मुद्दा फस्र्यौटमा मुलुकमै पहिलो बन्यो मोरङ

विराटनगर । मोरङ जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ७० प्रतिशत मुद्र्दा फछ्यौट गरेको छ । लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्दै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको हो ।अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १० हजार २२० मुद्दामध्ये ७ हजार १३५ मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।

मोरङ अदालतका स्रेस्तेदार मणिराम पोखरेलका अनुसार सो अवधिमा अदालतले ६ हजार ९०० मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, त्योभन्दा बढी ७ हजार १३५ मुद्दाको फछ्र्यौट गरी १०३.४१ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएको छ । उक्त वर्षमा नयाँ ६ हजार ४२५ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३ हजार ७९५ मुद्दा पनि समावेश छन् । तीमध्ये हालसम्म ३ हजार ४७० वटा मुद्दा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने ३२५ मुद्दा अझै बाँकी रहेको पोखरेलले बताए ।

स्रेस्तेदार पोखरेलका अनुसार १० हजारभन्दा बढी मुद्दा रहेका अदालतहरूमा मोरङ जिल्ला अदालत फछ्र्यौटको अनुपातमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ । ‘एक वर्षको अवधिमा करिब ७० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट हुनु ठूलो उपलब्धी हो । यति धेरै फछ्र्योट दर मुलुकका अन्य अदालतहरूमा देखिएको छैन,’ पोखरेलले भने ।

अदालतले रणनीतिक योजना लागू गरी मुद्दा फछ्र्यौट अभियान चलाएको छ । त्यसअनुसार १८ महिना नाघेका ११२ वटा मुद्दा सबै फछ्र्यौट भएका छन् । २ वर्ष पुग्ने अवस्थामा रहेका ५९४ मुद्दामध्ये ५९२ वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् । त्यस्तै, १८ महिना पुग्ने अवस्थामा रहेका १ हजार ५८९ मुद्दामध्ये १ हजार ५४८ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।

अघिल्लो वर्षसम्म २ वर्ष नाघेका मुद्दा ९ वटा र १८ महिना नाघेका मुद्दा १०३ वटा थिए । तर, चालू वर्षमा ती संख्या क्रमशः २ र ३९ मा झारिएको छ ।अदालतले एक वर्षको अवधिमा २ हजार १८१ वर्ष ३ महिना १३ दिन कैद अशुल गरेको जनाएको छ । कुल ८ हजार २१४ वर्ष ११ महिना ७ दिनमध्ये अहिले ६ हजार १३३ वर्ष ७ महिना २४ दिनको कैद अझै अशुल गर्न बाँकी छ । यो कैद कार्यान्वयनको अनुपात २६ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, जरिवानातर्फ अदालतले १ अर्ब २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँमध्ये ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ । हालसम्म १ अर्ब १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ ।

जिल्ला न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईका अनुसार कतिपय मुद्दा प्राविधिक कारणले समयमै फछ्र्यौट गर्न सकिँदैन । ‘कतिपय प्रतिवादीको ठेगाना स्पष्ट नहुनु, प्रतिवादी खोज्न समय लाग्नु, देवानी मुद्दामा आवश्यक कागजात जुटाउन ढिलाइ हुनुजस्ता कारणले पुराना मुद्दा बाँकी रहन्छन्,’ उनले भने । तर, अदालतले स्पष्ट रणनीति बनाएर अघि बढ्दा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।