जेन–जी प्रतिनिधि बनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने थापा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको खुलासा

विराटनगर । सरकारसँग बुधबार भएको १० बुँदे सम्झौतामा जेन–जी पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका भोजविक्रम थापा भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएको व्यक्ति भएको पाइएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयको उपसचिवबाट अवकाश पाएका थापासहित १५ व्यक्ति र तीन कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले २०८० फागुन १० गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मेलम्ची खानेपानी अयोजना प्रमुख रहँदा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दामा थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ ९५ पैसा बिगो कायम गर्दै जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको थियो।

विशेष अदालतले २०८१ भदौ २५ गते थापासहित ११ जनालाई सफाइ दिएको थियो । सो प्रकरणमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल, आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाका डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा तथा ठेकेदार कम्पनी सीएमसीका दी रभेनालाई दोषी ठहर भएका थिए ।

थापासहितलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार सजाय हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी अख्तियारले गरेको हो । विशेष अदालतले एक वर्षअघि थापासहितलाई सफाइ दिएको थियो ।

बुधबार भएको १० बुँदे सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। उक्त सम्झौतालाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कुरा प्राथमिकतासाथ राखिएको छ ।

भोजविक्रम थापा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौमा नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका इश्वतबहादुर अधिकारीका आफन्त हुन् । थापाले इश्वत आफ्नै संरक्षणमा रहेको बताउँदै आएका थिए । तर, उनीसँगको सहोदर सम्बन्ध भने नभएको पाइएको छ ।

सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार इश्वतको पुर्ख्यौली घर तनहुँको भानु र पछिल्लो ठेगाना काठमाडौं–११ रहेको छ। थापाको घर भने ओखलढुंगा हो । परिवारजनका अनुसार थापा इश्वतका फुपाजू पर्छन् ।
जेन–जी आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कारबाहीको माग उठाउन थापाको नेतृत्वमा ‘जेन–जी आन्दोलन सहिद परिवार संघर्ष समिति’ गठन गरिएको थियो।

सो समूहलले थापालाई खानेपानी मन्त्री बनाउन माग गरेको थियो । यस्तै, सहिद योगेन्द्र न्यौपानेका मामा कमल सुवेदीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री र सहिद विजय चौधरीका दाजु दीपक चौधरीलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनाउन माग गरिएको थियो ।

जेन–जी प्रतिनिधि भावना राउतले थापा भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएको विषय १० बुँदे सम्झौता भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएको बताएकी छन्। संघर्ष समितिका सदस्यहरूका अनुसार थापा पूर्वसरकारी कर्मचारी र सहिदका नातेदार भएकाले सरकारसँग संवाद गर्न प्रतिनिधिका रूपमा अघि सारिएको थियो।