काठमाडौं । मुलुकको आन्तरिक राजस्व संकलनमा ठूलो चुनौती देखिएको छ। करदाताले समयमै कर नबुझाउने र कर कार्यालयको निर्धारणप्रति असहमति जनाउँदै कानुनी उपचारमा जाने प्रवृत्ति बढ्दा सरकारले उठाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ ‘होल्ड’ भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म उठ्न बाँकी बक्यौता रकम ९४ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ भने कर निर्धारणमा चित्त नबुझाई कानुनी प्रक्रियामा गएका कारण १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्यको ढुकुटीमा आउन रोक्का भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को अन्त्यसम्ममा ब्याज, थप दस्तुर र विलम्ब शुल्कसहित उठ्न बाँकी बक्यौता रकम ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अर्कोतर्फ, कर कार्यालयहरूले गरेको कर निर्धारणमा करदाताहरूको असन्तुष्टि चुलिँदो छ। कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझाएर विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेका तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेका कारण १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ विवादित बनेको छ। यो रकम कानुनी निरूपण नभएसम्म सरकारले चलाउन वा उठाउन पाउँदैन।
सरकारले बक्यौता उठाउन राखेको लक्ष्यअनुसारको प्रगति पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन। जसअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ७६ करोड असुलीको लक्ष्य राखिएकोमा ८ अर्ब ७१ करोड मात्र असुल भएको छ। यो लक्ष्यको ३८.२९ प्रतिशत मात्र हो।
मूल्य अभिवृद्धि कर १६ अर्ब ३३ करोडको लक्ष्यमा १० अर्ब ३३ करोड असुली भएको छ, जुन लक्ष्यको ६३.२८ प्रतिशत हो। कानुनी कारबाहीमार्फत ४ अर्ब ३९ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा १ अर्ब ७९ करोड (४०.७७ प्रतिशत) मात्र असुल भएको छ।
यद्यपि, बक्यौता समायोजनतर्फ भने केही सुधार देखिएको छ। आयकरतर्फ २७ अर्ब ३८ करोडको लक्ष्यमा ७८.१ प्रतिशत र भ्याटतर्फ १८ अर्ब १७ करोडको लक्ष्यमा १२२.६३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको विभागले जनाएको छ।
किन बढ्दैछ बक्यौता ?
नेपालको आयकर ऐन, २०५८ ले करदातालाई ‘स्वयं कर घोषणा’ गर्ने सुविधा दिएको छ। तर, तोकिएको समयमा विवरण र कर दाखिला नगर्दा वा कर परीक्षण गर्दा फरक दायित्व निस्किएमा बक्यौता कायम हुन्छ। करदाताले विभागले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाउँदा विवादित रकमको आकार बढ्दै गएको हो। विभागको बक्यौता शाखाले हाल बक्यौता संकलनको रणनीति, लक्ष्य निर्धारण र अनुगमनको काम गरिरहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।