कोशीका खानेपानी सचिव र सांसदबीच नोकझोंक, सचिवले ‘मैले हात उठाएँ’ भनेपछि सांसदले भने, ‘झोला बोकेर जानु’

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको ७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा मन्त्रालयका सचिव र सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पुष्करप्रसाद पोखरेल र सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूबीच बजेट विनियोजन, योजनाहरूको छनोट, र उपभोक्ता समितिमार्फत कानुनविपरीत गरिएका कामहरूलाई लिएर वादविवाद भएको हो । बैठकमा सांसद्हरूले मन्त्रालयका सचिवमाथि दायित्व पन्छाएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग मिलेमतो गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुहरू अन्तिम प्रतिवेदनमा गायब बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

खानेपानी तथा डिप बोरिङ योजनाहरूमा भएका पाइप खरिदका अनियमितता, करोडौं मूल्यका पाइपहरू स्टोरमै अलपत्र पारिएको र ऊर्जा क्षेत्रका जलविद्युत् योजनाहरूमा प्रदेश सरकारको फितलो लगानीका विषयमा सांसद्हरूले मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराएका थिए । बैठकमा उपस्थित महालेखा परीक्षकको कार्यालय कोशीका प्रमुख नन्द प्रसाद भट्टराईले सांसद्हरूले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरू र लेखापरीक्षणका प्राविधिक विषयहरूमाथि पटक–पटक स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो ।

बैठकको सबैभन्दा तनावपूर्ण क्षण तब आयो जब सांसद् भूपेन्द्र राईले मन्त्रालयको कमजोर कार्यक्षमता र अनुगमनमा भएको चरम लापरवाहीबारे कडा प्रश्नहरू सोधे । मन्त्रालयका सचिव पुष्करप्रसाद पोखरेलले भने निरीहता र असक्षमता प्रकट गरे । बजेट निर्माणका क्रममा अत्याधिक योजना ल्याउने र अर्को बजेट आउँदा अर्को आउने गर्दा दायित्व बढिरहेको विषयमा सांसदहरूले त्यस्तो अवस्था रोक्नु पर्यो भनेका थिए । सांसद्हरूको निरन्तरको दबाब र प्रश्नहरूको सामना गर्न नसकेपछि सचिव पोखरेलले सांसदलाई रोक्दै भने, ‘कार्यालयहरुलाई कन्ट्रोल गर्न म सक्छु । तर, अरू पनि इमान्दार बन्नु पर्यो ।’

त्यही विचमा सवाल जवाफ सुरु भयो । त्यही क्रममा सचिव पोखरेलले भने, ‘म छक्क पर्छु, कसैसँग पनि प्लान छैन । मन्त्रालयसँग पनि प्लान छैन, हाम्रो प्लानिङ कमिसनसँग पनि छैन । कसैसँग पनि छैन । कार्यालयसँग पनि छैन । छन्, पैसा आयो गरें भन्ने मात्रै छ । पैसाको नियन्त्रण सचिवसँग पनि छैन । सबैले सुन्नुहोला । मसँग छ ? पैसाको नियन्त्रण छ ? मैले गर्न सक्छु ? मसँग कसरी नियन्त्रण छ ?,’ उल्टो सांसदलाई प्रश्न गरेपछि सांसद भुपेन्द्र राईले फेरि सोधे ‘तपाईसँग कुनै अधिकार छैन ?’ । त्यसपछि सचिवले भने, ‘छैन त मैले इ हात उठाएँ । सचिवसँग कसरी छ पैसाको नियन्त्रण ? ।’

सांसद भुपेन्द्र राईले फेरि भने, ‘यस्तो जवाफ दिएर हुन्छ ? ।’ सचिवले फेरि भने ‘आफ्नो मातहतको कार्यालयलाई नियन्त्रण गर्न सक्छु । तर, पोलिसि बनाउने, विनियोजन विधेयक बनाउने कुरामा हाम्रो भूमिका हुँदैन । कसको डाइरेक्सन मान्ने हो ? सचिवले भनेको मान्ने हो कि अर्कै निकायले भनेको मान्ने हो त्यो स्पष्ट छैन । यो सबैले मान्नुपर्छ ।’

