विराटनगर। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रदेशसभा खारेज गरी संघीयताको ढाँचा परिवर्तन गर्न खोजेको भन्दै त्यसलाई ‘ठूलो भूल’ को संज्ञा दिनुभएको छ। रास्वपाको चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने र स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव आएपछि डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा प्रतिक्रिया दिनुभएको हो।
डा. भट्टराईले रास्वपाको यस्तो कदमले देशमा गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले विधिको शासन र राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै एकातिर सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने तयारी गर्ने र अर्कोतिर सत्तामै रहेको दलले एकलौटी ढंगले संघीयताका आधारभूत संरचना भत्काउने निर्णय गर्नुले दलहरू, विभिन्न जाति र आम जनसमुदायबीच ठूलो अविश्वासको खाडल पैदा गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तो विश्वासको संकटले देशलाई अनिष्टको बाटोमा धकेल्न सक्ने उहाँको तर्क छ।
नेपालको भौगोलिक र जातीय विविधतालाई सम्बोधन गर्न लामो बलिदान र संघर्षपछि निर्वाचित संविधानसभाबाट संघीयताको परिकल्पना गरिएको स्मरण गराउँदै डा. भट्टराईले पुरानो एकात्मक राज्यलाई संघीय पुनर्संरचनामार्फत परिवर्तन गरिएको ऐतिहासिक तथ्यलाई नजरअन्दाज नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार यदि जानी-नजानी संघीयता भत्काउने प्रयास गरियो भने यसले मुलुकमा गम्भीर जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ। यस्तो अशान्ति र अस्थिरता कसैको पनि हितमा नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
नयाँ शक्ति र वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर आएको दलले स्थापित उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउन खोज्नुभन्दा सुशासन र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने डा. भट्टराईको सुझाव छ। ‘नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउनु’ भन्दा संविधान संशोधनका विषयमा अधिकतम राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेलसम्म सरकार र दलहरू चूपचाप जनताको सेवा र देशको समृद्धितिर लाग्नु नै बुद्धिमानी हुने उहाँले बताउनुभएको छ। रास्वपाको पछिल्लो राजनीतिक प्रस्तावले संविधानका मूलभूत विशेषतामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दै डा. भट्टराईले यसलाई अदूरदर्शी कदमका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।