विराटनगर । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)ले १३ करोड ७६ लाख ५४ हजार ७१० रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) लागतमा मोरङको कटहरीमा तरकारी बजार निर्माण ग¥यो । सो स्थानमा विराटनगर महानगरपालिकाको गुद्री बजार सार्ने योजना थियो । तर, बजार सर्न सकेन । २०७६ सालमै उद्घाटन भएपनि उक्त बजार अहिलेसम्म चल्न सकेको छैन । बनेका संरचना लावारिस जस्तै छन् । कटहरी–१ को जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको ४ विघा २ कठ्ठा २ धुर र पालिकाको १८ कठ्ठा जग्गामा निर्माण भएको बजारमा खुद्रा तथा थोक बिक्री कक्ष, क्यान्टिन, क्लिनिक, बैंक, किसानलाई आराम कक्ष, प्रशासनिक भवन, शौचालय, पार्किङलगायतका पूर्वाधार छन् ।
विराटनगरमा मासु पसलको व्यवस्थापनका लागि भन्दै २०६६ सालमा पशु वधस्थल निर्माण गर्ने योजना बनाइयो । निर्माणको काम पनि थालियो । तर, यसले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । वधशाला निर्माणको काम १५ वर्षसम्म आइपुग्दा सम्पन्न भएको छैन । निर्माण सम्पन्न भएर कार्यान्वयनमा आउने भन्दा हालसम्मको बजेट लगानी अनुत्पादक बनेको छ । तत्कालीन समयमा पशुपन्छी बजार प्रवर्धन निर्देशनालयको ६० लाख रुपैयाँ र तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाको ३८ लाख रुपैयाँ बजेटमा वधशाला निर्माणको काम सुरु भएको थियो । त्यसयता वधशाला निर्माणका लागि एक करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ । यो लगानीले आधा बनिसकेपछि भने संरचना नै अनुपर्युक्त भन्दै डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने देखाइयो । त्यसपछि तत्कालीन पशुसेवा निर्देशनालयले काम रोक्यो । तर, त्यसलाई सच्याउने र फेरि निर्माण सुरु गर्नेतिर कसैको ध्यान छैन । सरकारको एक करोड १९ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको विराटनगर–८ मधुमारास्थित वधशाला लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अखडा भएको स्थानीयवासी दाबी गर्छन् । आधा निर्माण भएको संरचनाको इँटा झिकेर उनीहरूले बिक्री गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
धनकुटाको हिलेमा ५ वर्ष अगाडि निर्माण गरिएको वायर हाउस सञ्चालनमा नआउँदा कृषक र उपभोक्ता दुवै निराश छन् । डेनमार्क सरकारको सहयोगमा सञ्चालित उन्नति नेपाल कार्यक्रम र उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटा तथा नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघ धनकुटाको संयुक्त लगानीमा धनकुटाको हिलेस्थित टिमुरेमा उच्च क्षमताको वायर हाउस निर्माण गरिएको थियो । उन्नति नेपाल कार्यक्रमको ५० प्रतिशत र उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटा तथा नेपाल अलैची व्यवसायी महासंघ धनकुटा ५० प्रतिशत गरि ३ करोड १४ लाख रुपैयाँमा वायर हाउस निर्माण भएको हो ।
वायर हाउस निर्माणसँगै कोशी पहाडमा उत्पादित अलैँची लगायत तरकारी, फलफूल र जडिबुटी भण्डार गर्न सहज हुने भन्दै स्थानीय उत्साहित भएका थिए । तर, वायर हाउस प्रयोगमा नआउँदा कृषिजन्य वस्तु भण्डारण गरि बेमौसममा विक्री गर्न नपाएको स्थानीय बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा निर्माण गरिएको वायर हाउसमा ५ वटा उच्च क्षमताका कोठा रहेका छन् । ती प्रत्येक कोठामा प्रतिकोठा ४० हजार केजीको क्षमता छ ।
मोरङमा आधा दर्जनभन्दा बढी शीत भण्डारमध्ये आधा पनि सञ्चालनमा छैनन् । विराटनगरमा करिब ५ हजार टन क्षमताको रामजानकी कोल्ड स्टोर कहिल्यै क्षमताअनुसार चलेन । नजिकैको करिब दुई हजार टनको इस्टर्न कोल्ड स्टोरेजको अवस्था पनि उस्तै छ । गणेश कोल्ड स्टोरेज त खुल्नेबित्तिकै बन्द भयो । नेपाल–भारत मैत्री समाजले मोरङको रंगेलीमा दुई दशकअघि निर्माण गरेको ५ हजार टन क्षमताको शित भण्डार अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । ७ करोड बराबरको लगानीमा बनेको उक्त कोल्डस्टोरेज चलाउन थप ८ करोड लाग्ने भनेपछि आफूहरुले चलाउन नसक्ने भएको रंगली नगरपालिकाका प्रवक्ता ढकप्रसाद आचार्यले बताए । तुलसी गान्धी ट्रष्टको लगानीमा उक्त कोल्डस्टोरेज बनेको थियो । बरु, रंगेली नगरपालिकाले आफैं साढे ५ करोड रूपैयाँको लगानीमा अर्को आधुनिक कोल्डस्टोरेज निर्माण गरिरहेको आचार्य बताउँछन् ।
