विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिवमा विप्लव घोष नियुक्त भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि उनको सेवा–सुविधा र पारिश्रमिकको विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
पेस गरेको शैक्षिक योग्यताका आधारमा कुन तहको सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्योलमै रहेको छ।
गत जेठ १३ गते सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद महतोले घोषलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए। सामान्यतया नियुक्ति भएको मितिदेखि सम्बन्धित महिनाको अन्त्यसम्मको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइने भएपनि घोषले हालसम्म कुनै सुविधा पाएका छैनन्। चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब १५ दिन मात्र बाँकी रहेको र असार २४ गतेसम्म मात्रै सरकारी खाता सञ्चालन हुने भएकाले यो विषय थप पेचिलो बनेको छ।
घोषले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणका रूपमा एसएलसी (कक्षा १०) उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र मात्र मन्त्रालयमा बुझाएका छन्। कोशी प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ अनुसार बोर्डका सदस्य सचिवले सरकारी उपसचिव (नवौं तह) सरहको सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था थियो। तर, पछि प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सेवा–सुविधा नियुक्तिको समयमा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
एसएलसी मात्र उत्तीर्ण व्यक्तिलाई उपसचिव सरहको सुविधा दिनु नीतिगत र नैतिक रूपमा उपयुक्त नहुने अडान मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले लिएका छन्। मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजालले घोषले पेस गरेको शैक्षिक योग्यताका आधारमा मात्रै तलब तथा सुविधा निर्धारण हुने स्पष्ट पारेका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सदस्य सचिवको पद प्रशासनिक प्रकृतिको भएकाले आवश्यक योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट उपसचिव सरहको सुविधा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भन्दै कर्मचारीहरूले नियुक्तिकै समयदेखि असहमति जनाएका थिए। यही विषयमा नियुक्तिको दिन मन्त्री महतो र मन्त्रालयका कर्मचारीबीच करिब तीन घण्टासम्म चर्काचर्की परेको थियो। कर्मचारीहरूले आफ्नो अडान नछोडेपछि शपथग्रहण कार्यक्रम धकेलिँदै मध्यरातमा मात्रै सम्पन्न भएको थियो।
सामाजिक विकासमन्त्री महतोले भने केही दिनभित्र सबै विषय टुंगिने बताएका छन्। बोर्डका सदस्यहरूको नियुक्ति अझै बाँकी रहेकाले सबै विषय एकमुष्ट रूपमा निर्णय गर्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
यसअघि सदस्य सचिवको शैक्षिक योग्यताकै विषयमा विवाद भएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको थियो। तर, प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मा बोर्डको संरचना विस्तार गर्ने र सदस्य संख्या बढाउने व्यवस्था भएपनि सदस्य सचिवको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबारे कुनै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन।
अध्यादेशमा पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा–सुविधा नियुक्तिका बखत तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिए पनि घोषको नियुक्तिपत्रमा कुनैपनि सेवा–सुविधाको विवरण समावेश नगरिएकाले अन्योल उत्पन्न भएको बोर्डका लेखा अधिकृत दीपक घिमिरेले बताए।
यद्यपि, खेलकुद विकास बोर्डको नियमावली निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले अन्ततः सदस्य सचिवलाई उपसचिव सरहकै सुविधा कायम गर्ने तयारी सरकारको रहेको मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरू बताउँछन्।
यसैबीच नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको संरचना विस्तार गरिएको छ। यसअघि एक जना मात्र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेकामा अहिले दुई जना उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएका छन्। बोर्डको उपाध्यक्षमा विराटनगरका सन्तोषी श्रेष्ठ र वसन्तराज अर्याल नियुक्त भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।