फेरि सांसद राईले भने, ‘विनियोजित बजेट पनि कन्ट्रोल गरेर चलाउन सक्दिन भन्ने जवाफ दिने ? तपाईले बनाएको बजेट पास गर्न हामी आएको होइन । तर, हामीले बनाएको बजेट तपाईले कार्यान्वयन गर्ने हो ।’ त्यसपछि सांसद दुर्गा चापागाईंले थपे, ‘प्रशासनिक दायित्व तपाईको हो कि होइन ?’ सचिवले भने ‘त्यो त हो ।’ त्यही क्रममा सांसद चापागाईंले भने, ‘त्यसो भए जानुहोस् झोला बोकेर ।’ सचिवले फेरि भने, ‘जाने नै हो ।’ यही दोहोरीकाबीच लामो रस्साकस्सी चल्यो ।

सचिव पोखरेलको यो आत्मसमर्पण र लाचारीयुक्त भनाइले बैठकमा उपस्थित अन्य सांसद्हरूलाई पनि आक्रोशित बनाएको थियो र उनीहरूले मन्त्रालयको नेतृत्व तह नै यसरी निष्क्रिय बनेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकमा सांसद भूपेन्द्र राईले मन्त्रालयले खरिद गरेको इन्डक्सन चुल्हो वितरणमा भएको अनियमितता र महालेखाको प्रतिवेदनमा गरिएको चलखेलमाथि कडा आपत्ति जनाए । बैठकमा राईले महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र अन्तिम प्रतिवेदनमा फरक पारिएको भन्दै सचिव पुष्करप्रसाद पोखरेल र महालेखा प्रमुख नन्द प्रसाद भट्टराईलाई र्याखर्याख पारेका थिए ।

‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा अत्यन्तै कडा लेख्नुभयो । अन्तिम प्रतिवेदनमा आउँदा सफ्ट गराउनुभयो । विषय नै परिवर्तन गरेर रातो किताबको शीर्षक नै परिवर्तन गरेर टिप्पणी उठाएर काम भएको छ,’ राईले भने, ‘इन्डक्सन चुल्हो बाँड्ने प्रयत्न भयो, कतिले लानुभयो, कतिले फिर्ता गर्नुभयो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कडा लेख्नुभयो, अन्तिममा आउँदा गायब भयो । सचिवज्यू र तपाईँहरू मिल्नुभएको हो कि मन्त्रालय र तपाईँहरू मिलेको हो ?’ राईले खानेपानी योजनाहरूमा खरिद गरिएका पाइपहरूको विषयमा कडा प्रश्न गरे । ‘खोटाङमा २ करोड ६० लाखको पाइप खरिद गरियो । फिल्डमा पाइप छैन, मान्छेले पानी खान पाएका छैनन्, तर तपाईँको महालेखाको प्रतिवेदनमा यो किन हरायो ? ।’

सचिव पोखरेलले मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको र मात्र २ जना इन्जिनियर भएकाले अनुगमन गर्न गाह्रो भएको बताएपछि सांसदहरु पुनः कड्किए । ‘मन्त्रालयमा कर्मचारी पुगेनन् वा पाइप कहाँ गयो थाहा भएन भन्न मिल्दैन। तपाईँ मन्त्रालयको सचिव हो, प्रशासनिक प्रमुख हो । हचुवा जवाफ दिएर पन्छिन पाइँदैन,’ उनले भने ।

बैठकमा सांसद् दुर्गा चापागाईंले प्रदेशको ऊर्जा क्षेत्र र हाइड्रो पावर योजनाहरूमा मन्त्रालयले गरिरहेको लगानी र कार्यक्षमतामाथि प्रश्नहरू उठाए । उनले प्रदेश सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सेयर लगानी गरे तापनि तिनको प्रगति अत्यन्तै सुस्त रहेको र बजेट बालुवामा पानी हाले सरह भएको बताए । ‘घुनसा खोलामा हामीले सेयर लगानी गरेका छौँ, सिबुवा खोलामा पनि सेयर लगानी गरेका छौँ । आमादब्लम हाइड्रोपावरमा पनि ५ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ । तर काम केही भएको छैन,’ उनले भने । उनले मन्त्रालयको नीतिगत कमजोरीलाई औंल्याउँदै भने, ‘उर्जाको सेक्टरमा हामीले आफैँ काम गर्न पनि धेरै मानिसहरू सोलारको १ हजार मेगावाटको गर्छौँ लाइसेन्स दिनुस् भन्नुभएको छ । तर लाइसेन्स दिने हाम्रो पूर्वाधार र क्षमता छैन ।’

