विराटनगर । झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालन भएको उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन ५ बुँदे ऐतिहासिक ‘बिर्तामोड घोषणा–पत्र’ जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ । संसदीय अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको दुई दिने सम्मेलनले संसदीय अभ्यासलाई थप सुदृढ, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने साझा संकल्प गरेको हो ।
सम्मेलनद्वारा जारी घोषणा–पत्रमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाका उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न रणनीतिक योजनाहरू अघि सारिएको छ । जसअनुसार संसद्को वार्षिक कार्यतालिका निर्माण र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तथा संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
घोषणा–पत्रका मुख्य बुँदाहरूमा महिला सशक्तीकरणका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने, डिजिटल व्यवस्थापिकाको अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्ने र व्यवस्थापिकाबाट निर्माण भएका कानुनहरूको उत्तरविधायिकी परीक्षणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।
संसदीय अनुभव र सिकाइलाई संस्थागत गर्न यस्ता सम्मेलनहरूलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ । सम्मेलनको समापन गर्दै आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन बागमती प्रदेश सभाले आयोजना गर्ने तय भएको कोशी प्रदेशकि उपसभामुख सिर्जना दनुवारले जानकारी दिइन् ।
यस सम्मेलनले संघीय र प्रदेश सभाहरूबीचको आपसी समन्वय र सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुका साथै लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीलाई अझ बढी विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।