकिएको छ।
पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारको हकमा प्रति सदस्य थप ७०० रुपैयाँ योगदान रकम बुझाउँदा उपचार सुविधामा पनि प्रति सदस्य २० हजार रुपैयाँ थपिँदै जाने प्रावधान छ। यसरी थपिएका सदस्यका लागि पनि ओपिडीतर्फ प्रति व्यक्ति ५ हजार रुपैयाँको सीमा कायम गरिएको छ। अनावश्यक रूपमा हुने ओपिडी सेवाको प्रयोग र दोहोरोपन रोक्न तथा गम्भीर एवं जटिल रोगको उपचारका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न यो नयाँ नियम ल्याइएको बोर्डले जनाएको छ।
हाल स्वास्थ्य बीमाको बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा सामान्य बिरामीको ओपिडी सेवामा मात्र खर्च भइरहेको छ। यसले गर्दा परिवारमा कसैलाई गम्भीर रोग लाग्दा वा महँगो शल्यक्रिया आवश्यक पर्दा बीमाको रकम अपर्याप्त हुने र बिरामीले आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले रकमको शीर्षकगत बाँडफाँट गरिएको हो। वास्तविक बिरामीले शल्यक्रिया र जटिल उपचारमा अभाव भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अस्पताल भर्ना र ओपिडीको खर्च अलग–अलग तोकिएकाले सोहीअनुसार सेवा लिन बोर्डले बीमितहरूलाई अनुरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।