कांग्रेसको आधिकारिकतामा विवाद सर्वोच्चमा, माघ ६ मा पेसी

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारेको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति चयन भई निर्वाचन आयोगले सोही कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि शेरबहादुर देउवा समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

देउवा समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार रिट दर्ता प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । यसको पेसी आउँदो मंगलबार माघ ६ गतेका लागि तोकिएको छ । सोमबार सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसअघि सुनुवाइ सम्भव नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

रिट तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेका हुन् । रिट दायर गर्न खड्कासँगै प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, मानबहादुर विश्वकर्मा र मीनबहादुर विश्वकर्मालगायत नेता सर्वोच्च पुगेका थिए ।

देउवा समूहले विशेष महाधिवेशन नै अवैध भएको जिकिर गर्दै शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको पुरानै केन्द्रीय समिति आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ । रिटमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

साथै, उक्त कार्यसमितिले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पठाउने उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दर्ता नगर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ । आयोगको कार्यतालिकाअनुसार माघ ६ गते नै उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने भएकाले सोही दिनका लागि पेसी तोकिएको हो ।

मनोनयनपत्र दर्ता भइसकेको अवस्था भए त्यसलाई यथास्थितिमा राख्नसमेत रिटमा माग गरिएको छ । देउवा समूहका कानुन व्यवसायीहरूले तत्काल सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न आग्रह गरेपनि सर्वोच्चले माघ ६ कै मिति तोकेको हो ।

यसबीच विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नखुलेका शेखर कोइराला समूहका नेताहरू भने रिटमा संलग्न भएका छैनन् । शेखर कोइरालाले आफ्नो पक्षका नेताहरूको भेला आजै दिउँसो १ बजे काठमाडौंको अनुपम फुडल्यान्डमा बोलाएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व, निर्वाचन तयारी र कानुनी हैसियतलाई लिएर कांग्रेसभित्र देखिएको यो विवादले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ । सर्वोच्चको माघ ६ को आदेशले कांग्रेसको आन्तरिक सत्ता संघर्षको आगामी दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।