काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । स्थानीय सामग्रीको प्रयोग र प्रोत्साहनका लागि आयोगले सकेसम्म नेपालमै उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचनका लागि कुल ५१ प्रकारका सामग्रीहरू आवश्यक पर्छन् । जसमध्ये ३७ प्रकारका सामग्रीहरू विकेन्द्रीकृत रूपमा प्रदेश र जिल्ला तहबाटै खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । यसले स्थानीय बजारलाई राहत पुग्ने र ढुवानी खर्चमा समेत बचत हुने आयोगको विश्वास छ ।
बाँकी १४ प्रकारका सामग्रीहरू भने केन्द्रस्तरबाट खरिद गरिनेछ । यसका लागि सरकार–सरकारबीचको (जिटुजी) अवधारणाअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई खरिदको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
आयोगले यसपटक फजुल खर्च कटौती गर्न पुरानो मौज्दात (स्टक) मा रहेका सामग्रीहरूलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार यस निर्वाचनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र नयाँ सामग्री खरिद गरिएको छ भने अन्य आवश्यक सामग्रीहरू पुरानै मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उम्मेदवारीको मनोनयन पत्र दर्ता, दाबी विरोध र निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू यसअघि नै सम्पन्न भइसकेका छन् । अब आयोग निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन र मतदान केन्द्रको तयारीमा जुटेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।