सम्पादकीय
मोरङको केराबारी गाउँपालिका खोलाको ढुंगागिटी र जंगलको काठ धेरै उत्पादन हुने पालिका हो । सो पालिकामा दुबैखाले प्राकृतिक स्रोतको चोरी, अबैध उत्खनन् र दोहनको विषय बारम्बार उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो समयमा देखिएको प्राकृतिक स्रोतको चोरी र त्यसको प्रभावले स्थानिय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत जस्तै ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतका वस्तुको व्यापक चोरीले आर्थिक घाटा त निम्त्याएको छ नै, साथै वातावरणीय सन्तुलनमा पनि दीर्घकालीन असर पु¥याउने खतरा बढेको छ । पछिल्लो दुई महिनायता खदमखोला, भलुवा खोला र मुगुखोलाबाट रातारात चोरी भई नदीजन्य स्रोत उठाउने क्रम तीव्र भएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले चोरी नियन्त्रणमा कुनै प्रभावकारी कदम चालेको देखिन्न । यसले उनीहरूको निस्क्रियता वा संलग्नता दुवैको संकेत गरेको छ । अवैध उत्खननलाई रोक्न स्थानीय प्रशासनले कानुनको कार्यान्वयन गर्न असमर्थ देखिएको छ । जसले जनताको आक्रोश र शंका उत्पन्न गरेको छ ।
गाउँपालिकाकाले “चाहेर पनि चोरी नियन्त्रण गर्न नसक्ने’’ भन्दै निरिहता प्रकट गरिरहेको छ । पालिकाको निरिहताले स्थानीय प्रशासनको अक्षमता उजागर गरेको छ । अवैध उत्खनन रोक्न नगर प्रहरी नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको पालिकाले बताएको छ । तर, समस्या समाधानको ठोस प्रयास भएको देखिन्न । जनप्रतिनिधिहरूको कमजोरीले अवैध गतिविधिहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गरेको प्रष्ट छ । अघिल्लो कार्यकालमा उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी भुजेलले चोरी नियन्त्रण गर्न चालेको कडा कदमलाई सम्झंदा अहिलेको नेतृत्वको निर्बलता अझै स्पष्ट हुन्छ । चोरी नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा जनप्रतिनिधिहरूमाथि भएका धम्कीजन्य क्रियाकलापले समस्याको जटिलता प्रकट गरेको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु नै क्रसर व्यवसायी भएकोले पनि अबैध उत्खनन्ले प्रश्रय पाएको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन् ।
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि अवैध उत्खनन रोक्न सुरक्षा निकायलाई कडा निर्देशन दिनु आवश्यक छ । चोरीको असरबारे स्थानीय जनतालाई जानकारी गराई उनीहरूलाई निगरानी कार्यमा संलग्न गरिनुपर्छ । ठेक्काको प्रक्रिया र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकामा पारदर्शिता हुनुपर्छ । सरकारको संभावित करोडौं आम्दानीमाथि भइरहेको लुट नियन्त्रण गर्नुपर्छ । केराबारीका खोलाहरूमा भइरहेको प्राकृतिक स्रोतको चोरीले आर्थिक, पर्यावरणीय, र प्रशासनिक संकट पनि निम्त्याएको छ । समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य अनिवार्य छ । चोरी नियन्त्रण गर्न विलम्ब हुँदा स्थानीय तहको राजस्वमा ह्रास आउने मात्रै होइन, भविष्यमा चुरे क्षेत्रको पर्यावरणीय क्षति अपूरणीय हुन सक्छ । अब पनि प्रभावकारी कदम चालिएन भने यो समस्या थप गम्भीर हुने निश्चित छ ।
