विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कोशी पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरे पनि आवको चार महिना बितिसक्दासमेत पर्यटन प्रवर्धनका ठोस कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
सरकारको आफ्नै नीतिगत अस्थिरता, २५ प्रतिशत बजेट कटौतीको निर्णय र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावले प्रदेशको पर्यटन विकासका योजना कागजमै सीमित हुने अवस्था सिर्जना भएको हो। बजेट कटौतीको अन्योल नहट्दा आउँदो चैत महिनासम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ कार्यक्रम चालु वर्षमा सुरु हुनै सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले चालु आवमा खर्च कटौती गर्ने भन्दै कुल बजेटको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कम प्राथमिकताका कार्यक्रम कटौतीका लागि सिफारिस गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको लामो समय भइसकेको छ तर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले उक्त सिफारिसमाथि समयमै आवश्यक निर्णय नगरिदिँदा पर्यटन मन्त्रालय कार्यक्रम अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने धर्मसङ्कटमा परेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हरेक बजेट शीर्षकबाट २५÷२५ प्रतिशत रकम काट्ने हो वा पर्यटन मन्त्रालयले सिफारिस गरेका कार्यक्रम नै पूरै खारेज गर्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ पठाएको छैन।
यो प्रशासनिक अन्योलका कारण असर ‘कोशी पर्यटन वर्ष’ का लागि विनियोजन गरिएको पाँच करोड ४६ लाख रुपियाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने समस्या देखिएको हो। मन्त्रालय सचिव डा। इन्द्रप्रसाद सापकोटाले भने, “पर्यटन वर्षको बजेटबाट पनि २५ प्रतिशत रकम काटिने हो कि होइन भन्ने यकिन नहुँदा हामीले कुनै पनि फाइल अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ।” यही अन्योलका कारण मिडिया इन्फ्लुएन्सर परिचालन, भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माण, टेलिभिजनमार्फत गरिने प्रवर्धनलगायतका महत्त्वपूर्ण प्रचारप्रसारका कार्यक्रम हाल स्थगित नै छन्। आर्थिक मन्दी र आन्दोलनका कारण देखाउँदै गरिएको बजेट कटौतीले पर्यटन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको उत्साह मारेको व्यवसायीको गुनासो छ।
यद्यपि लामो समयको पर्खाइपछि कानुनी अड्चन भने केही हदसम्म फुकुवा भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले आव सुरु भएको चार महिनापछि आज शुक्रबार पर्यटनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पर्यटनसम्बन्धी सरल कार्यविधि स्वीकृत गरेको जानकारी प्राप्त भएको र केही दिनपछि कार्यान्वयनमा जाने अवस्था बनेको सचिव सापकोटाले बताए। यसअघि बनेको कार्यविधिमा कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि तीन तहको निर्णय प्रक्रिया आवश्यक पर्ने जटिल व्यवस्था थियो, जसले काममा ढिलासुस्ती निम्त्याएको थियो। अहिले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको नयाँ र सरल कार्यविधिमा मन्त्रालयले आनुसाङ्गिक सुधार गरी सचिवले हस्ताक्षर गरेपछि केही दिनभित्रै राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा जाने छ।
कार्यविधि स्वीकृत भए पनि बजेटको अन्योल नहटेसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन जटिल देखिन्छ। पर्यटन वर्ष सफल पार्न प्रदेशका पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको ‘निर्देशक समिति’ को बैठक बसेर कार्यक्रम र बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले मङ्सिर मसान्तसम्ममा कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। विशेष गरी पदमार्गमा आधारित पर्यटन परियोजना र पर्यटकीय गन्तव्यका लोककथा क्युआर कोडमार्फत स्क्यान गरेर हेर्न मिल्ने प्रविधिको विकास गर्ने योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ।
अर्कोतर्फ बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पूर्वाधार विकास र प्रवर्धनका कार्यक्रम रोकिँदा पर्यटक आकर्षित गर्ने मुख्य सिजन नै घर्किने जोखिम बढेको छ। सरकारले एकातिर पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गर्ने र अर्कोतिर बजेट तथा कार्यविधिमा अल्झाएर राख्ने प्रवृत्तिले कोशीको पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बुझाइ सरोकारवालाको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।