विराटनगर । सामान्यतया मन्त्रीलाई घर भाडामा दिन पाउँदा घरबेटीहरू सुरक्षित र गौरवान्वित महसुस गर्छन्, तर कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा भने दृश्य ठिक उल्टो देखिएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते चर्किएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको पराकम्पले प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई एकप्रकारले ‘घरबारविहीन’ बनाएको छ। आन्दोलनकारीले मन्त्री क्वार्टर र सरकारी कार्यालय रहेका निजी घरलाई मुख्य निसाना बनाएपछि त्रसित घरधनीहरूले सुरक्षाको कारण देखाउँदै बहालवाला मन्त्रीहरूलाई नै घर खाली गर्न दबाब दिन थालेका हुन्।
सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका मन्त्रीहरू नै अहिले असुरक्षित ‘पाहुना’ साबित भएका छन्। यसको प्रत्यक्ष मारमा कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेन सिंह हाङ्गाम परेका छन्। विराटनगरको पुष्पलाल चोक नजिकै मन्त्री क्वार्टरका रूपमा भाडाको घरमा बस्दै आएका मन्त्री हाङ्गामलाई घरबेटीले सुरक्षा ‘थ्रेट’ देखाउँदै घर खाली गराएका छन्। घरधनीले मन्त्री बस्दा आफ्नो निजी सम्पत्ति जोखिममा परेको भन्दै बिदा गरिदिएपछि मन्त्री हाङ्गामले केही समय नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङको कोठामा आश्रय लिनुपर्यो। तामाङका अनुसार मन्त्रीले करिब २० दिन उनको कोठामा बिताएका थिए ।
अहिले विराटनगरका घरबेटीहरूमा ‘मन्त्रीलाई कोठा दिनु भनेको आफ्नो सम्पत्ति जोखिममा पार्नु हो’ भन्ने मनोविज्ञान हाबी भएको छ। सरकारी दररेट अनुसार कर काटेर हातमा पर्ने २६ हजार रुपैयाँ भाडाका लागि डेढ करोड लगानी गरेर बनाएको घर दाउमा लगाउन नसकिने घरधनीहरूको तर्क छ। एक घरधनीले भदौ २४ गतेको त्रास सम्झँदै भने, ‘त्यो दिन म पानीको ट्याङ्की भरेर घरको छतमा बसेको थिएँ, कतै आगो लगाइहाले निभाउनुपर्छ भनेर। मन्त्रीज्यूहरू त भाडामा बस्ने हो, तर उहाँहरूका कारण हाम्रो घर र परिवार नै जोखिममा पर्यो।’ तोडफोड वा आगजनी भइहाले सरकारी प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति पाउन मुस्किल हुने र बीमाले सबै नधान्ने भएकाले उनीहरू मन्त्री राख्न तयार छैनन्।
कर्मचारीहरूले मन्त्रीका लागि विराटनगरका धेरै ठाउँमा घर खोजे पनि ‘मन्त्रीका लागि’ भन्नेबित्तिकै घरबेटीले ढोका बन्द गर्न थालेका छन्। निजी निवास नपाएपछि र मन्त्रालयका सचिव शरण कुमार पाण्डे बिदामा रहेको मौका छोपी मन्त्री हाङ्गाम अहिले बाध्य भएर सचिव क्वार्टरमा सर्नुपरेको छ। यो घटनाले प्रदेश सरकार स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफ्नै भौतिक संरचना र मन्त्री क्वार्टर बनाउन नसक्दाको लाचारीपनलाई समेत उदाङ्गो पारेको छ। निजी घरमा सञ्चालित प्रदेशका अन्य सरकारी कार्यालयहरूले समेत अहिले घरधनीको दबाब र सुरक्षा जोखिम एकसाथ झेलिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।