सिण्डिकेटकै कारण माघ १ गतेअघि इँटा पोल्नै नपाइने नियम बनाइयो

विराटनगर । भारतले कोइला निर्यातमा रोक लगाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली इँटा बजारमा देखिएको छ । कोइलाको अभाव टार्न उद्योगीहरू महँगो मूल्यमा अमेरिकी कोइला आयात गर्न बाध्य भएसँगै उत्पादन लागत बढेको छ । जसको सोझो भार उपभोक्ताको काँधमा पर्न गएको छ ।

सरकारले इँटा उत्पादनको समयमा लगाएको ‘टाइम कार्ड’ अर्थात् निश्चित समय अगाडि इँटा पोल्न नपाउने नीतिका कारण पनि बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भई मूल्य वृद्धि भएको उद्योगीहरूले नै बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा इँटा व्यवसायी भीम घिमिरेका अनुसार, विगतमा भारतबाट सहज रूपमा आउने कोइला अहिले बन्द भएपछि उद्योगीहरूले अमेरिकी कोइला प्रयोग गर्नुपरेको छ । “पहिले १७ देखि १८ हजार रुपैयाँ प्रतिटनमा पाइने कोइलाको मूल्य अहिले अकासिएर ३२ हजार देखि ३४ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ,” घिमिरेले भने, “इँटा पोल्ने प्रमुख इन्धन नै कोइला हो, यसको मूल्य दोब्बर भएपछि इँटाको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो ।” उनका अनुसार एक लाख इँटा पोल्नका लागि २० मेट्रिक टन कोइला आवश्यक पर्छ ।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर लगायतका क्षेत्रमा दुई महिना अघिसम्म प्रतिगोटा १८ देखि १९ रुपैयाँमा पाइने इँटाको मूल्य अहिले २२ रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी छोटो अवधिमै प्रतिगोटा ३ रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्नुमा कोइलाको मूल्य वृद्धिसँगै सरकारी नीति पनि जिम्मेवार रहेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।

उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण समितिले काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणलाई आधार मानेर देशभरका इँटा उद्योगहरूलाई माघ १ गतेभन्दा अगाडि इँटामा आगो लगाउन (फाइरिङ गर्न) रोक लगाएको छ । यो नीति अव्यावहारिक भएको उद्योगी घिमिरेको तर्क छ । “काठमाडौंको कचौरा जस्तो भौगोलिक बनावट र तराईको खुल्ला फाँटलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “तराईमा प्रदूषण सजिलै पास भएर जान्छ । तर, सरकारको यो निर्णयले बजारमा प्रतिस्पर्धा रोकियो र सिन्डिकेटजस्तो अवस्था सिर्जना भएको गुनासो उपभोक्ताहरुबाट आइरहेको छ, तर हामी असहमत हुँदा हुँदै पनि सरकारले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने भयो ।”

इँटा व्यवसायी महासंघको समेत सहमतिमा सरकारले यो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले खुला बजार अर्थतन्त्र र ख्ुला प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएको छ ।

गत वर्ष यस क्षेत्रका इँटा उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताको करिब ४० प्रतिशत मात्र इँटा उत्पादन गरेका थिए । भदौ महिनापछि विकास निर्माणका कामले गति लिँदा इँटाको माग बढे पनि उत्पादन र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा मूल्य बढेको हो । मूल्य बढ्नुअघि मंसिरको पहिलो हप्ता कोशी प्रदेशमा इँटाको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको थियो ।

सरकारले भौगोलिक अवस्था हेरेर व्यावहारिक नीति ल्याउन सक्नुपर्ने र कोइला आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्थापनमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

प्रविधि असफल, भारतीय श्रमिकै भर

नेपालको इँटा उद्योग परम्परागत प्रविधि र भारतीय श्रमिकमा पूर्ण रूपमा निर्भर छ । इँटा उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्न भन्दै केही वर्षअघि भित्र्याइएका चिनियाँ र अन्य आधुनिक मेसिनहरू नेपालमा असफल सिद्ध भएका छन् । उपाध्यक्ष घिमिरेले भदे, “करोडौं लगानी गरेर साथीहरुले मेसिन ल्याउनुभयो, तर मेसिनले बनाएका इँटाहरू सुक्दा चर्किने र गुणस्तर नआउने समस्या देखियो । जसका कारण ९० प्रतिशत मेसिनरी उद्योगहरू बन्द भएर फेरि म्यानुअल (हातले बनाउने) प्रविधिमै फर्कनुपरेको छ ।”

हातले इँटा बनाउनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव विगतदेखि नै झेल्दै आएको छ । विशेष गरी तराईका इँटा उद्योगहरूमा ७० प्रतिशत श्रमिक भारतीय नागरिक रहेका छन् भने पहाडी क्षेत्र र काठमाडौंमा पनि यो संख्या ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । काँचो इँटा तयार पार्ने मुख्य काममा भारतीय श्रमिककै वर्चस्व छ भने कोइला बोक्ने र इँटा ओसारपसार गर्ने (लेबर तथा ट्रान्सपोर्ट) काममा मात्र नेपाली श्रमिकहरू संलग्न छन् ।