विराटनगर । कोशी प्रदेशकै इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढि भएको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशमा यसअघि आएका ८ वटा बजेटमा पुँजीगत खर्च चालुभन्दा धेरै हुने गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा भने पुँजीगत हिस्सा घटेर चालु बढेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले असार १ गते प्रस्तुत गरेको ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेटमा चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात ५२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात ४७.७ प्रतिशत मात्र छ ।
यसअघिका बजेटको तुलनाम यो बजेटमा चालू खर्च बढेको छ भने पूँजीगत खर्च घटेको छ । सञ्चालन तथा कार्यक्रम खर्च त अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले बढेको छ । जसले गर्दा पुँजीगत बजेटको हिस्सा घटेको हो ।
पहिलो पटक कोशी प्रदेश सरकारले पूर्ण बजेट आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा बनाएको थियो । तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पेश गरेको ३५ अर्ब ९३ करोडको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड (४१.५५ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ (५१.४९ प्रतिशत) बिनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेट भने वित्तीय व्यवस्थापन शिर्षकमा राखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा पेश भएको ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेटमा चालूतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार ( ४३.९३ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड २९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ (५५.८५ प्रतिशत) बिनियोजित थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ १६ अर्ब ४ करोड (४६.२९ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख (५३.६१ प्रशित) थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा आएको ३२ अर्ब ४७ करोडको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख (४३.६३ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड (४६.३६ प्रतिशत) थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९–८० को ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९८ करोड (३७.७० प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ७२ करोड (५४.६७ प्रतिशत) थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आएको ३७ अर्ब ७४ करोडको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ८१ करोड (३१ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ९३ करोड (५१.५२ प्रतिशत) थियो भने चालु आर्थिक आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख (४१.०३ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड (४५.९३ प्रतिशत) रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा कार्यक्रम खर्च बढेको कारण चालु खर्चमा बृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ६ अर्ब १६ करोड २६ लाख २० हजार सञ्चालन खर्च रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५८ करोड ४० लाख २० हजार रहने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने त्यो खर्च २६.१४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ७ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ८ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको जम्मा साधरण खर्च चालू आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ३७ करोड ७२ लाख ३३ हजार थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १०.८७ प्रतिशतले बढाउँदै १५ अर्ब ९३ करोड ९५ लाख ८५ हजार अनुमान गरिएको छ । पूँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा १.४५ प्रतिशत घटाउँदै १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख ८० हजार अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च १७ अर्ब ३५ करोड ८७ लाख ६२ हजार हुने अनुमान छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ सेवा महशुलमा १७ करोड १५ लाख १७ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै मर्मत सम्भार र सञ्चालनका लागि ४७ करोड ७९ लाख २६ हजार अनुमान गरिएको छ । पदाधिकारी इन्धनका लागि १ करोड ९५ लाख २८ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धनमा १६ करोड २९ लाख ६३ हजार खर्च हुने अनुमान छ । सवारी साधन मर्मत खर्च १४ करोड ९५ लाख ५६ हजार, मेसिन मर्मतमा ४ करोड ९० लाख १४ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
सेवा तथा परामर्श खर्चमा १ अर्ब २ करोड २३ लाख २६ हजार, कार्यक्रम खर्च ३ अर्र्ब ६४ करोड ८१ लाख ५७ हजार, अनुगमन मूल्याङ्कन र भ्रमण खर्च १८ करोड ५७ लाख १४ हजार र विविध खर्चको नाममा २० करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ पनि सवारी साधन खर्चका लागि १७ करोड १ लाख ७७ हजार राखिएको छ ।
विद्यालयलाई २६ हजार बजेट
प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा बजेट नराख्ने भाषण मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले बजेट आउनु अगाडि गर्दै आएका थिए । तर, बजेट बिनियोजन पुस्तिक हेर्दा २६ हजार रुपैयाँसम्मका दर्जनौं कार्यक्रम राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ५० लाख भन्दा कमका योजनामा बजेट नराख्ने र त्यसको लागि योजना बैंकमा आयोजना दर्ता गर्नुपर्ने कार्यबिधि जारी गरेको थियो । तर, बजेट किताबमा भने हजारौं योजना १० लाखभन्दा कमका रहेका छन् । सयौं योजना १ लाखभन्दा कममा राखेको पाइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट सबैभन्दा थोरै २६ हजारसम्मको योजना छ । सामुदायिक विद्यालयका लागि अनुदानका रूपमा छुट्याइएका यस्ता दर्जनौँ कार्यक्रम रातो किताबमा छन् । विद्यालयमा स्रोतकक्षाका आयहरूको अनुदानका लागि भन्दै २६ हजार रुपैयाँसम्मका बजेट राखेको हो ।
कौशिका आवासीय मावि मुलघाट धनकुटा स्रोत कक्षाका आयाहरूको प्रोत्साहन अनुदान २६ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । त्यति नै बजेट प्राप्त गर्ने अन्य विद्यालयहरूमा महेन्द्ररत्न मावि अनारमनी झापा, मोरङको रतुवामाई मावि, हिले मावि धनकुटा र दुर्गा मावि झापालगायत छन् ।
मन्त्रालयले अपांगता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका २६ हजारदेखि ७८ हजार रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ । इलामको करफोक विद्यामन्त्री मावि करफोक स्रोतकक्षाका आयहरूको प्रोत्साहन अनुदानका लागि ५२ हजार रकम छुट्याएको छ । कनकाई मावि स्रोतकक्षाका आयहरुको प्रोत्साहन अनुदान ५२ हजार रुपैयाँ, मोहनमाया मावि बिर्तामोडका लागि ५२ हजार रुपैयाँ, विराट आवासीय विद्यालय बिर्तामोडलाई ७८ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।झापाको मंगलमय माविलाई ७८ हजार, सुकुना मावि मोरङलाई ५२ हजार, मर्गेधारी आवासीय विद्यालयलाई ५२ हजार, आधारभूत विद्यालय उत्तरपानी स्रोतकक्षाको लागि ७८ हजार बजेट छुट्याइएको छ । बजेटमा खानेपानी आयोजना, सडक निर्माण, नाला निर्माण, ब्लक बिछ्याउने कार्यका लागि सयौँ योजनामा एक लाखका आयोजना छन् ।
बजेट भाषणमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशको समग्र शासकीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सुशासनयुक्त बनाइने घोषणा गरेका थिए । तर, प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएको कार्यबिधि, कानुन र निर्णयको उल्लंघन गर्दै सुशासनको धज्जी उडाएको पाइएको छ ।
स–साना योजनामा समेत बजेट माग भएर आउने हुँदा बजेट दिनैपर्ने बाध्यतामा भएको लाचार जवाफ मन्त्री मगरले दिन थालेका छन् । आवश्यकताले निर्धारण गरे अनुसार बजेट हालेको उनको भनाइ छ ।