लेखा समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत कानुनविपरीत ठूला खरिद र निर्माणका कामहरू गराइरहेको विषयमा कडा आपत्ति जनाए । भण्डारीले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दै उपभोक्ता समितिका नाममा करोडौँको सामान सोझै खरिद गरेर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको बताए । ‘मन्त्रालयले पाइप खरिद गरेर उरुम लगाएर राखिरहेको छ । घाम र पानीले गर्दा करोडौँका पाइपहरू स्टोरमा सडिरहेका छन् तर उपभोक्ताले खानेपानी पाउन सकेका छैनन् । यो सरासर राष्ट्रिय सम्पत्तिको बर्बादी हो,’ भण्डारीले भने । भण्डारीले मन्त्रालयका सचिव पोखरेललाई सचेत गराए । ‘यस्ता नियमविपरीतका कार्यहरू तत्काल रोकिनुपर्छ । उपभोक्ता समितिको आवरणमा ठेकेदारलाई काम सुम्पने र कमिसनको खेल खेल्ने काम बन्द हुनुपर्छ,’ भण्डारीले भने ।

बैठकमा चर्काचर्की परेपछि मन्त्रालयका सचिव पुष्करप्रसाद पोखरेलले प्रदेश सरकार र मन्त्रालयले भोग्नुपरेको मुख्य समस्या संघीय सरकार (संघ) को नीतिगत अस्पष्टता र पर्याप्त बजेटको अभाव रहेको दाबी गरे । उनले संघीय सरकारले प्रदेशमा अरबौंका आयोजनाहरू पठाउने तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट भने रोक्ने गरेको गुनासो गरे । ‘संघीय सरकारले अरबौंका योजनाहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेर पठाउँछ तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट भने पठाउँदैन । यसले गर्दा प्रदेश सरकारमाथि अनावश्यक दायित्व सिर्जना भएको छ र धेरै खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरू बजेट अभावकै कारण अलपत्र परेका छन्,’ उनले भने । उनले करोडौं रुपैयाँका आयोजनाहरूका लागि संघीय सरकारले टोकन बजेट मात्र पठाउँदा योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको र यसले गर्दा महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु र अनियमितता देखिएको दाबी गरे ।

सांसद्हरूले खानेपानीका लागि खरिद गरिएका करोडौं मूल्यका पाइपहरू फिल्डमा नभएको र स्टोरमै अलपत्र पारिएको भनी उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सचिव पोखरेलले स्थानीय स्तरमा खानेपानीका पाइपहरू एक–अर्का आयोजनाबीच साटासाट वा ‘ऐंचो–पैंचो’ हुने गरेको खुलासा गरे ।

पाइपको मौज्दात र योजनाहरूमा देखिएको प्राविधिक समस्याबारे प्रष्टीकरण दिँदै सचिव पोखरेलले भने, ‘खानेपानीका पाइपहरु कतिपय ठाउँमा ऐंचो पैंचो हुने गरेको छ । एउटा योजनाका लागि खरिद गरिएको पाइप अर्को योजनामा आपतकालीन रूपमा लैजाने वा साटासाट गर्ने काम स्थानीय आवश्यकता र उपभोक्ताहरूको तीव्र दबाबका कारण हुने गरेको हो, जसलाई प्राविधिक रूपमा मिलाउन बाँकी रहँदा महालेखाले बेरुजु र अनियमितताका रूपमा हेरेको छ ।’

लेखा समितिले मन्त्रालय र मातहतका डिभिजन कार्यालयहरूले उपभोक्ता समितिलाई अगाडि सारेर ठूला–ठूला खरिद र निर्माण कार्यहरू गराउने प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ विपरीत मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत करोडौंको पाइप सोझै खरिद गराई अनियमिततालाई बढावा दिएको भन्दै समितिले यसलाई रोक्न कडा आदेश दिएको छ । लेखा समितिले थप छलफलका लागि मन्त्रालयका मन्त्री तिलचन पाठकसहितलाई राखेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।