सम्पादकीय
कोशी प्रदेशसभाका सांसदहरुको अन्तरप्रदेश भ्रमणले प्रदेशको संसदीय गतिविधिलाई ठप्प बनाएको छ । चारवटा विषयगत समितिका सांसदहरु भ्रमणमा निस्किनुका साथै सभामुखसमेत भ्रमणमा गएपछि प्रदेशसभा नै रित्तो जस्तै बनेको छ । संसद अधिवेशन स्थगित भएको समयमा संसदीय समिति सक्रिय हुनुपर्ने हो । सरकारलाई निगरानी र खबरदारी गर्ने काम ती समितिको हो । यस्तै आफ्नो समितिमा रहेका बिधेयकलाई छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउने काम समितिको हुन्छ । तर, ती काममा प्रदेशका संसदीय समितिहरु प्रभाबकारी नभएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । संसद र समितिको बैठकलाई महत्व नदिने प्रदेशसभाका सांसदहरु भ्रमणमा भने सबै नै सामेल भएर गएका छन् । यसले जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो दायित्वबाट बिमुख भएको आरोप पनि लागेको छ । जनताका समस्याहरु सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरु भ्रमणमा रमाइरहेका छन् ।
प्रदेशसभाको सचिवालयले यस भ्रमणका लागि ९० लाख बजेट छुट्याएको छ । न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति, प्राकृति स्रोत तथा पूर्वाधार समिति, पर्यटन, वन तथा वातावरण समिति र अर्थ समिति गरी चार वटा समितिहरु विभिन्न प्रदेशको भ्रमणमा छन् । उनीहरुले अन्य प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरुमा पुगेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् । भ्रमणको प्रतिफल के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन । भ्रमणको नाममा सरकारी ढुकुटीबाट लाखौं रकम खर्च भएको छ । जनताले तिरेको करबाट सांसदहरु ‘अवलोकन भ्रमण’ मा रमाइरहेका छन् । तर, उनीहरुको भ्रमणले प्रदेशका जनतालाई के उपलब्धि दिलायो भन्ने प्रष्ट छैन । विगत ७ वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशसभाले ८२ वटा कानून निर्माण गरेको भएपनि तिनको कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । कतिपय कानूनहरु कागजमा मात्र सीमित छन् भने केही कानून विवादको घेरामा छन् । प्रदेशसभाले अझैसम्म आफ्नो नयाँ नियमावली पारित गर्न सकेको छैन । सभामुखले नियमावली पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि सदन नै बन्द गरियो । यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
सांसदहरुलाई भ्रमणमा पठाउने निर्णयलाई प्रतिपक्षले ‘खुसी पार्न’ गरिएको कदम भनेर व्याख्या गरिरहेको छ । जनताका प्रतिनिधिहरु जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा भ्रमणमा रमाउनु कत्तिको जायज हो? प्रदेश सरकारको लाचारीपन र सांसदहरुको उदासीनता यस घटनामा स्पष्ट देखिएको छ । प्रदेश सरकारकै कार्यदलले ५२ वटा कानून तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ । तर, ती कानूनहरु प्रदेशसभामा पेश हुनु त परको कुरा लामो समयदेखि प्रदेशसभा अधिवेशन नै बसेको छैन । यतिबेला कोशी प्रदेशको समग्र कानूनी संरचना जर्जर छ । प्रदेशसभा दुई तिहाइको बलियो सरकारको छायाँमा मात्र सीमित बनेको छ । जनताका सरोकारका कानून निर्माणभन्दा भ्रमणमा केन्द्रित सांसदहरुको यस्तो प्रवृत्तिले संघीयताको मर्मलाई नै क्षति पुर्याइरहेको छ ।
कोशी प्रदेशको संसदीय गतिविधि ठप्प हुँदा जनताका आवाज बेवास्ता भइरहेका छन् । प्रदेशसभाले विधायन प्रक्रियामा सक्रियता देखाउन नसक्नु, नयाँ नियमावली पारित गर्न असफल हुनु र बजेटको दुरुपयोग हुनुले प्रदेश सरकारको असफलता स्पष्ट पारेको छ । यस्तो अवस्थाले जनताको संघीयताप्रतिको विश्वासमा समेत आँच आउने सम्भावना छ ।