विराटनगर । गैरकानुनी रुपमा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु राजेन्द्रकुमार राई र उद्धव थापाले गाडी फिर्ता गरेका छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका राईलाई कुनै निर्णयविना सरकारले गाडी चलाउने दिएको थियो भने थापालाई कोशी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर गाडी उपलब्ध गराएको थियो ।थापालाई गैरकानुनी रुपमा दिइएको गाडी सुविधाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर भएको थियो । अदालतले थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै सुविधा फिर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि थापाले गाडी फिर्ता गरेका हुन् ।
थापाले प्रदेशसभा सचिवालयको को १ झ ६५३ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए । अदालतको आदेशपछि उनले गाडी फिर्ता गरेका हुन् । थापाको गाडी फिर्ता भएपछि राईले प्रयोग गर्दै आएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रदेश १–०४–००१ झ ००५३ नम्बरको स्कोरपिओ फिर्ता भएको हो । कोशी प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने कानुन छैन ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिने गरी २०८० माघ ६ गते अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेशमा प्रदेशसभाका पदाधिकारीमा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु र दलका नेताहरु पनि रहने उल्लेख थियो । त्यसबेला अध्यादेशको पत्रकार सम्मेलन गरेर नै विरोध जनाएको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नै गैरकानुनी रुपमा पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।
सत्तापक्षको प्रमुख घटक दल कांग्रेसका नेता थापालाई गत असोज १३ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गैरकानुनी निर्णय गरेर एउटा हलुका सवारीसाधन, १ जना सवारी चालक र मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराइएको थियो । यद्यपी थापाले त्यसअघि नै सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए । प्रदेशसभाबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा प्राप्त गरेको गाडी काँग्रेस सरकारमा गएपछि पनि उनले फिर्ता गरेका थिएनन् ।
