विराटनगर । बागमती प्रदेशमा प्रशासनिक खर्च कटौती र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धन सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयको सङ्ख्या आधाले घटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रदेशमा बढ्दो आर्थिक भारलाई कम गर्न भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले केही दिनअघि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मन्त्रालयको संख्या घटाउन माग गरेको थियो । प्रतिपक्षीको यो रचनात्मक दबाबपछि बसेको सत्तारुढ दलहरूको संयुक्त बैठकले मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट ७ मा झार्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको हो ।
दलीय सहमतिको जगमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालय समायोजनको गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । ‘सत्तारुढ दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सैद्धान्तिक सहमति भएसँगै सरकारले एउटा समिति नै बनाएर यस विषयमा अध्ययन शुरू गरिसकेको छ,’मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भने ।
मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार, गठित समितिले कुन –कुन मन्त्रालयहरू एकआपसमा गाभ्ने, कुनलाई खारेज गर्ने र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी मिलाउने भन्ने जस्ता प्राविधिक विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । ‘यो केवल मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषय मात्र होइन, प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कदम हो,’उनले थपे ।
यो निर्णयले प्रदेश सरकारको साधारण खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने र विकास बजेटका लागि थप स्रोत जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले दलीय सहमतिबाट सुरु भएको यो प्रक्रियालाई विज्ञहरूको सुझावसहित तार्किक निष्कर्षमा पुर्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
‘अहिलेको परिस्थिति फेरिएको छ, हामी केवल मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने भनेर मात्र होइन, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौं,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, ‘खर्च कटौती र सुशासन प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।