विराटनगर । औषधिको मूल्य निर्धारणबारे सुझाव दिन गठित औषधि नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै औषधि व्यवसायसँग सम्बन्धित १० संघसंस्थाले संयुक्तरूपमा विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले समितिको प्रतिवेदन खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार देशभरका औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) का कार्यालयहरूमा दुई घण्टा मौन धर्ना दिएका हुन् ।
विराटनगरस्थित डीडीए कार्यालयअगाडि पनि व्यवसायीहरू मुखमा कालोपट्टी बाँधी दिउँसो ११ बजेदेखि १ बजेसम्म मौन धर्नामा बसे । संघको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार देशभर एकसाथ गरिएको यो आन्दोलन औषधि व्यवसायीहरूका असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्न गरिएको बताइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधिको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा सुझाव दिनका लागि गठित समितिले हालै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त समितिका संयोजक डा. पोषराज पाण्डे रहेको सो समितिले व्यवसायीहरूको रायबिना, आपत्ति लेखेर बुझाउँदा पनि बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका केन्द्रीय सदस्य सुवर्ण भक्त जोशीले प्रतिवेदनको विरोध गर्दै भने, “यो एकतर्फी र पूर्वाग्रही प्रतिवेदन हो। २०६४ सालको पुरानो मूल्य संरचनालाई आधार मानेर हालको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ, जुन वर्तमान आर्थिक यथार्थसँग मेल खाँदैन।” उनले गुणस्तरीय औषधिको सुनिश्चिततासँगै औद्योगिक वातावरणमा असन्तुलन हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्न नहुने बताए।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप दासले प्रतिवेदन लागू भएमा औषधिको मूल्य वर्षेनी घट्दै जाने र त्यसले औषधिको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पर्ने बताए। “सस्तोको नाराले गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन,” उनले भने, “यो प्रतिवेदनले दीर्घकालीन असर पार्नेछ।”
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष धनराज काफ्लेले व्यवसायीहरूको आवाज नसुनीकन सरकारले एकपक्षीय रूपमा नीति अघि बढाएको आरोप लगाए। “स्वदेशी उद्योगलाई थिचोमिचो गर्ने र विदेशी कम्पनीलाई छुट दिने दोहोरो मापदण्ड हामीले स्वीकार्न सक्दैनौं,” काफ्लेले भने ।
विरोध कार्यक्रममा सहभागी अन्य संघसंस्थाहरूमा नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघ, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट्स अफ नेपाल, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ, नेपाल पशुपन्छी व्यवसायी संघ र एनसीडिए मोरङ, झापा, सुनसरी लगायतका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
व्यवसायीहरूले सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा आन्दोलन अझै व्यापक बनाउने चेतावनी दिएका छन्।