रंगेलीमै १ बिघा १८ कठ्ठा जमिनमा तरकारी, फलफूलको होलसेल तथा खुद्रा स्टलका साथै नाश हुने तरकारी, फलफूलका प्रशोधन युनिट, कोल्ड स्टोर, केरालाई आधुनिक प्रविधिबाट पकाउने राइपेनिङ चेम्बर, किसानको अलग्गै स्टललगायका पूर्वाधार तयार गर्ने गरी अर्को गुरुयोजना बनाइयो । यसका लागि ४७ करोड २३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७३–७४ मै बनाएको यो योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालयले शीत भण्डार निर्माणका योजनामा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तेह्रथुमको म्याङलुङमा किबी, सुन्तला र स्याउलगायत चिस्यानका लागि हजार टनको शीत भण्डार निर्माण गर्न त्यहाँको कियाचु कृषि सहकारी संस्थालाई ३ करोड अनुदान दिइएको छ । तर, अहिले बनेका धेरैजसो चिस्यान केन्द्रहरू प्रयोगमा नरहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सुनसरीको रामधुनी ४ मा अदुवा प्रशोधन गर्ने उद्योग बनेको छ । त्यहाँ मेसिनदेखि सबैकुरा छ । त्यहाँ उन्नतिले नै लगानी गरेको हो । ‘म आफू प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा हुँदा त्यो उद्योग चलाउन पहल गरेको थिएँ । तर, त्यो चल्न सकेन । त्यहाँ १२ करोडभन्दा बढीको लगानी पुगेको छ । त्यहाँ निजी क्षेत्रले २÷३ करोड लगानी गरेको हुनसक्छ । अरू उन्नति प्रोजेक्टसहित सरकारले दिएको छ,’ कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव राजेन्द्र उप्रेती भन्छन् । झापाको धुलाबारीमा पनि नेपाल सरकारसहितको लगानीमा अदुवा प्रशोधन केन्द्र बन्यो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार बनेको उक्त अदुवा प्रशोधन केन्द्र (परियोजना) का लागि विश्व व्यापार संगठनले ११ लाख ७३ हजार ६९४ डलर खर्च गरेको थियो । केही वर्ष संचालनमा आएपनि त्यो प्रशोधन केन्द्र पनि चलेको छैन । ‘भारतीय व्यापारीको सिण्डिकेटको कारण त्यो प्रशोधन केन्द्र चलेन,’ कुनै बेला सो उद्योग संचालन गरेका उद्योगी नरेन्द्र खड्का भन्छन् । ‘अदुवा ठूलो मात्रामा निकासी हुन्थ्यो । भारतको क्वारेन्टाइनले माटोसरीको अदुवा जान दिएन । कलकत्तामा ल्याब टेष्ट गरेर मात्रै लान दिन थाल्यो । पछि नेपालमै उद्योग खोल्नका लागि अशोक मुरारकासँग मिलेर मैले काम सुरु गरेका हौं,’ उनले भने । सरकारकै असयोगको कारण प्रशोधन उद्योग नचलेको खड्का दाबी गर्छन् । अझै पनि उक्त उद्योग संचालनका लागि सरकारी निकायहरुसँग सहयोगको माग गरिरहेको उनले बताए ।
कृषि विज्ञ विष्णु काफ्लेले चिया, डेरि र अलैंचीको क्षेत्रमा उन्नति परियोजनाले धेरै काम गरेको बताए । यद्यपि पूर्वाधार माग्ने र दिनेले पर्याप्त अध्ययन बिनै पूर्वाधार निर्माण गर्दा नचलेको उनले बताए । ‘हाम्रो पूर्वाधार माग्ने र दिनेको पनि देखासिकीको आधारले मात्रै भयो । व्यवसायिक सम्भाव्यता के छ ? पूर्वाधार प्रयोग गर्दा कति कच्चा पदार्थ चाहिन्छ ? भन्ने विषयको अध्ययन नगरी पूर्वाधार बनाइयो,’ उनले भने, ‘इलाममा भारतीय दुताबासको सहयोगमा आलु राख्न भन्दै २ हजार मेट्रिक टन क्षमताको ठूलो कोल्डस्टोर बन्यो । तर, त्यहाँ आलु नै छैन । त्यो मार्केटको अवस्था नबुझि बनाइयो । चलाउने क्षमताको जनशक्ति पनि राम्रो छैन । मार्केट सेन्टरमा भएका कोल्डस्टोर चलेको छ । तर, जहाँ केही नै चलेको छैन त्यहाँ लगेर कोल्डस्टोरेज बनाइएको छ कसरी चल्छ ?।’ हामीले गरेको अध्ययनमा ३०–४० प्रतिशत पूर्वाधार चलेका थिएनन् । त्यो दुःखद कुरा हो । प्रदेशभरीमा २४ वटा कोल्डस्टेजहरू रहेको र त्यसमा आधा जति नचलेको काफ्ले दाबी गर्छन् । त्यस्ता पूर्वाधारहरु कति छन् र त्यसको लागत मूल्य कति हो भन्ने विषयमा भने एकीन विवरण आफूहरुसँग पनि नरहेको कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालय बताउँछ ।
