विपदको रकम चुनावमा खर्च !

विराटनगर । गएको असोज १८ र १९ गतेको भीषण बाढी–पहिरोले संकटमा पुगेको इलामलाई संघीय सरकारले संकटकाल घोषणा गर्यो । संकटकाल घोषणा गरेपछि इलामका स्थानीयले सोचेका थिए ‘अब पुनःनिर्माण छिटो हुन्छ र आफ्नो संकट टर्छ ।’ तर, संकटकाल लागेको साढे २ महिना वितिसक्दा १२ अर्ब भन्दा बढीको क्षति व्यहोरेको इलाममा संघीय सरकारले साढे ५ करोड रुपैयाँ मात्रै पठाएको भन्दै स्थानीय रुष्ट बनेका छन् ।

अर्को वर्षायाम सुरु हुनु अगाडि नै बाढीले बगाएको पुल बनोस् भन्ने उनीहरुको चाहना हो । तर, सरकार मूकदर्शक बनेपछि इलाम यतिबेला आन्दोलित बनेका छन् । ‘१२ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले उदासीनता देखायो,’ इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णुकुमारी लिम्बूले भनिन्, ‘सरकारले ३ महिनालाई ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्यो । ३ महिना टुंगिसक्यो, खोइ बजेट ? ।’

बाढीले सडक, पुल, खानेपानी र बिजुली तहसनहस पारेको छ । पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयमा पेश गरिएका योजनाका फाइलहरु ‘चुनावमा खर्च गर्नुपर्ने’ भन्दै फिर्ता पठाइएपछि जनप्रतिनिधिसहित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ‘संघीय र प्रदेशका मन्त्रीहरुले केही गरेका छैनन्, उनीहरूलाई पद भए भइहाल्यो नि !,’ लिम्बूले भनिन् ।

उनका अनुसार जिल्लाका सडक, कृषि, सिँचाइ र निजी आवासमा गरी करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । तर, राहत र पुनर्निर्माणका लागि आएको बजेट भने ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ सरह छ । उपप्रमुख लिम्बू भन्छिन्, ‘यहाँ अरबौंको क्षति भएको छ, तर नगरपालिकामा जम्मा ६० लाख पठाएको छ । जिल्लाभरिलाई जम्मा ५ करोड आएको छ । संघले पठाएको त्यो बजेटले के हुन्छ ?।’

तत्कालीन समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलगायतले स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएपछि ५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्र जिल्लामा आएको थियो । त्यसयता पुनर्निर्माणका लागि एक रुपैयाँ पनि नआएको स्थानीयको गुनासो छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तथा मन्त्रीहरु रामबहादुर मगर, भुपेन्द्र राई, एकराज कार्कीलगायतले स्थलगत अनुगमन गरेर विस्थापितको घर बनाइदिने र द्रुत गतिमा पुनःनिर्माण गर्ने बताएका थिए ।
तर, त्यसबेला बाढीले घरबास गुमाएकाहरुको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ । जिल्लाभर ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । इलाम नगरपालिकाभित्रैको पीडा सुनाउँदै उपप्रमुख लिम्बू भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकारलाई अहिले कम्ती गाह्रो छैन । नगरपालिकाभित्रै ७ जना मान्छे मरेका छन् । ६ जना एकै ठाउँ पुरिएका छन्, एकजनालाई पहिरोले बगाएको थियो ।’

पीडितहरुलाई सरकारले दिने भनेको राहत रकमसमेत नपाएको गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘मान्छेहरूको सिँचाइ छैन, खानेपानी छैन । बस्ने घर छैन । राहत त जुट्यो तर घर बनाउने भनेर सरकारले दिने भनेको ३ लाख रुपैयाँ पनि अहिलेसम्म आएको छैन ।’

इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जोड्ने लाइफलाइन मेची राजमार्गको अवस्था नाजुक छ । राजदुवालीस्थित माइखोला माथिको सडक र पुवाखोला आसपासको क्षेत्रमा अहिले पनि अस्थायी ट्याकबाट यातायात चलिरहेको छ । उपप्रमुख लिम्बू चिन्ता व्यक्त गर्छिन्, ‘योजनाहरू लथालिङ्ग छन् । अब बर्खा लाग्न आँट्यो, बाटो बन्द हुन्छ । खोलामा पुल छैन । बेलिब्रिजको तयारी छ अरे तर निर्माण गर्ने खर्च सडक विभागमा आएको छैन ।’

सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख पवन भट्टराईका अनुसार निर्वाचनको कारण देखाउँदै मन्त्रालयले फाइल फर्काइदिएको छ । ‘अति आवश्यक ७५ करोडको योजना पुनः पठाएका छौँ, अर्थ मन्त्रालयले नदिएसम्म हाम्रो बसमा केही छैन,’ भट्टराईले भने ।

सदरमुकाम र वडाहरूको सम्पर्क टुट्ने खतरा औंल्याउँदै उपप्रमुख लिम्बू भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म सदरमुकाम र वडाहरू जोड्न सकिएको छैन । भएको पैसा जति सबै बाटो मर्मत गर्दैमा सकियो । अब विकास निर्माण केले गर्नु ? संघीय सरकारले नहेरेर हुन्छ ? ।’

पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीविरुद्ध इलामबासीले सशक्त आन्दोलन सुरु गरेका छन् । स्वतन्त्र नागरिक समाजको अगुवाइमा सुरु भएको आन्दोलनमा उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ, नगरपालिका र अन्य संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । आन्दोलनकारीले सडक डिभिजन प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नुका साथै मेची राजमार्गको जिरो किलोमिटरमा चक्काजाम समेत गरे ।

यही आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएकी उपप्रमुख लिम्बूले भनिन्, ‘स्वतन्त्र नागरिक समाजले आयोजना गरेको आन्दोलनमा म त एकछिन ऐक्यवद्धता जनाउन मात्र गएको हुँ । त्यहाँ हामीले एकघण्टा चक्काजाम गरेका हौं ।’

संघर्ष समितिका संयोजक ईश्वर चिपालुले पुनर्निर्माणको काम तत्काल सुरु नभए जिल्लामा निर्वाचनका कार्यक्रम समेत हुन नदिने चेतावनीसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताएका छन् । मनसुन सुरु हुन लाग्दा पनि वैकल्पिक मार्गहरु (सिमल गोलाई–तिल्केनी र केचना–कञ्चनजंघा) समेत मर्मत नहुँदा मेची पहाडका तीन जिल्ला नाकाबन्दीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।