विराटनगर । नेपालको चिया क्षेत्र लामो समयदेखि निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ । पूर्वी नेपालमा उत्पादित अर्थोडक्स चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो पहिचान बनाएको छ । यद्यपि, नेपाली चियाको प्रमुख बजार रहेको भारतसँगको व्यापारमा समय–समयमा विभिन्न व्यवधानहरू उत्पन्न हुने गरेका छन् । हालैका दिनमा भारतीय चिया बोर्डले गुणस्तर परीक्षण र निर्यातमा गरेको नयाँ कडाइका कारण नेपाली चिया उद्यमी तथा किसानहरू ठुलो मर्कामा परेका छन् । यसै सन्दर्भमा चिया उद्यमी गोपाल दाहालसँग नेपाली चिया निर्यातमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक अवरोध, भारतीय बजारको अवस्था, तेस्रो मुलुक निर्यातका चुनौती र समाधानका उपायहरूका केन्द्रित भई गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
हाल भारततर्फ नेपाली चिया निकासीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? किन अचानक यस्तो समस्या आयो ?
– अहिले नेपाली चिया निर्यातको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । भारतले लागू गरेको नयाँ नियम र गुणस्तर परीक्षणको प्रक्रियाका कारण धेरैजसो उद्यमीहरूले चिया पठाउन सकेका छैनन् । यो अचानक आएको समस्या भन्दा पनि प्रक्रियागत जटिलताको नतिजा हो । भारतले चिया आयातमा कडाइ गरेपछि नेपाली चिया गोदाममै थन्किएर बस्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा चिया कारखानाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
भारतले गुणस्तर परीक्षणका नाममा गर्ने गरेको अवरोध नयाँ हो कि यो पुरानै समस्याको निरन्तरता हो ?
– यसलाई नयाँ समस्या भन्न मिल्दैन । विगत १०–१२ वर्षदेखि नै भारतीय पक्षले प्रत्येक वर्ष वा वर्ष बिराएर चिया निकासीमा यस्तै खालका अवरोधहरू सिर्जना गर्दै आएको छ । विगतमा यस्ता अवरोधहरू केही खुकुला र अनौपचारिक प्रकृतिका हुन्थे, जहाँ नेपाली चियाको गुणस्तर कम छ भन्दै केही समय रोकेर फेरि खोलिन्थ्यो । तर, यस पटक भारतीय चिया बोर्डले यसलाई औपचारिक मापदण्ड र नियमका रूपमा लागू गरेर कडा बनाएको छ । त्यसैले अहिलेको अवरोध पहिलेभन्दा बढी जटिल छ ।
अहिले भारतीय पक्षले अपनाएको गुणस्तर परीक्षणको प्रक्रिया के हो ? यसले नेपाली निर्यातकर्तालाई कसरी बढी जोखिममा पारेको छ ?
– अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या प्रक्रियामा छ । हाम्रो चिया भन्सार पास भएर भारत छिरेपछि सीधै बजारमा जाँदैन । त्यसलाई पहिले भारतका विभिन्न गोदामहरूमा राखिन्छ । त्यसपछि त्यहाँबाट चियाको नमुना निकालिन्छ र परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइन्छ । त्यो परीक्षणको रिपोर्ट आउन कम्तीमा १५ दिनदेखि ३० महिनासम्म लाग्ने गर्छ । यसले गर्दा दुईवटा ठूला समस्या सिर्जना भएका छन् । पहिलो, चिया महिनौँसम्म गोदाममा थन्किँदा त्यसको गुणस्तर खस्कने डर हुन्छ । दोस्रो, यदि परीक्षणमा कुनै कैफियत देखिएर चिया अस्वीकृत भयो भने त्यसलाई नेपाल फर्काउँदा त्यसको मूल्य अधिक हुन्छ ।
चिया अस्वीकृत भएर फिर्ता ल्याउनु पर्दा उद्यमीलाई कति नोक्सानी हुन्छ ?
– यदि भारत पठाइएको चिया स्वीकृत भएन र फिर्ता ल्याउनु प¥यो भने त्यसमा करिब ४० प्रतिशत लागत खर्च र १८ प्रतिशत भारतीय वस्तु तथा सेवा कर लाग्छ । कुल मिलाएर झन्डै ५८ प्रतिशत अतिरिक्त भार उद्यमीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै खर्च गरेर चिया फिर्ता ल्याउँदा त्यसको आर्थिक मूल्य शून्य बराबर हुन जान्छ । यही ठुलो जोखिमका कारण उद्यमीहरूले भारततर्फ चिया पठाउनै डराइरहेका छन् ।
हाल भारत र नेपालका गोदामहरूमा कति परिमाणमा नेपाली चिया रोकिएको छ ? यसको आर्थिक मूल्य कति होला ?
