विराटनगर । नेपाल सरकारले हालै न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको निर्णयले उद्योग क्षेत्रमा कामदारको अभाव झनै बढाउने चेतावनी मजदुर नेताहरूले दिएका छन् । मजदुर संगठनले मागेको ३० हजार ४४१ रुपैयाँभन्दा झण्डै आधा मात्र पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको भन्दै उनीहरूले यसलाई मजदुरप्रति अन्याय भएको बताएका छन् ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको असहमति छ । नेपालमा दर्ता रहेका ११ वटा ट्रेड युनियनको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र गठन गरेर सरकारलाई साझा सुझाव दिएका थिए । संयुक्त ट्रेड युनियनले ३० हजार ४४१ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सुझाव दिएको थियो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने संयुक्त ट्रेड युनियनको सुझाव सरकारले टेरेन । जेटियुसिसीले सुझाव दिँदा एक जना मजदुरले भरणपोषण गर्नुपर्ने कम्तिमा चार जना परिवारका सदस्यहरु, त्यसबाटै शिक्षा, स्वास्थ्य सबै पुर्याउनु पर्ने भएकोले त्यसमा दुई वर्षको महंगी अनुपातसमेतलाई हेरेर कम्तिमा पनि ३० हजार ४४१ रुपैयाँ पारिश्रमिक आवश्यक पर्ने निक्र्यौल गरी उक्त माग अगाडि सारेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ कोशी प्रदेशका इन्चार्ज तथा मजदुर नेता उपेन्द्र रायले जानकारी दिए ।
तर मजदुरहरुको मागप्रति उद्योगीहरुले असहमति जनाउँदै आएका थिए । उनीहरुले महंगी वृद्धिका आधारमा मात्र पारिश्रमिक बढाउने भन्दै १९ हजार ५०० रुपैयाँ मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सकिने अडान राखेका थिए । सरकार, उद्योगी र मजदुरहरुबीचको त्रीपक्षीय छलफलमला सहमति हुन नसकेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले हस्ताक्षेप गरी सरकारले नै न्यूनतम ज्याता तोक्ने भन्दै असार ३२ गतेको बैठक समापन गरेका थिए । लगतै सरकारले उद्योगीले गरेको ज्याला प्रस्तावमा मासिक ५० रुपैयाँ बढाएर न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरेको हो ।
यो निर्णयले देशको औद्योगिक विकासमा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिएको छ । हाल नेपालका मुख्य औद्योगिक क्षेत्रहरूमा कामदारको अभावले उत्पादनमा बाधा पुर्याइरहेको छ । यस्तै अवस्थामा अपर्याप्त पारिश्रमिकको कारण कामदार अझै कम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कामदार संकट गहिरिँदै
अपर्याप्त वेतन वृद्धिले उद्योग क्षेत्रमा गम्भीर समस्याहरू सिर्जना गर्ने देखिएको छ । पहिले नै देशका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरूमा कामदारको अभाव भोगिरहेका उद्योगीहरूले अब झनै चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । न्यून पारिश्रमिकका कारण युवाहरू विदेशी रोजगारीतर्फ आकर्षित हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यसैले गर्दा स्वदेशी उद्योगमा दक्ष र अदक्ष दुबै प्रकारका कामदारको अभाव हुँदै गएको छ ।सरकारको मजदुरको पारिश्रमिक न्यून मात्र बढाएको भन्दै उक्त निर्णयप्रति नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र डा. बाबुराम भट्टराईको नेसपा नयाँ शक्ति पार्टी निकट मजदुर संगठनले असहमति जनाउदै विरोध गरेको छ । सत्तारुढ दल निकट ट्रेड युनियनहरुले भने वृद्धि भएको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
न्यूनतम ३० हजार भन्दा कम पारिश्रमिकबाट स्वदेशमा मजदुर टिकाउन नसकिने मजदुर नेता रायको धारणा छ । “अहिले सबैले युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढ्यो भनेर चिन्ता गरिरहेको हामी सुन्छौं, उद्योगीहरुले पनि यहाँ मजदुर नै पाइदैन भनिरहेका हुन्छन्,“ इन्चार्ज रायले भने, “यो पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयपछि युवाहरुको विदेश पलायन झनै बढ्ने र स्वदेशी उद्योगहरुमा कामदारहरुको अझ अभाव हुनेछ, जब मजदुरले काम गरेर खानै नपुग्ने पारिश्रमिक पाउँछ तब यहाँ कोही किन काम गर्छ ?”
उनले युवाहरुलाई उद्योगमा काम गर्न आकर्षित गर्न कम्तिमा पनि ३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोक्न सक्नुपर्ने बताए । उद्योगहरुमा लेवर प्रोब्लम हुने जोखिम उच्च देखिएको उनको भनाइ थियो । सरकारले श्रमिकको भन्दा उद्योगीको बढी कुरा सुन्दा न्यूनतम ज्यालामा मजदुरहरु ठगिएको उनको भनाइ थियो । न्यून बेतन वृद्धिको परिणामस्वरूप नेपालको औद्योगिक उत्पादनमा गम्भीर असर पर्ने उनको अनुमान छ । विशेषगरी कृषि प्रशोधन, उत्पादन उद्योगहरु, निर्माण सामग्री र सेवा क्षेत्रमा कामदार अभावले उत्पादन घट्ने खतरा रहेको उनले बताए । यसले अर्थतन्त्रको समग्र वृद्धिदरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा कार्यरत मजदुरहरु एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिकबाट ठगिएका छन् भने सबै उद्योगले मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमासमेत आवद्ध गराएका छैनन् । यसले श्रमिकहरुको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा कमजोर बनेको छ । यहि कारणले पनि उद्योग क्षेत्रमा युवाहरु आकर्षित नभइरहेको रायले बताए। उनले सबै मजदुरलाई अब अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने मुद्दासहित आन्दोलन अगाडि बढाउने विषयमा महासंघले छलफल गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।
यो स्थितिले नेपालको दीर्घकालीन औद्योगिक विकासमा चुनौती खडा गरेको छ । कामदार अभावका कारण उत्पादन लागत बढ्ने, गुणस्तर घट्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।