काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले करिब सवा लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक सुरक्षा खाकाअनुसार, निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्न कम्तीमा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।
म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा उनीहरूको तालिम, पारिश्रमिक, भत्ता र पोसाकमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले यो सुरक्षा खाका आमनिर्वाचन २०७९ को सुरक्षा व्यवस्थापनलाई आधार मानेर बनाएको जनाएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन नेपाली सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू सम्मिलित एक एकीकृत कार्यदल गठन भइसकेको छ । साथै, गृह मन्त्रालयले पनि सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा छुट्टै निर्वाचन सुरक्षा कार्यदल बनाएको छ । सुरक्षा निकायहरूको एकीकृत कार्यदलले बनाएको खाकालाई गृह मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएर केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पेस गर्ने र त्यसपछि निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा अन्तिम सुरक्षा योजना लागू गरिनेछ ।
सुरक्षा निकायहरूले २४ भदौमा सिर्जित अवस्थालाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । उक्त घटनामा देशभरका २८ कारागार र बालसुधार गृहबाट १४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी भागेका थिए भने प्रहरीका १२ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका थिए । लुटिएकामध्ये करिब ४ सय हतियार अझै फेला परेका छैनन् भने करिब ५ हजार कैदीबन्दी फरार छन् ।
यसैगरी, उक्त प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीका ४५० भन्दा बढी र सशस्त्र प्रहरीका ६२ ब्यारेकमा क्षति पुगेको थियो, जसले गर्दा सुरक्षा व्यवस्थापनमा थप जटिलता देखिएको छ ।
यसैबीच, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले देशभर संयुक्त सुरक्षा गस्ती सुरु गरिसकेका छन् । हालै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीसँग सैनिक मुख्यालयमा सुरक्षा अवस्थाबारे समीक्षा गरेका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानसेनापति सिग्देलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर चुनावी सुरक्षा योजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।
विगतका निर्वाचनहरूमा पनि ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिँदै आएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९मा करिब १ लाख,आमनिर्वाचन २०७४मा करिब ९८ हजार,स्थानीय निर्वाचन २०७४मा ७५ हजार र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७०मा ४५ हजार म्यादी प्रहरीलाई खटाइएको थियो ।
निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीलाई सामान्यतया ४० दिनको कार्य अवधिका लागि प्रहरी जवानसरहको तलब र सुविधा दिने गरिएको छ । निर्वाचनमा भित्री सुरक्षा घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी तथा बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई खटाउने परम्परा रहँदै आएको छ ।