विराटनगर । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले सरकारी हस्तक्षेप र फिफा विधानको गम्भीर उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेको छ।
फिफा काउन्सिल ब्युरोले बुधबार फिफा विधानको धारा १४ बमोजिम एन्फामाथि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि निलम्बन लगाउने निर्णय गरेको हो।
फिफाले एन्फाका महासचिव किरण राईलाई पठाएको पत्रमा तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप तथा सदस्य संघका दायित्वहरूको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख गरेको छ। फिफाका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गत मार्च २५ मा एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि एन्फाको स्वतन्त्र सञ्चालनमा हस्तक्षेप भएको ठहर गरिएको हो।
फिफाले यसलाई आफ्नो विधानविपरीत सरकारी हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको छ। निलम्बनसँगै एन्फाले फिफा सदस्यका रूपमा प्राप्त सबै अधिकार गुमाएको छ। अब नेपालका राष्ट्रिय टोली र क्लब टोलीहरूले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्।
अब फिफा र एएफसीबाट प्राप्त हुँदै आएको आर्थिक सहायता, विकास कार्यक्रम, तालिम तथा प्रशिक्षण सुविधासमेत रोकिएको छ। फिफाले निलम्बन फुकुवाका लागि दुई प्रमुख सर्त अघि सारेको छ। पहिलो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फाविरुद्ध गरेको निर्णय बिना सर्त पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्नेछ। दोस्रो, वर्तमान एन्फा कार्यसमितिको पुनर्बहाली गर्दै एन्फाको विधान र नियमावलीअनुसार सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
फिफाले अर्को फिफा कंग्रेस बस्नुअघि नै आवश्यक सर्त पूरा भएमा काउन्सिल ब्युरो वा फिफा काउन्सिलले जुनसुकै बेला निलम्बन फुकुवा गर्न सक्ने जनाएको छ। सरकारी हस्तक्षेपका कारण आएको यो निलम्बनले नेपाली फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो धक्का पुगेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।