विराटनगर । कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ को उद्घाटन कार्यक्रमको भुक्तानी नगदै वितरण गरेको विषयमा प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा चर्को बहस भएको छ ।
गत वर्षको चैत्र २७ गते कोशी प्रदेश सरकारले तेह्रथुमको तिनजुरे क्षेत्रबाट पर्यटन वर्ष २०८२ को उद्घाटन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमको आर्थिक कारोबार विवादित बन्दै आएको छ ।कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले नै बुक गरेका होटलहरुको भुक्तानीको विषयमा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले चासो दिँदै जवाफ माग गरेको हो । राजनीतिक तहमा मात्रै बहस हुँदै आएको यो विषय अब संसदीय समितिमा पुगेको छ ।
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष सकिएपछि ‘साउन महिनामा नगद कसरी भुक्तानी भयो ?’ भनी सरकारसँग जवाफ माग गरेका थिए । त्यसबारे शुक्रबार प्रदेश सभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले सचिव विशाल घिमिरे र मन्त्री सदानन्द मण्डललाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको थियो ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो घटनाले प्रदेश सरकारको वित्तीय अपारदर्शिता र चरम प्रशासनिक लापरवाहीलाई सतहमा ल्याइदिएको भन्दै सांसदहरुले पर्यटन वर्षको नाममा आर्थिक अनियमितता र चलखेल भएको आशंका गरेका थिए । उनीहरुले सचिव घिमिरेको र मन्त्री मण्डलको कार्यशैलीले प्रदेश संरचना नै बद्नाम भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
पर्यटन वर्ष उद्घाटन कार्यक्रमको व्यवस्थापन असाध्यै फितलो भएको, आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको तथा खर्च गर्ने संयन्त्र कमजोर भएको भन्दै मन्त्री र सचिवको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । आर्थिक वर्षको समाप्ती हुँदा होटलहरुको भुक्तानी नभएको विषय सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले नगदै रकम आर्थिक वर्ष सकिएपछि भुक्तानी गरेका थिए ।
धनकुटाका सांसद निरन राईले मन्त्रालयले समयमा नै पैसा नतिरेका कारण कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका सांसदले खाएको खानाको पैसा तिर्नको लागि होटलहरूबाट फोन आउने अवस्था लज्जास्पद भएको सुनाए । ‘एउटा सानो कार्यक्रमको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सचिवालय, सचिव तथा मन्त्रीले मन्त्रालय कसरी चलाएको छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।
प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीले पर्यटन वर्ष २०८२का लागि छुट्याएको बजेट फिर्ता पठाउने अनि खर्च खल्तीबाट गरिएको भनेर हल्ला चलाउने काम भएको भन्दै आपत्ती जनाए । ‘आर्थिक वर्ष बितेपछि होटलहरूलाई नगदै भुक्तानी गरिएको विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुशासन र पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठेको छ ।’
प्रदेश सभा सदस्य गोपाल तामाङले पर्यटन वर्षको नाममा अन्तर प्रदेश, अन्तर देशीय पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू हचुवाको भरमा रकम खर्च हुने गरेको बताए । ‘अन्तर प्रदेश र अन्तर देशीय पर्यटन गतिविधिहरू घुम्ने र राज्यको रकम खर्च गर्ने मात्रै भयो,’ उनले भने, ’अब पर्यटन गतिविधि गर्नको लागि नयाँपन दिन सक्नुपर्छ, राज्यको रकम दोहन गरेर मात्रै हुन्न ।’
बैठकमा सांसदहरू जय प्रकाश चौधरी, निरादेवी खनाल, मैयाँ श्रेष्ठ, उमाकान्त गौतम, सुनीता कुमारी गच्छदारलगायतले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ती जनाएका थिए । मुख्यमन्त्रीले पठाएर भारतको सुन्लता महोत्सवमा गएका सांसदहरुले पनि आफ्नो अपमान भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
पर्यटन वन तथा वातावरण समितिका सभापति रामदेव यादवले आर्थिक वर्ष सकिएपछि साउन ८ गते होटलहरूलाई भएको भुक्तानीको बारेमा यथार्थ जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । कार्यक्रमबारे पर्यटन समितिलाई कुनै पनि कार्यक्रमको जानकारी नदिएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले पर्यटन वर्ष २०८२ उद्घाटन कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सुरुवाती अनुमानभन्दा बढी सहभागी आएपछि व्यवस्थापनमा समस्या भएको दावी गरे । खानपानमा अतिरिक्त खर्च भएको र मन्त्रालयले सहभागी संख्या तथा खर्चको रेकर्ड व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको लाचार जवाफ थियो ।
करिब ३० लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेटमध्ये २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएपनि भुक्तानीमा समस्या भएको घिमिरेको दावी थियो । होटलबाट खाली बिल नलिएको दावी गर्दै उनले कार्यक्रमको भुक्तानी हुन बाँकी २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ व्यक्तिगत रुपमा बैंकबाट निकालेर होटललाई भुक्तानी गराएको जिकिर गरे । ‘प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक भार पारेको छैन, यो मेरो व्यक्तिगत खर्च हो,’ उनले भने, ‘समस्या कार्यक्रममा भएको व्यवस्थापनको कमजोरी हो, सुशासनमा हानि पु¥याएको छैन ।’
घिमिरेका अनुसार केही होटलका बिलमा मासु, मदिरालगायतका सामग्रीसमेत रहेका कारण मन्त्रालयबाट भुक्तानी गराउन नसकिएको हो । घिमिरेले पर्यटन वर्षको व्यवस्थापन पक्षमा कमजोरी देखिएको स्वीकार गरे ।
घिमिरेले व्यक्तिगत खाताबाट २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ तिरेको स्वीकार गरेपछि सांसदहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । समयमा भुक्तानी नदिनुको कारण र आर्थिक वर्ष सकिएपछि निजी आम्दानीबाट भुक्तानी दिनुपर्ने कारण उनीहरुले माग गरेका थिए ।
समितिका सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेतीले सचिवको जवाफलाई ‘नाटक’ को संज्ञा दिँदै प्रदेश सरकार नै एक जना कर्मचारीको ऋणी बन्न पुगेको भन्दै गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठाए । “कुनैपनि कर्मचारीको ऋण सरकारले लिन मिल्दैन । अब प्रदेश सरकार तपाईंको ऋणी भयो, ब्याजसहित तिर्नुप¥यो,” उप्रेतीले मन्त्रीतर्फ हेर्दै भने, “यो पैसाको अब के हुन्छ ? यो तपाइँको निःशुल्क चन्दा हो ? चन्दा त सरकारले लिन मिल्दैन ।” सांसद उप्रेतीले सचिव घिमिरेले भुक्तानी दिएको पैसाको स्रोत खोज्नुपर्ने पनि बताए । तर, यस विषयमा सचिव घिमिरेले कुनै जवाफ नदिई चुप बसेका थिए ।
सचिव घिमिरेको कमजोरीले गर्दा प्रदेश सरकारको सुशासनको खिल्ली उडाएको र सरकारी संयन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर भएको भन्दै सांसदहरुले मन्त्रीको समेत जवाफ मागेका थिए । तर, यस विषयमा मन्त्री सदानन्द मण्डलले कुनै जवाफ दिएनन् । उनले आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अनुभवको कमीका कारण सुरुवाती चरणमा चुनौती आएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्षमा पर्यटन वर्षका लागि कुल ९ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये ४ करोड ३९ लाख खर्च भएको जानकारी गराइएको छ ।
