विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि विनियोजना गरेको ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरी विभिन्न ५ मुख्य क्षेत्रका उपशीर्षकहरुमा खर्च गर्ने गरी एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरस्तरीय योजनाका लागि बजेट दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि गरिएको छ ।
महानगरको प्रस्तावित बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस्तै, आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गत कुल बजेटमा कृषि विकासतर्फ ४६ लाख ५० हजार, पशुुपंक्षी तथा भेटनरीमा १ करोड ४२ लाख, सहकारी प्रवर्द्धनमा ११ लाख ५० हजार र उद्यमशील विकासमा ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि २१ लाख ४७ हजार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने महानगरले जनाएको छ।
सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिएको छ। शैक्षिक विकासका लागि १० करोड ९ लाख, स्वास्थ्य विकासमा ७ करोड ३ लाख र संघ संस्था अनुदानमा ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता र जेष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छ। महानगरले वडास्तरीय योजनाका लागि ४३ करोड ५६ लाख, नगरस्तरीय योजनाका लागि ६० करोड र मर्मत सम्भारका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजनाका लागि ४० करोड (२५ करोड दायित्व र १५ करोड नयाँ) रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने म्याचिङ फण्डमा १० करोड रुपैयाँ राखिएको छ।
सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ विपत व्यवस्थापनमा ९६ लाख, सरसफाई व्यवस्थापनमा १ करोड २८ लाख, सूचना प्रविधिमा ६६ लाख र नगर प्रहरीतर्फ ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। संघीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ ७३ करोड ८५ लाख र प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ १० करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को संशोधित बजेटको तुलनामा आगामी वर्ष सबैभन्दा धेरै बजेट नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रममा वृद्धि गरिएको छ। यो क्षेत्रमा गत वर्ष २७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आगामी वर्षका लागि ६० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यस्तै, सबैभन्दा धेरै बजेट कटौती वा घटेको क्षेत्र बहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व हो। गत वर्ष यसमा ६५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्ष २५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ। यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान पनि अघिल्लो वर्ष १ करोड २० लाख रहेकोमा आगामी वर्ष शून्य बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।