विराटनगर । धरान उपमहानगरपालिका यतिबेला बजेट शून्यतामा छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भइसक्दा पनि उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसक्दा नगरका गतिविधि ठप्प बनेका छन् ।
बजेट शून्यताका कारण प्रशासनिक र अत्यावश्यक खर्च समेत प्रभावित बनेका छन् । कतिसम्म भने बजेटको सीमा निर्धारण गर्न बसेको समितिको बैठक आठ पटकसम्म निष्कर्षविहीन बन्न पुगेको छ । जसले धरानमा बजेट अन्योलता बढाइरहेको छ ।
उपमेयर आइन्द्र बेघाका अनुसार, बजेटको आकार २ अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । ‘पहिले हामीले १ अर्ब ८९ करोडको बजेट बनाएका थियौं, तर अहिलेको छलफल अनुसार सीमा २ अर्ब नाघ्ने सम्भावना छ’, बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रमुख बेघाले भने ।
तर, यही सीमामा सहमति जुटाउन नसक्दा समस्या लम्बिएको छ । असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बजेट साउन ३ गतेसम्म पनि अनिश्चित बनेको छ ।
बजेट नआउनुमा को जिम्मेवार छ ? भन्ने प्रश्नमा उपमेयर बेघाले कुनै एक व्यक्ति वा पक्षलाई दोष दिन नमिल्ने बताए । ‘यो हामी सबैको कमजोरी हो, जिम्मा हामी सबैले लिनुपर्छ । कसैले नमानेरै यस्तो भएको हो,’ उनले भने ।
उनले नगर प्रमुख साम्पाङसँग झगडा नगरेको समेत बताएका छन् । समस्या कहाँ छ, त्यो पहिचान गरेर निदान खोज्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।
धरानमा कार्यालय सञ्चालनका लागि चाहिने इन्धन, मर्मत, मसलन्द जस्ता अत्यावश्यक खर्च रोकिएका छन् । कर संकलनमा समेत अन्योलता छाएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि करको दर निर्धारण हुन नसकेपछि उपमहानगरपालिकाले कर उठाउन पाएको छैन ।
आठौं पटकसम्म असफल भएको बैठकपछि अब नवौं बैठकको तयारी भइरहेको छ । ‘अब बस्ने नवौं बैठकले निष्कर्ष देला भन्नेमा आशावादी छौं । बजेटको आकारको एउटा खाका त बनिसकेको छ’, उपमेयर बेघाले भने ।
करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद थप गर्ने निर्णय भने कार्यपालिकाको बैठकले गरिसकेको बेघाले बताए ।
मेयर, उपमेयर र कार्यपालिकाका सदस्यहरूबीच नीतिगत विषयमा साझा धारणा नबन्दा समस्या भएको धरानवासीहरू बताउँछन् ।