सम्पादकीय
नेपालमा दूधको मूल्य महँगो हुनु उपभोक्ताको चासोको विषय बनेको छ । भारतमा दूधको औसत मूल्य नेपाली रुपैयाँमा ७४ पर्छ । तर, नेपालमा यो ९२ देखि ९७ रुपैयाँसम्म पुग्छ । यस्तो असमानताले उपभोक्तामा मात्र होइन, किसान र उद्योगीहरूमा पनि निराशा उत्पन्न गरेको छ । सस्तो भएको कारण नै सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारतीय दूध पनि आयात हुने गरेको छ । जसले नेपाली उत्पादनबो बजारमा क्षति पुर्याएको छ । नेपालमा दूधको उच्च मूल्यको मुख्य कारण उत्पादन लागत हो । गुणस्तरीय पशु आहारको अभावले दूध उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यहाँ पाइने आहारमा प्रोटिनको मात्रा कम हुँदा गाईहरूको उत्पादकत्व घटेको छ । भारतमा सस्तो र गुणस्तरीय आहार सजिलै उपलब्ध भएपनि नेपालमा आयात गर्दा भन्सार र ढुवानी खर्चले लागत थप बढाउँछ । त्यस्तै, साइलेज उत्पादनको सीमितता पनि गम्भीर समस्या हो । नेपालमा यसको लागत भारतको तुलनामा तीन गुणा महँगो छ ।
गाईको नश्ल सुधारमा ध्यान नदिनुले समस्या थप बल्झिएको छ । भारतमा गाईहरूले दैनिक ५० लिटर दूध दिने गर्दा, नेपालका गाईहरूले २०–३५ लिटर मात्र दिन्छन् । यसले किसानको उत्पादकत्व र मुनाफामा गहिरो प्रभाव पार्छ । अर्कोतर्फ, नेपालमा दुग्धजन्य उत्पादनमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटले पनि लागत बढाएको छ । यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय आहार उत्पादन र साइलेज उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । उच्च नश्लका गाईहरूको प्रचलनलाई प्रोत्साहन गरेर दूध उत्पादन क्षमतामा सुधार गर्न सकिन्छ । साथै, दुग्धजन्य उत्पादनमा भ्याट हटाई किसान र उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।
नेपालको दुग्ध उद्योगले कृषक, उद्योगी र उपभोक्ताबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने यसले दीर्घकालीन असर पार्नेछ । किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा दूध उपलब्ध गराउन सरकारको भूमिकामा थप सक्रियता आवश्यक छ । दूधजस्तो आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नु मात्र होइन, भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुने नीति र संरचना तयार गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदै दुग्ध क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो नीतिले किसानको जीविकोपार्जन मात्र होइन, उपभोक्ताको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशका लागि दुग्ध उद्योगलाई दिगो बनाउन उचित नीति अबलम्बन गर्नु अब अनिवार्य भइसकेको छ ।
दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा वार्षिक अरबौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । साथै, किसानहरूले उचित मूल्य नपाउँदा दूध उत्पादनप्रति आकर्षण घट्दै गएको छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । दूध क्षेत्रको विकास र आत्मनिर्भरताले मात्र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ ।