– हाल भारततर्फका गोदामहरूमा मात्रै करिब २ देखि ३ लाख केजी नेपाली चिया रोकिएर बसेको अनुमान छ । नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा यसको औसत दर प्रतिकेजी ६०० देखि ७०० रुपैयाँ पर्न आउँछ । यस हिसाबले करोडौँ मूल्य बराबरको चिया भारतका गोदामहरूमा अलपत्र छ । अर्कातर्फ, निर्यातमा अनिश्चितता भएपछि नेपालभित्रै पनि लाखौँ केजी तयारी चिया गोदामहरूमा थन्किएर बसेको छ । बजार नपाएपछि कारखानाहरूले नयाँ चिया उत्पादन गर्न सकेका छैनन्, जसको प्रत्यक्ष असर हरियो पत्ती उत्पादन गर्ने किसानहरूमा परेको छ ।
यस समस्याको व्यावहारिक समाधान के हुन सक्छ ? उद्यमीहरूले के माग गरिरहेका छन् ?
– हामीले भारतले गुणस्तर परीक्षण नै गर्नु हुँदैन भनेका होइनौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुने वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्छ, त्यो स्वाभाविक हो । तर, हाम्रो माग के हो भने यो परीक्षण नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र वा भन्सार विन्दुमै गरिनुपर्छ । नेपाल भन्सारबाट चिया निर्यात हुनुअघि नै भारतीय पक्षले नमुना लिएर परीक्षण गरोस् र स्वीकृत भएपछि मात्र सीमा पार गराओस् । यसो हुँदा चिया अस्वीकृत भए पनि नेपालभित्रै रोकिन्छ र उद्यमीले भारतमा गोदाम भाडा, ढुवानी र अतिरिक्त ५८ प्रतिशत करको नोक्सानी बेहोर्नुपर्दैन । त्यो चियालाई हामी आन्तरिक बजार वा अन्य मुलुकमा पठाउन सक्छौँ ।
चिया क्षेत्रमा देखिएको यो संकट समाधानका लागि नेपाल सरकारले तत्काल के कदम चाल्नुपर्छ ?
– पहिलो कुरा, सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर भारतीय चिया बोर्डसँग परीक्षणको कार्यविधि सहज बनाउन वार्ता गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, अहिले कारखाना बन्द हुँदा किसानले हरियो पत्तीको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारले तत्कालका लागि किसानहरूलाई राहत दिन अनुदान वा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । चिया बिक्री भएर पैसा आएपछि फिर्ता गर्ने गरी राज्यले चिया उद्यमीमार्फत किसानलाई भुक्तानी दिने कोषको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मात्र यो उद्योग जोगिन सक्छ ।
यो अवरोधमा दार्जिलिङका चिया उत्पादकहरूको लबिङको पनि भूमिका छ भनिन्छ नि, यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
– दार्जिलिङ चिया उत्पादकहरूको व्यावसायिक लबिङ आफ्नो ठाउँमा होला । उनीहरू आफ्नो बजार बचाउन चाहन्छन्, जुन व्यापारिक दृष्टिकोणले अनौठो होइन । तर, हामीले लबिङलाई मात्र दोष दिएर बस्नु हुँदैन । हामीले आफ्ना कमजोरीहरू सुधार्ने र कूटनीतिक रूपमा बलियो उपस्थिति जनाउने हो । भारतले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न हामी तयार हुनुपर्छ र सरकारले पनि सोही अनुसार सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
हामी चिया निर्यातका लागि भारतमा मात्रै यति धेरै निर्भर किन भयौँ ? तेस्रो मुलुक (चीन, युरोप, अमेरिका) तर्फ बजार विस्तार गर्न किन सकिएन ?
– यसको मुख्य कारण खुला सिमाना र भौगोलिक सुगमता हो । भारतमा चिया पठाउन प्राविधिक रूपमा सजिलो थियो र जति उत्पादन गरे पनि बिक्री हुने सुनिश्चितता थियो । तर, तेस्रो मुलुकतर्फ निर्यात बढाउन राज्य स्तरबाट जुन खालको नीतिगत र कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्ने हो, त्यो निकै कमजोर रह्यो । चिया निर्यात गर्ने सवालमा हाम्रो सरकारी स्तरको लबिङ र ब्रान्डिङ पर्याप्त हुन सकेन । निजी क्षेत्रले आफ्नै व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा थोरै परिमाणमा तेस्रो मुलुकमा चिया पठाइरहेको भए पनि त्यो संस्थागत हुन सकेको छैन ।
चीन आफैँमा ठुलो चिया उत्पादक र उपभोक्ता देश हो । चीनमा नेपाली चिया निर्यातको सम्भावना कस्तो छ ?
– चीन विश्वकै ठूलो चिया उत्पादक भए पनि त्यहाँ नेपाली अर्थोडक्स चियाको माग निकै उच्च छ । चिनियाँ बजारमा गुणस्तरीय चियाका लागि राम्रो मूल्य तिर्न सक्ने उपभोक्ताहरू छन् । तर, चीनतर्फ निकासी बढाउनका लागि हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छैन । नेपालमा अझै पनि चियाको व्यवस्थित ब्रान्डिङ, आधुनिक प्याकेजिङ, व्यवस्थित गोदाम र अक्सन सेन्टरहरू स्थापना हुन सकेका छैनन् । यी पूर्वाधारहरू विना हामीले तेस्रो मुलुकको ठुलो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । तसर्थ, राज्यले चिया क्षेत्रको दिगो विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण र बजार विविधीकरणमा लगानी बढाउनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।