विराटनगर । कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा मात्रै ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार बेरुजु थपिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सो बेरुजूमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम ११ करोड ३ लाख ६४ हजार रहेको छ ।
यस्तै नियमित गर्नुपर्ने ६५ करोड ४१ लाख ७६ हजार, पेश्की बाँकी १० करोड ३६ लाख ४९९ हजार रहेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये अनियमित भएको रकम २९ करोड ७६ लाख ८७ हजार रहेको छ भने प्रमाण कागजात पेश नभएको बेरुजु ३५ करोड ६४ लाख ८९ हजार रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म बाँकी बेरुजु ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजारमध्ये १ अर्ब ४ करोड ८० लाख १३ हजार रुपैयाँ फस्र्यौट भएको छ । त्यसपछि बाँकी रहेको ४ अर्ब ५३ करोड २३ लाख ९४ हजार बेरुजुमा यस वर्षको बेरुजु रकम थप गर्दा प्रदेशको जम्मा हालसम्मको बेरुजु रकम भने ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख ७८ हजार पुगेको छ ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष समग्रमा कोशी प्रदेशको बेरुजू प्रतिशत भने घटेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको बेरुजू समग्रमा २.५० प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ४.८२ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो दर घटेर १.६९ कायम भएको छ । भने पेश्की बाहेकलाई मात्रै मान्ने हो भने १.४९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी बेरुजू अनियमित भएको छ । त्यो भनेको कानूनको पालना नभएको बेरुजू भएको प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय कोशी प्रदेशका लेखापरीक्षक बालकृष्ण थापाले बताए । कानूनको पालना गर्ने हो भने ६० प्रतिशतले अहिलेको बेरुजू घट्न सक्ने उनले बताए ।
सातौं प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशमा कायम भएको बेरुजूमा सबैभन्दा बढी खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयको ३.९२ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य ७ मन्त्रालय तथा निकायको बेरुजू १ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।
यस्तै लेखापरीक्षणको क्रममा प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायहरले १ करोड २७ लाख २४ हजार, प्रारम्भीक प्रतिवेदन पठाएपछि ८३ लाख २६ हजार र सम्परीक्षणको क्रममा २२ करोड १२ लाख ४८ हजारसमेत गरी २४ करोड २२ लाख ९८ हजार असुल भएको छ ।
यो वर्ष थप भएको असुल गर्न बाँकी ९ करोड ८८ लाख २१ हजारमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ४ करोड ७३ लाख ३२ हजार (४७.९० प्रतिशत) र बाँकी मन्त्रालय तथा निकायको ५ करोड १४ लाख ८९ हजार (५२.१० प्रतिशत) देखिएको छ ।
यस्तै गत वर्षको म्याद नाघेको पेश्की ३ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख ६८ हजार रहेकोमा यस वर्ष ४ करोड ९५ लाख ४९ हजार फच्र्यौट भइ९ ३ अर्ब ६५ करोड ४ लाख १९ हजार बाँकी र यस वर्ष थप भएको १० करोड २८ लाख ९९ हजार समेत गरी पेश्की रकम ३ अर्ब ७५ करोड ३३ लाख १८ हजार बाँकी रहेको छ ।
