रानी–विराटनगर–टंकी पोड्वेको सम्झौताकर्ता वेपत्ता !

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा समझदारी (एमओयु) भएका परियोजनाहरूमध्ये केही निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका छन् भने केही लगानी कर्ता सम्पर्क बिहीन छन् । यस्तै कतिपय योजनाहरु कानुनी र प्रक्रियागत उल्झनमा फसेका छन् ।

कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डा. सरोज कोइरालाले जलविद्युत, पर्यटन र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको जानकारी दिए पनि अन्य कतिपय परियोजनाको अवस्था अन्यौल देखिन्छ ।

विराटनगरको रानीदेखि टंकिसिनुवारीसम्म संचालन गर्ने भनिएको ५ अर्ब लागतको कोशी पोड्वे निर्माण कम्पनीका संचालक सम्झौता पत्र लिएर सम्पर्क बिहीन बनेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार उक्त कम्पनीलाई सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाउनका लागि पटकपटक ताकेता हुँदा पनि सम्पर्कबिहीन बनेको हो । उक्त कम्पनी सम्पर्कबिहीन बनेपछि निल भट्टराई संचालक रहेको नेपाल पोड्वेलाई काम अगाडि बढाउन चिठी पठाएको प्राधिकरणका सिइओ कोइरालाले बताए । ‘पोड्वे निर्माणको लागि राइटअफ वे अनुमति पाइसकेको अवस्था हो । अहिले जसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ती व्यक्ति व्यापार बिजनेसको लागि विदेश गएका छन् भन्ने सुनेका हौं । हामीसँग फोन कुराकानी हुन पाएको छैन । त्यसपछि हामीले नेपाल पोड्वेसँग सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,’ कोइरालाले भने ।

सिइओ कोइरालाका अनुसार ५ खपन हाइड्रोपावरको १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको लगानी सुनिश्चित (फाइनान्सियल क्लोजर) भई निर्माण कार्य अघि बढेको छ । यसमा सिद्धार्थ बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लगानी गरेका छन् ।

त्यस्तै, होटल एसियाटिकको फाइभ स्टार प्रोजेक्टका लागि ९० करोड रुपैयाँको लगानी सुनिश्चित भएको छ । इटहरीमा निर्माण भइरहेको डाटा सेन्टरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र करिब दुई साताभित्र सम्पन्न हुने कोइरालाले जानकारी दिए । आरआर हस्पिटलको निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेको छ ।

सागुरीगढीमा सिट्रस, एभोकाडो र किवी खेतीका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । ३० बिघामध्ये १० बिघा जग्गा लिइसकिएको र बाँकी २० बिघाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चैतुवारीमा अर्गानिक मलको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु भएको छ भने इलामको देउमाईमा कफी फर्मका लागि जग्गा फाइनल गरी बैंक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बराह क्षेत्रको स्काई वाक परियोजनाको सर्भे सम्पन्न भई जग्गाको बैना गरिसकिएको छ ।

लगानी सम्मेलनमा निकै चर्चामा रहेको ‘कोदोको रक्सी’ ब्रान्डिङ गर्ने परियोजना भने डिस्टिलरीको लाइसेन्स प्राप्त गर्न कठिन भएकाले समस्यामा परेको छ । त्यस्तै, प्रेसिडेन्ट एग्रो (पर्यटन) को परीक्षण उत्पादन भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएको छ । काँकडभिट्टाको बहुउद्देश्यीय बस टर्मिनल निर्माणका लागि नगर विकाससँग जग्गाको स्वामित्व विवाद देखिएकोले समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको सिइओ कोइरालाले बताए ।

कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर संचालनका लागि आव्हान भएको सूचना अनुसार ३ वटा निजी कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । जसमा मोहित निर्माण सेवा बैतडी, श्रद्धा सवारी बिल्डर्स प्रा.लि. धरान र साई कृति टे«डर्स प्रा.लि. धरानले आशय पत्र पेश गरेका छन् । उक्त आशयपत्रको मूल्याङ्कनको काम भइरहेको कोइरालाले बताए ।

यस्तै विद्युतीय सवारी साधन कारखाना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेको, ग्रिन हाइड्रोजनको लागि सम्झौता भई सर्भेको चरणमा, एग्रो भोल्टिक सोलार उदयपुरमा ७० मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स लिएर प्रक्रिया अघि बढेको, बायो इथानोलः नीति मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाइएको कोइरालाले बताए ।

यस्तै होटल रोयलटनको लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा रहेको डिजिटल कोशीको कन्सेप्ट पेपर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिएको उनले बताए । प्राधिकरणका अनुसार अधिकांश परियोजनाहरू जग्गा प्राप्ति, डिपिआर परिमार्जन र बैंक लगानी खोज्ने चरणमा रहेका छन् । सिइओ कोइरालाले कानुनी जटिलता फुकाउँदै लगानी भित्र्याउन प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताएका छन् ।

के–केमा भएको थियो सम्झौता ?

कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते आयोजना गरेको कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनका क्रममा ५१ वटा परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । जसको कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

लगानी प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर भएका परियोजनाहरुमध्ये कृषिमा ३ अर्बको ८ वटा, उर्जा क्षेत्रमा ८ अर्ब ६२ करोडको ३ वटा, उद्योगमा ६६ अर्ब ८७ करोडका १२ वटा, पूर्वाधारमा ३८ अर्ब ४१ करोडका ९ वटा, आइटि क्षेत्रमा ४७ करोडको २ वटा, वेस्ट मेनेजमेन्टको क्षेत्रमा ६० करोडका २ वटा र पर्यटन क्षेत्रमा ३४ अर्ब १९ करोडको १० वटा परियोजना रहेका छन् । जसमध्ये निजीका १९ वटा परियोजना छन् । जसको १६ अर्ब ९६ करोड लगानी प्रतिबद्धता गरिएको छ । यसअघि ती परियोजनामध्ये १५ देखि २० वटा प्रोजेक्ट २ वर्षभित्र निर्माण सक्ने प्राधिकरणकोे दाबी थियो । अर्को १०–१५ वटा प्रोजेक्टलाई चार वर्ष र बाँकी प्रोजेक्टहरू ५ वर्षभित्रमा सक्ने प्राधिकरणले जनाएको थियो ।