सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर २३ गते आइतबार झापाको दमकस्थित उनकै गृहनगरमा एउटा भब्य महल (टावर) उद्घाटन गरे । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा अगाडि बढाएको यो आयोजना तीन वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न भएपछि आफंै प्रधानमन्त्री भएको समयमा उनले उद्घाटन गरेका हुन् ।
दमकमा उद्घाटन गरिएको भ्यु टावर नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्यको आलोकमा एउटा अनुत्पादक परियोजनाको रुपमा लिन सकिन्छ । अनुत्पादक र सरकारको प्राथमिकता भन्दा फरक क्षेत्रमा गरिएको यो लगानी अत्यधिक विवादास्पद निर्णयको रुपमा अथ्र्याउन कुनै गाह्रो छैन । राज्यले एक अर्ब ६३ करोड ५४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरेको यो यो कम्प्लेक्स देशको वास्तविक आर्थिक आवश्यकताहरूसँग पूर्णतः असम्बन्धित देखिन्छ ।
त्यतिमात्र होइन जुन उद्देश्य किटान गरेर यो टावरमा सरकारले लगानी गरेको छ त्यो उद्देश्य तत्काल पूरा हुने सम्भावना कम्तिमा एक दशकसम्म देखिदैन ।देश गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा, जहाँ उद्योगधन्दाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदै छन्, यस्तो विशाल लगानी पूर्णतः अनुचित र अपव्ययी मानिन्छ ।
यतिबेला सरकारको प्राथमिकता उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु र आर्थिक उत्पादकत्व बढाउनु हुनुपर्नेमा सरकार भ्युटावर र व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माणमा ठूलो लगानी गर्न उद्यत छ । त्यो पनि खुला मैदान र बस्ती क्षेत्रभन्दा निकै टाढा निर्माण गरिएको भ्यु टावरले तत्काल व्यवसायिक र व्यापारिक कम्प्लेक्सको उद्देश्य पूरा गर्नसक्ने कुनै सम्भावना छैन । बरु उक्त कम्प्लेक्स वरिपरि जग्गा प्लटिङ गर्नेहरुको स्वार्थ भने पूरा हुन सक्ला तर अहिलेको आर्थिक संकटले ती जग्गा कारोबारीहरुको सपनालाई पनि अहिले नै पूरा गर्नसक्ने सम्भावना देखिदैन । यो केवल राजनीतिक प्रदर्शनको एक उदाहरण बन्न पुगेको छ । यसले नागरिकहरूको वास्तविक आवश्यकताहरूलाई बेवास्ता गर्दै केवल फोटो खिच्ने र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्य राख्दछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारको अरबौं बजेट ल्याएको जस लिने र मैले देशमा अग्लो घर बनाएँ भन्नुभन्दा बढी यसबाट तत्काल कुनै लाभ हुने देखिदैन । त्यसमा पनि सरकारी लगानीमा स्थापना गरिएका उद्योग कल कारखानाहरुलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्य अगाडि सार्दै सरकारले थप केही उद्योगहरु निजीकरण गर्ने तयारी गरिरहेको बेलामा सरकारले व्यापारिक कम्प्लेक्स खोल्दै जाने कार्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन पनि गर्दैन । त्यसैले पनि यो एउटा राजनीतिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित सपनाको योजना हो भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
यस्ता अनुत्पादक लगानीहरूले देशको आर्थिक विकासमा कुनै सकारात्मक योगदान पु¥याउने छैन बरु वास्तविक विकासका अवसरहरूलाई अवरुद्ध गर्नेछ । सरकारले स्थानीय उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्न, युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न र कृषि क्षेत्रलाई सहयोग गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यस्ता योजनाहरुमा जनताले तिरेको कर लगानी गरेर कुनै नेताको लहडी योजना पूरा गर्नेतर्फ कर्मचारीतन्त्रले अंकुश लगाउनुपर्छ र अरु विपक्षीहरुले यसको विरोधमा आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जसबाट दमक र त्यस क्षेत्रका गरिब, भूमिहीन किसान कसैलाई पनि कुनै प्रकारको लाभ पुग्न सकेको छैन । यस्तो योजना केवल सत्ताधारीको स्वार्थ पूरा गर्ने औजार मात्र हुन् ।
