सम्पादकीय
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सुरु भएको छ । एनपिएलमा ८ वटा व्यवसायिक टिम सहभागी छन् । तीमध्येको एक टिमा विराटनगर किङ्सले उपाधि जितेमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारबाट ३० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेपछि खेल क्षेत्रका जानकार र खेलप्रेमीहरु नै चकित भएका छन् । व्यवसायिक प्रतियोगिताका लागि राज्यकोषबाट रकम दिने निर्णयले खेलकुद संघ, खेलाडी र सरोकारावालासमेत अचम्मित भएका छन् । यो घटनाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रियाबारे पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । किनकि सरकारका संरचनाहरुले त्यसबारे कुनै पूर्वछलफल नभएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीको यो कदमलाई प्रदेशका खेलकर्मी र संघहरूले निजी व्यवसायिक क्लबलाई पोस्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विराटनगर किङ्ग्स निजी स्वामित्वको व्यवसायिक क्लब हो, जसमा व्यापारी पारस लुनियासहितका समूहको लगानी छ । खेलकुद विकासका लागि पटक–पटक बजेट माग्दा बेवास्ता गर्ने सरकारले व्यवसायिक क्लबलाई ठूलो रकम दिने निर्णय गर्नुले सबैलाई चकित बनाएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको नै हो । तर, कोशी क्रिकेट संघका अनुसार, प्रदेशमा प्रतियोगिता आयोजनाका लागि सहयोग माग्दा प्रदेश सरकार उदासीन रहँदै आएको छ । खेलाडी उत्पादन र विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारको यसप्रकारको निर्णयले खेलकुद क्षेत्रलाई निराशा मात्रै होइन, अविश्वासको स्थितिमा पु¥याएको छ । अर्कोतिर मुख्यमन्त्रीले एनपिएलबारे नबुझेको हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ । एनपिएल खेल्ने क्लबलाई कोशी प्रदेशकै प्रतिनिधि टिम रहेको गलत बुझाइको कारण मुख्यमन्त्रीको यस्तो घोषणा आएको अनुमान पनि खेल क्षेत्रका सरोकारवालाले गरेका छन् । कोशी प्रदेशका खेलाडीहरू, जस्तै ललित राजवंशी, दीपेश कँडेल, कमल खत्रीसहितले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रदर्शन गर्दै प्रदेशको नाम उचो राखेका छन् । तर, यिनीहरूमध्ये कोही पनि विराटनगर किङ्समा समावेश छैनन् । एनपिएल भुगोलको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतियोगिता पनि हैन । एनपिएल एक व्यवसायिक प्रतियोगिता हो, जसको मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाउनु हो । यस्तो प्रतियोगितामा सरकारी रकमको प्रयोगले गलत नजिर बस्न सक्छ ।
सरकारले राज्यकोषको प्रयोग गर्दा पारदर्शिता र तर्क संगतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पहुँचवाला व्यवसायीहरूको स्वार्थमा जनताको करको पैसा खर्च गर्नु नैतिक रूपमा सही देखिँदैन । मुख्यमन्त्रीले एनपिएलको स्वरूप नबुझेको र यो प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता नभएको विषयमा खेल संघहरूले उठाएको गुनासो जायज छ । प्रदेशको नाममा चलाइएको व्यवसायिक क्लबलाई पुरस्कृत गर्नुको सट्टा प्रदेशकै खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य गर्नुपर्थ्यो । प्रदेश सरकारको यो निर्णयले समग्र खेलकुद क्षेत्रलाई दीर्घकालीन नकारात्मक असर पु¥याउन सक्छ । यसका लागि तत्काल समाधान खोजिनुपर्छ । खेलकुदको दीर्घकालीन विकासका लागि नीति निर्माण गरी बजेटको पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । निजी व्यवसायिक प्रतियोगितामा राज्यकोषको प्रयोग नगरी समावेशी र न्यायोचित ढङ्गले खेल क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्नेछ । कोशी प्रदेश सरकारको यो निर्णयले खेलकुदको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताप्रति बेवास्ता गरेको देखिन्छ । प्रदेशका खेलाडीहरूको भविष्य उज्यालो बनाउन र खेलकुद क्षेत्रलाई दीर्घकालीन उचाइमा पु¥याउन सरकारको ध्यान व्यवसायिक क्लबहरूको सहयोगमा होइन, स्थानीय प्रतिभा र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीको यो विवादास्पद घोषणा तत्काल फिर्ता लिनु नै उचित हुनेछ ।
