सम्पादकीय
नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि काम गर्नुपर्ने सरकारले अन्ततः त्यस क्षेत्रका अगुवा कुलमान घिसिङलाई अपमानपूर्ण रुपमा बर्खासत गरेको छ । कुलमान घिसिङजस्तो नायक, जसले लोडसेडिङको दाग हटाएर उज्यालो नेपालको परिकल्पना साकार बनाएका थिए, त्यस्तो नेतृत्वलाई सरकारले बर्खास्त गर्ने निर्णयले सबैलाई स्तब्ध र आक्रोशित बनाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिनदेखि उसको एकमात्र उद्देश्य घिसिङ बर्खास्त गर्ने जस्तो देखिएको थियो । सरकारले विश्वासको मत लिएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले २२ अर्ब विद्युत बक्यौता उठाउन प्रयासरत नेपाल विद्युत प्राधिकरण र त्यसका कार्यकारी प्रमुख घिसिङमाथि तल्लो स्तरको गालीगलौज गरेका थिए । त्यहि घटनाबाट सरकारको नियत उदांगो भइसकेको थियो । यसबीचमा महशुल नतिर्ने उद्योगीको बचाउमा मात्र सरकार लागेन, महशुल उठाउन घिसिङलाई रोक नै लगायो । विद्युत आयोजनाको लाइसेन्स कमिसनमा बिक्री गर्ने, विद्युत आयोजनाहरुको ठेक्कामा कमिसन हात पार्ने, उद्योगीको महुशल छुट गरेर त्यसबाट कमिसन लिने ध्याउन्न मात्र मात्र उर्जामन्त्री दिपक खड्काले ८ महिना विताए । त्यसको सहयोगी प्रधानमन्त्री केपी ओली र गठबन्धन सरकार बन्यो । र, अन्त्यमा घिसिङ हटाएर सरकारले विजयोत्सव मनाइरहेको छ ।
कुलमानको बर्खास्तीले केवल एक राष्ट्रसेवकको अपमान मात्र गरेको छैन, बरु नेपालको विद्युत क्षेत्रको सुधारमा भएको महत्त्वपूर्ण प्रगति पनि अन्योलमा पार्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । कुलमानको कार्यकालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुधार्दै लोडसेडिङ अन्त्य मात्र भएन, अर्बौ घाटामा रहेको प्राधिकरण घाटा पुर्ती गरेर नाफामा गयो । अधिकांश नागरिकको घरमा विद्युत पुग्यो । १८ घण्टाको लोडसेडिङ एकादेशको कथा बन्यो । घिसिङ प्राधिकरणमा आउनु अगाडि घरघरमा लोडसेडिङ गरेर सीमित उद्योगलाई कमिसनको भरमा २४ घण्टा नै विद्युत उपलब्ध गराइएको थियो । डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको नाममा सर्वसाधारणलाई अन्धकारमा राखेर विद्युत लिएका उद्योगीले महशुल भने तिरेनन् । कुलमानले त्यो महशुल उठाउन अन्तिमसम्म प्रयास गरे । यद्यपि, भ्रष्टाचार र कमिसनको चक्करमा लागेको सरकार घिसिङको योजनामा अड्चन पुर्याउँदै आएको थियो । यसले उनलाई काम गर्नमा बाधा पुर्याएको थियो । सरकारले घिसिङको बर्खास्तगीसँगै, जनतालाई सन्देश दिएको छ कि जनहित र सुधारको लागि काम गर्ने व्यक्ति सरकारको नजरमा गलत हुनेछन् ।
कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा नेपालको विद्युत् क्षेत्रको प्रमुख समस्याहरूको समाधानमा ठूल्ठूला कदम चालिरहेका थिए । उनले विद्युत् चोरी नियन्त्रण, प्राधिकरणको वित्तीय स्थितिमा सुधार र उपभोक्तालाई नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनेक योजनाहरू बनाएका थिए । यी सबै प्रयासहरूले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएका थिए र जनताको विश्वास जित्न सफल भएका थिए । विद्युत् प्राधिकरणको सुधारका क्रममा घिसिङको योजनाले कमिसन र भ्रष्टाचारको तर्कलाई तोडेको थियो । यसले कमिसनखोर उद्योगी र व्यापारी वर्गलाई असहज बनाएको थियो, जसको परिणाम स्वरूप सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ । यस कदमले सरकारको असल नियत र जनताको हकको विरोध गरेको छ ।
यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । कुलमान घिसिङ जस्ता राष्ट्रसेवकहरूको मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ, जसले साँचो अर्थमा जनताको भलाईका लागि काम गर्दै आएका छन् । सरकारले आफ्नो नीतिमा सुधार ल्याउने र जनहितको पक्षमा काम गर्ने व्यक्तिहरूसँग सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, न कि असल नायकलाई सिध्याउने । नेपालको भविष्य उज्जवल बनाउन यदि साँचो प्रयास चाहिन्छ भने, सरकारले जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने जिम्मेवार र इमानदार व्यक्तिहरूलाई सम्मान र समर्थन गर्नु अनिवार्य छ । सकारको पछिल्लो कदमले उसको अलोकप्रियता र जनविरोधी हर्कतमा फेरि उजागर गरेको छ ।
