विराटनगर । ऐनविपरीत स्थानीय तहका पदाधिकारीले अतिरिक्त सुविधामा १४ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।१४ करोड ६ लाख उनीहरुले खर्च गरेका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनले चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता, यातायात खर्च र इन्धनलगायतमा स्थानीय तहहरूले ऐनविपरीत १४ करोड ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको हो ।
प्रदेश सभाले जारी गरेका कानूनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले मासिक सुविधा मात्र पाउने व्यवस्था छ । तर, १३ स्थानीय तहले पदाधिकारीलाई ऐनमा नरहेको चाडपर्व खर्चबापत १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् ।
त्यसैगरी, २८ स्थानीय तहले पोशाक सुविधाका नाममा १ करोड २८ लाख ३५ हजार खर्च गरेका छन्।
७७ स्थानीय तहले यातायात खर्चबापत ऐनभन्दा बढी ५ करोड ७ लाख ९५ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ५३ स्थानीय तहले इन्धनमा ३ करोड ५७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बढी तिरेका छन्।
विविध शीर्षकमा १६ स्थानीय तहले १ करोड ४५ लाख ६८ हजार खर्च गरेका छन् भने ७३ स्थानीय तहले भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कारलगायत नियमले नपाउने सुविधा शीर्षकमा २ करोड ५२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् ।
२७ अर्बभन्दा बढी बेरुजु, झण्डै साढे ३ अर्ब असुल गर्नुपर्ने
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आव २०८००८१ मा ७५३ स्थानीय तहको ११ खर्ब ७ अर्ब ८१ करोड ९७ लाख बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ। त्यसमा २७ अर्ब ७० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि २ अर्ब ९९ करोड ३० लाख फर्छ्यौट भए पनि अझै २४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बेरुजुमध्ये ३ अर्ब ४२ करोड ९१ लाख असुल गर्नुपर्ने, १८ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख नियमित गर्नुपर्ने र २ अर्ब ३३ करोड १९ लाख म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ।
यसै वर्ष लेखापरीक्षणको प्रभावमा परेर ४९६ स्थानीय तहबाट ५३ करोड ९१ लाख र प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि ४९२ तहबाट ४७ करोड २१ लाख गरी १ अर्ब १ करोड १२ लाख असुल भएको छ।
यसका अतिरिक्त, विगत वर्षहरूको बेरुजु फर्छ्यौट गर्दा ५२८ स्थानीय तहबाट ७६ करोड ३१ लाख असुल गरिएको छ। यसरी, चालु आवमा मात्र स्थानीय तहतर्फ कुल १ अर्ब ७७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ असुली भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।