विराटनगर । कोशी प्रदेशमा गत भदौ २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’को नाममा भएको आगजनी तोडफोड र लुटपाटको कारण प्रदेश सरकार र मातहतको ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको ‘क्षति अध्ययन तथा मूल्यांकन समिति’ले तयार पारेको प्रतिवेदन सो विवरण उल्लेख छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएको कुल ७६ करोड ९५ लाख २७ हजारको कुल क्षतिमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा सवारी साधनमा मात्रै भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, आन्दोलनमा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायका २६५ वटा सवारी साधनमा आगजनी र तोडफोड हुँदा कुल ४१ करोड ५२ लाख ९४ हजार १४९ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ । यो क्षति प्रदेश सरकारलाई आन्दोलनले पुर्याएको कुल नोक्सानीको करिब ५४ प्रतिशत हो ।
आन्दोलनको कारण भवन, सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटरसहितका उपकरणमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । ५० वटा भवनमा आगजनी र तोडफोड हुँदा १८ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । प्रतिवेदनमा मन्त्रालयवार क्षति र पुनर्निर्माण खर्चको विस्तृत विवरण समेटिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार कम्प्युटर, प्रिन्टर, एसी, फ्रिज आदि उपकरणमा मात्र १० करोड ५१ लाख ८५ हजार ७८७ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने फर्निचरमा ४ करोड ३१ लाख भन्दा बढिको क्षति भएको छ । सूचना प्रणालीमा (सर्भर कम्प्युटर, राउटर, टेलिफोन, साउण्ड सिस्टम, माइक्रोफोन) मा १ करोड ७७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको तथा ग्यास चुलो, सिलिण्डर, पर्दा, थाल, बिजुलीको तार आदिमा ४१ लाख ७८ हजार बढिको क्षति भएको छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले सिनियर डिभिजनल ईञ्जिनियर बिनम दाहालको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिका सदस्यहरु वरिष्ठ लेखा अधिकृत ध्यानविलास राई, ई.आश्या भट्टराई, ई.प्रविणकुमार यादव र ई.सोनम सिन्हा (सदस्य सचिव) रहेका थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार, सबैभन्दा बढी क्षति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको १५ करोड ६२ लाख ३० हजार ७५५ रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ । त्यसमध्ये कार्यालय मातहतका भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि मात्र २ करोड ७८ लाख २३ हजार १४५ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको सवारी साधनमा पनि सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको छ । कार्यालयले मात्रै ७ करोड ७९ लाख ४१ हजार ६७२ रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन गुमाएको छ । कार्यालयका ३६ वटा सवारी साधनमा क्षति भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल १३ करोड ५ लाख ८९ हजार ७१४ रुपैयाँको क्षति व्यहोरेको छ । भवन पुनर्निर्माणमा भने सबैभन्दा ठूलो भार यही मन्त्रालयमा देखिएको छ । मर्मतका लागि ६ करोड ४७ लाख ७३ हजार २१४ रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका दुई वटा भवनसहित झापा, मोरङ, सुनसरीका मातहतका कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो । मन्त्रालयको ६ करोड ८० हजार बराबरका सवारी साधन जलेका छन् । मन्त्रालयका २७ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको हो ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कुल क्षति १२ करोड ८२ लाख ९३ हजार ४९८ रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्रानलयकाक भवनहरूको पुनर्निर्माण लागत ३६ लाख ९० हजार ९९९ रुपैयाँ रहेको छ ।
मन्त्रालयले ६ करोड ४३ लाख ५९ हजार ६३१ रुपैयाँको सवारी साधन गुमाएको छ । मन्त्रालयका ३४ वटा सवारी साधनमा क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले आन्दोलनमा १२ करोड ६७ लाख ४५ हजार ३५२ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भोगेको छ । सचिवालयको क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माणका लागि ४ करोड ६७ लाख १० हजार ९३० रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सभा सचिवालयका ५ करोड ५ लाख ३७ हजार ७९६ रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन जलेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल ८ करोड ८८ लाख ७९ हजार ६९१ रुपैयाँको क्षति व्यहोरेको छ । जसमध्ये मन्त्रालयका भवनहरूको पुनर्निर्माणमा १ करोड ६२ लाख ५५ हजार ७१७ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सचिवको आवास, महासाखा प्रमुखको आवास तथा साविकको सहरी विकास कार्यालय मोरङ र पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका भवन निर्माणमा समेत लाग्ने रकम हो ।
मन्त्रालयको सवारी साधनमा ४ करोड ४४ लाख ७५ हजार ८५५ रुपैयाँको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका ५१ वटा मोटरसाइकल÷ स्कुटरसहित कुल ६१ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कुल ८ करोड १५ हजार ८३० रुपैयाँको क्षति भएको छ । यसका भवनहरू मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न १ करोड २ लाख ४९ हजार ८९९ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सवारी साधन जल्दा ६ करोड ३७ लाख ८९ हजार ८९५ रुपैयाँको क्षति भएको छ । मन्त्रालयका २९ वटा सवारी साधनमा क्षति भएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कुल ६ करोड ५५ लाख ७५ हजार १७६ रुपैयाँको नोक्सानी भएकोमा भवन पुनर्निर्माणमा ३३ लाख ३५ हजार १४२ रुपैयाँ लाग्नेछ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा कुल क्षति ३ करोड ५८ लाख ४० हजार ७९५ रुपैयाँ भए पनि भवन पुनर्निर्माण लागत सबैभन्दा कम, अर्थात् ३ लाख ६४ हजार ५६५ रुपैयाँ मात्र रहेको छ ।
खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले २ करोड २३ लाख ९५ हजार ३७६ रुपैयाँको कुल क्षति भोगेको छ । पुनर्निर्माण लागत ७८ लाख ७६ हजार ५९८ रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ निर्मित मन्त्रालयको भवन मोरङ र उदयपुरको भवन, जलस्रोत तथा डिभिजन कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ करोड २२ लाख २२ हजार १३४ रुपैयाँको कुल क्षति भएको छ । मन्त्रालयको भवन पुनर्निर्माणमा ३५ लाख ४७ हजार ४३ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश लगानी प्राधिकरणमा सबैभन्दा कम २ लाख ९९ हजार ८५० रुपैयाँको क्षति भएको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ५ हजारको सामान्य नोक्सानी भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगमा कुनै पनि क्षति भएन ।
प्रतिवेदन अनुसार आगजनी र तोडफोडमा प्रदेश सरकारका चारपांग्रे सवारी साधन ६८ वटा, मोटरसाइकल र स्कुटर १७३ वटा, साइकल २० वटा र इलेक्ट्रिक भेइकल ४ वटा जलेर खरानी भएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार, सवारी साधनमा भएको क्षतिको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मोरङ जिल्लामा केन्द्रित छ ।
मोरङमा मात्रै २३७ वटा सवारी साधनमा ४० करोड ८६ लाख ७७ हजार ४६२ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । झापामा ६० लाख ४१ हजार र सुनसरीमा ५ लाख ७५ हजार बराबरको सवारी साधनमा क्षति पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
