विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले महत्त्वका साथ अगाडि सारेको स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण योजना यस वर्ष कार्यान्वयन नहुने निश्चित भएको छ ।
प्रदेशभित्रका साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादित ढाका, खाँडी र अल्लोका कपडालाई सरकारी कर्मचारीको औपचारिक पोसाक बनाउने मुख्यमन्त्रीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ बजेट कटौती र कार्यविधिको अभावमा अलपत्र परेको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले गत वर्ष विराटनगरमा आयोजित ढाका महोत्सवमा प्रदेशभरका निजामती कर्मचारी र शिक्षकका लागि कार्यालय पोसाकमा स्थानीय कपडा अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि कार्यविधि नबन्नु र पछिल्लो समय बजेट कटौतीमा पर्नुले यो योजना कार्यान्वयन नहुने देखिएको हो ।
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपत्तिका कारण उत्पन्न संकटले गर्दा यो कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेको स्वीकार गरेका छन् । मन्त्री मगरले भने, “यो कपडा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम यसपालि भल–पहिरोतिर लागेजस्तो छ । खर्च कटौतीको चपेटामा यो शीर्षक पनि परेको हुनसक्छ ।”
मन्त्री मगरका अनुसार प्रदेश सरकारले हालै सबै मन्त्रालयको बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने नीति लिएको छ । विपद्पछिको पुनर्निर्माण र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएपछि अनावश्यक देखिने र कार्यविधि नबनेका शीर्षकका बजेट काटिएका हुन् । “विपद् पछि लुगाभन्दा अन्य कुरा प्राथमिकतामा परे । अब त कार्यविधि बनाएर यो कार्यक्रम अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून छ,” उनले भने । मन्त्री मगरले यो योजना राम्रो र आवश्यक भए पनि अगाडि बढ्नेजस्तो देखिएन ।
प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमा कोशी प्रदेशका घरेलु उद्योगबाट उत्पादित ढाका, खाँडी र अल्लोका कपडालाई कर्मचारीको कार्यालय पोसाकका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन २ करोड विनियोजन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले यसलाई स्थानीय उद्यमशीलता विकास र पहिचानसँग जोड्दै उक्त योजना अगाडि बढाउनुभएको थियो । कोशी प्रदेशमा हाल करिब ३०० ढाका उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसमा २ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् र अधिकांश उद्यमी महिला छन् । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको खण्डमा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने र रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्ने उद्यमीहरूको अपेक्षा थियो ।
यद्यपि, कोशी प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता पाउँदै आएका छन् । सोही भत्तामा स्थानीय कपडा लगाउन थप रकम दिएर प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना थियो । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्दा र विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा नगएको हो । यसले साना तथा घरेलु उद्योगीहरू निराश भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले यो अभियानलाई अन्य प्रदेश र केन्द्रसम्म विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर आफ्नै प्रदेशमा बजेट विनियोजन भइसकेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि अन्य प्रदेशमा विस्तार गर्ने उहाँको योजना यस वर्षको बजेट पुस्तिकामै सीमित हुने भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।