विराटनगर । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक विकृतिको अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलन गरेर सत्ता पल्टाएको जेनजीहरुको एउटा समूहले राज्यसँग वार्ता र सहमतिका लागि एक सम्झौतापत्रको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ । ‘जन–आन्दोलनको जनादेश’ शीर्षक दिइएको उक्त प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा २०४७ सालपछिका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था र संविधान संशोधनसम्मका १० वटा मुख्य मागहरू समावेश गरिएका छन् । उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको सो अलायन्सकी प्रतिनिधि लक्ष्मी घिमिरेले जानकारी दिइन् ।
यो प्रस्तावले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेका आवाजहरूलाई एकीकृत गरी राज्यको संरचनामा नै परिवर्तनको खाका प्रस्तुत गर्ने उनीहरुको दाबी छ । हस्ताक्षरसहित बुझाएको यो दस्तावेजलाई उनीहरूले सरकारसँग वार्ता गर्ने प्रमुख आधार मानेका छन् । सम्झौताको पहिलो बुँदामा गएको भदौ २३ देखि २५ गतेसम्मको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्न, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरिएको छ । साथै, घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि एक स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, बल प्रयोग र मानवअधिकार हननका घटनाहरूको छानबिन गर्न सरकार, आन्दोलनकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । समितिले दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने र पक्राउ परेका सबैलाई विना शर्त रिहा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै २०४७ सालपछिका सबै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न एक शक्तिशाली, स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । साथै, सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने दलीय भागबण्डाको अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरिएको छ ।
आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने) र ‘नो नट अगेन’को अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचनलाई महँगो हुनबाट रोक्न राज्यले नै उम्मेदवारको खर्च व्यहोर्ने प्रणाली विकास गर्न र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
प्रस्तावमा नेपालको संविधानमा रहेका केही प्रावधानहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता जस्ता विषयलाई अक्षुण राख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, मन्त्रालयको संख्या घटाउने र सांसदहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
राज्यका हरेक अंगमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । हालको निर्वाचन प्रणालीले वास्तविक समावेशीता ल्याउन नसकेको भन्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सरकारले गर्ने सबै निर्णय, खरिद सम्झौता र नियुक्तिहरू अनलाइन पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गरी पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल माध्यममा विचार राख्न पाउने अधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्न र यसलाई सङ्कुचित पार्ने कुनै पनि कानुन बनाउन नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो सम्झौतामा सहमति जुटेमा यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न आन्दोलनकारी र युवाहरूको सहभागितामा एक नागरिक समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो हुनुहोस्!