सम्पादकीय
नेपालका सुपारी उत्पादक किसानहरू अहिले गम्भीर संकटमा छन् । सरकारले भारततर्फ सुपारी निर्यातमा रोक लगाएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस कदम चालेको छैन । उल्टै, सरकारले तस्करहरुको योजनामा सुपारी आयात खुला गर्ने निर्णय लिएको छ । जसले किसानहरूको निराशा झन् बढाएको छ । किसानहरूले उत्पादन गरेको सुपारी बोटमै कुहिन थालेको छ, तर सरकारले उनीहरूको समस्या सुन्नसमेत चासो देखाएको छैन । नेपालमा उत्पादित सुपारीको मुख्य बजार भारत हो । विगतमा सहज रूपमा निर्यात भइरहेको सुपारी २०७९ सालदेखि रोकिएको छ । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नेपालमा उत्पादित सुपारीको आनुवंशिक (डिएनए) परीक्षण गरेर मात्र निर्यात गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि निर्यात प्रक्रिया बन्द भयो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले डिएनए परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यसले किसानहरूलाई दोहोरो मारमा पारिरहेको छ ।
कोशी प्रदेशका इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, र उदयपुरमा व्यवसायिक रूपमा सुपारी खेती हुँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादन बढ्दै गएको छ । २०८० सालमा उत्पादन भएको सुपारीको ठूलो परिमाण अझै बिक्री हुन सकेको छैन भने २०८१ सालमा फलेको सुपारी जस्ताको त्यस्तै छ । किसानहरूलाई अब नयाँ उत्पादन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्यात सहज गरिदिनुको सट्टा विदेशबाट सुपारी आयात खुला गर्ने निर्णय लिएको छ, जुन किसानहरूका लागि ठूलो झट्का सावित भएको छ ।
नेपालले वार्षिक करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुपारी निर्यात गर्दै आएको थियो । चियापछि सुपारी नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यातमुखी कृषि उत्पादन हो । तर, अहिले यो क्षेत्र पूरै ठप्प छ । किसानहरू उत्पादन गरे पनि बजार अभावका कारण ऋणमा डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष बिक्री नभएको सुपारीले घरभित्र ठाउँ नै छैन, नयाँ सुपारी टिप्ने ठाउँ छैन, तर सरकार मौन छ । सुपारी उत्पादक किसान संघले सरकारका विभिन्न निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, र सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग पत्राचार गर्दै निर्यात खुला गर्न दबाब दिइएको छ । तर, सरकारको बेवास्ताका कारण किसानहरू अब आशा गुमाउँदै गएका छन् ।
सरकारले किसानको दुःख बुझ्नुपर्छ । पहिलो, सुपारी निर्यात सहज बनाउन तत्काल डिएनए परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । दोस्रो, भारतसँग कूटनीतिक तहमा कुरा गरेर नेपाली सुपारीको निकासीका लागि पहल गर्नुपर्छ । तेस्रो, विदेशबाट सुपारी आयात रोक्नुपर्छ, जसले नेपाली किसानहरूको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकियोस् । सरकारको प्राथमिकता आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुनुपर्छ । किसानलाई संरक्षण नगरीकन कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । सरकारले तत्काल निर्यात खोल्ने निर्णय नगरे कृषिमा आश्रित हजारौं किसान थप संकटमा पर्नेछन् । अब सरकार सुन्ने कि किसानहरूलाई बर्बादीतर्फ धकेल्ने ?
