विराटनगर । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार विवादित भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको छ ।
सत्तारुढ दलहरूको बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन नसकिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए । ‘भूमिसम्बन्धी अधयादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा अघि जानसक्ने अवस्था रहेन’ उनले भने, ‘यो विषयमा अब रेगुलर विधेयककै रुपमा लगेर नियमित विधेयकमा अरु सत्तारुढ दलहरूको सरोकार पनि मिलाउने निर्णय भएको छ ।’
गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार राष्ट्रपति पौडेलले पुस २९ गते चारवटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । ती सबै अध्यादेश संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेका छन् ।
सरकारले ल्याएका ६ मध्ये ५ अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् । पुस २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकअनुसार माघ २ गते राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रियसभाबाट पास नहुने भएपछि सरकारले संसद्मा लगेको थिएन । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादीलो सो अध्यादेशको विरोध गरेपछि गठबन्धन अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्न बाध्य भएको हो ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल विपक्षमा उभिएपछि रोकिएको थियो । अब फिर्ता भएर विधेयकका रुपमा अघि जाने भएको छ ।
बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि जसपा अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि बढ्न नदिएर आफूहरूले जनताको पक्षमा निर्णय गरेको दाबी गरे । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई साइजमा ल्याएको उनको दावी छ ।
ठूला व्यापारी, बिचौलिया र भू–माफियाले वन, जङ्गल सार्वजनिक र ऐलानी, पर्ति, हाट र घाटजस्ता सार्वजनिक जग्गामा आँखा गाडेको भन्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले देशलाई विखण्डनतर्फ लाने तर्क विपक्षी दलहरुले गर्दै आएका थिए । यो अध्यादेश अघि बढाएमा सरकारको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी जसपा र लोसपाले दिएका थिए ।
