सरकारी ढिलासुस्तीको नमुना, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा करोडौंको औषधि खरिद

गत असारमा मात्रै ७ वटा फर्मबाट ३ करोड ७१ लाखको औषधि खरिद गरेको पाइएको छ

विराटनगर । स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट विभिन्न औषधि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । तर, त्यस्ता औषधि खोजेको समयमा नपाउने समस्या रहेको छ । त्यसको कारण सरकारी निकायले समयमा काम नगर्नु हो ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा करोडौंको औषधि खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । जिल्ला अस्पतालहरू र आधरभूत आस्पतालहरुलाई निःशुल्क रुपमा वितरण गरिने ९५ प्रकारको औषधि आर्थिक वर्षको अन्त्य जेठ र असारमा सबैभन्दा धेरै खरिद गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागि अघिल्लो वर्षको असारमै बजेट निर्माण गरेको हुन्छ । तर, बजेको कार्यान्वयन समयमा नहुने समस्या औषधि जस्तो अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा पनि देखिएको छ । समयमै औषधि खरिद नहुँदा विरामी समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १३ वटा फर्महरुबाट ७ करोड २६ लाख ९८ हजार ८१९ रुपैयाँको औषधि आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेको पाइएको छ । जसमध्ये करिब आधा औषधि २०८१ असार ४ देखि २४ गतेसम्म खरिद गरेको पाइएको छ ।
केन्द्रले ७ वटा सप्लायर्सबाट सो मितिमा ३ करोड ७१ लख ५२ हजार १४९ रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको देखिएको छ । असारमा काठमाडौको टिआर सप्पलायर्स प्रालिबाट ५ लाख ५० हजार, एमटेस मिड प्राइभेट लिमिटेड मोरङबाट ४ लाख ८९ हजार २०, द सोलुसन मेडिटेक प्रालिबाट २५ लाख २१ हजार ४२०, भक्तपुरको सोहन मेडिहेल्थबाट २ करोड २५ लाख ९५ हजार ८२१ रुपैयाँको औषधि आपूर्ती केन्द्रले खरिद गरेको देखिन्छ । यसैगरी विराटनगरको श्री गणेश ड्रग हासउबाट १२ लाख ३८ हजार, विराटनगरको बिसु मेडिसेल्स प्रालिबाट ५ लाख ५९ हजार ८ सय ८८, कैलालीको यशोदा फार्मेशीबाट ७४ लाख ७६ हजारको औषधी आपूर्ती केन्द्रले असार महिनामा खरिद गरेको छ ।

केन्द्रमा काठमाडौको एउटै फार्मेशीले तीन पटकसम्म टेन्डर पारेर औषधि आपूर्ती गरेको छ । ब्लूमून मेडिटेक फार्माले गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ६७ लाख ३५ हजार ४३० रुपैयाँ औषधि आपूर्ती केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको छ । उसले २०८१ वैशाख २४ गते १ करोड ९९ लाख १५ हजार ३० रुपैयाँ, जेठ २ गते १९ लाख ४९ हजार ४ सय र जेठ १७ गते ४८ लाख ८४ हजार ५ सयको औषधिको टेन्डर पारेको थियो ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरका सूचना अधिकारी चन्द्रकान्त ठाकुरले निर्देशिका ढिलो गरि मन्त्रालयले बनाएको कारणले खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको बताए । ‘मन्त्रालयबाट निर्देशिका बनेर आएपछि आपूर्ती केन्द्रले आवश्यकता अनुसार औषधि खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान गर्दछ’ उनले भने, ‘त्यसको समय ३० दिन हुन्छ । यसरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा हुँदा करिब ७० दिन समय लाग्छ ।’

केही दिन अगाडि कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर औषधि खरिदमा समस्या देखिएको बताएका थिए । ‘हामीले बजेट असार १ गते ल्याउँछौं । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्य वैशाख, जेठ र असारमा औषधि खरिद गरेको देखियो’ उनले भनेका थिए, ‘समयमै औषधि नपुगेर नागरिकहरु लाभान्वित नभएको भन्ने गुनासोको कारण यहि रहेछ ।’ मन्त्री राईले अब तत्कालै ठेक्का सुरु गरेर समयमै औषधि खरिद गर्ने बताएका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा म्याद गुज्रन लागेका औषधि खरिद गर्ने गरेको स्रोतको दावी छ । त्यस्तो औषधि खरिदमा ७० प्रतिशतसम्म कमिसन आउने भएकोले म्याद सकिन लागेको औषधि खरिद गर्ने गरेको गुनासो पनि मन्त्री राईसम्म पुगेको छ । औषधि खरिद गर्ने आपूर्ती केन्द्रले भने टेन्डर गर्दा कम्तीमा पनि १८ महिना म्याद भएको औषधि मात्रै खरिद गर्ने गरेको बताएको छ ।
कोशी प्रदेशमा ९५ प्रकारको औषधी खरिदको लागि आपूर्ती केन्द्रमा प्रत्येक वर्ष ७ करोड बढी बजेट बिनियोजन हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि आधारभूत सेवाको लागि २ करोड ३३ लाख, मानसिक रोगको औषधिको लागि ५० लाख र ४५ लाख रुपैयाँको टेन्डर आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्रले आव्हान गरिसकेको छ ।

संघीय सरकारले ९२ प्रकारको औषधि तथा प्रदेशले ५६ र स्थानीयले २४ प्रकारको औषधि आपूर्तीले खरिद गर्ने गरेको छ । आपूर्तीले खरिद गरेको औषधीहरु जिल्ला अस्पतालहरु, आधारभूत र स्वास्थ्य चौकीहरुमार्फत विरामीलाई निःशुल्क वितरण हुने गरेको छ ।

बिहिबार, २० मंसिर, २०८१, दिउँसोको ०४:३६ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर