पूर्वमन्त्रीहरुसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

विराटनगर । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँचजना तत्कालीन मन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक बिगो दाबीसहित मंगलबार विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारको टोली मंगलबार बिहानै मुद्दासम्बन्धी कागजात लिएर विशेष अदालत पुगेको थियो । अख्तियार स्रोतका अनुसार मुद्दा दायरको सम्पूर्ण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

मुद्दा दर्ता गर्ने ५६ जनाको नाम प्रतिवादी सूचीमा समावेश गरिएकोमा पूर्वपर्यटन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको निधन भइसकेकोले ५५ जनामाथि मुद्दा दायर भएको हो । पूर्वपर्यटन मन्त्रीहरु भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दिपक अमात्य, रामशरण महत विरुद्ध मुद्दा दायर भएको । बोगटीको निधन भइसकेकाले उनको तर्फबाट उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

मुद्दा दायर भएका कांग्रेस नेता रामशरण महत अल्जाइमरका कारण सक्रिय राजनीतिबाट टाढा छन् भने एमाले नेता भीम आचार्य विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन् । दिपक अमात्य झलनाथ खनालका स्वकीय सचिव बनेपछि मन्त्री बनेका थिए। रामकुमार श्रेष्ठ खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा पर्यटनमन्त्री बनेका थिए । उनी यसअघि अर्को मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन्।

यो मुद्दामा तत्कालीन सचिवहरू मधु मरासिनी, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा र भेषराज शर्मालाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री र सुरेश आचार्यसमेत प्रतिवादी छन्।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूको ठूलो संख्या मुद्दामा तानिएको छ। पूर्व महानिर्देशक रतिसचन्द्र लाल सुमन, परियोजना प्रमुख तथा हाल निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, उपनिर्देशक नारायण गिरी, महेशकुमार बस्नेत, अशोककुमार सुवेदी, निर्देशक बाबुराम पौडेल, प्रबन्धक मुरारी भण्डारी, उपनिर्देशक सुवर्णराज उपाध्याय लगायतका अधिकारीसमेत मुद्दामा प्रतिवादी छन्।

सञ्चालक समिति सदस्य मनरुप शाही, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सदस्य ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सदस्य–सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल र सूर्यप्रसाद आचार्यसमेत विपक्षी बनाइएको छ। अख्तियारले मुद्दामा मागदाबी गरेको बिगो ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ।

अख्तियारका अधिकारीहरूका अनुसार, विमानस्थल निर्माण तथा ठेक्का प्रक्रियामा सरकारी कोषमा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याउने गरी मनपरी निर्णय, स्वार्थपूर्ण सम्झौता, मूल्य वृद्धि, प्राविधिक गडबडी लुकाउने प्रयास र परामर्शदाता तथा प्राविधिक निकायसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी रूपमा रकम खर्च गरिएको प्रारम्भिक जाँचबाट देखिएको छ।