सुरक्षा चुनौतीको बहानामा गैरकानुनी निर्णय : कुनै चुनौति नरहेको प्रहरीको भनाई

विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापालाई गैरकानुनी रुपमा गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय सुरक्षा चुनौतिको आधारमा गरेको दावी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐनविपरित थापालाई थापालाई गाडीसहित चालक एक जना र मासिक १२५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय सुरक्षा चुनौतिको आधारमा गरिएको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दावी गरेका हुन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको प्रदेशस्तरीय संयन्त्र सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले सुरक्षा चुनौति देखिएकोले थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको बताए । ‘सुरक्षा चुनौतिको आधारमा गाडी दिने निर्णय गरिएको हो’ सरकारको गैरकानुनी निर्णयको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘अन्य नेताहरुमा पनि चुनौति देखिएमा सरकारले गाडी सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।’

सुरक्षा चुनौतिको आधारमा थापालाई गाडी उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्रीले दावी गरेको भएपनि सुरक्षा समितिले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । सुरक्षा चुनौतिको विश्लेषण सुरक्षा समितिले गर्ने गर्दछ । तर, सुरक्षा समितिमा त्यस्तो निर्णय भएको छैन । कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआईजी चन्द्रकुबेर खापुङले थापालाई सुरक्षाको कुनै थ्रेट नरहेको बताए ।

‘थापालाई कुनै सुरक्षा थ्रेट रहेको अवस्था छैन’ डिआईजी खापुङले भने, ‘दलको नेता भएकोले सामान्य चुनौति हुनसक्छ । तर, अतिरिक्त सुरक्षा थ्रेट छैन ।’ आफूमाथि सुरक्षा थ्रेट रहेको जानकारी सुरक्षा निकाय र सुरक्षा समितिमा पनि थापाले नदिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १३ गतेको बैठकले थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको पाइएको छ । सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । सुरक्षा चुनौति देखिएको अवस्थामा सरकारले नै गाडी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा प्रदेशसभामार्फत गाडी उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सुरक्षा चुनौतिको विषय भने उल्लेख छैन ।

सुरक्षा चुनौति रहेकोले थापालाई गाडी सुविधा दिएको मुख्यमन्त्रीले दावी गरेपनि थापाले सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै सरकारी गाडी गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरिरहेका थिए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार रहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा थापाले प्रयोग गर्दै आएको गाडी काँग्रेस सरकारमा गएपछि पनि थापाले फिर्ता गरेनन् ।

काँग्रेस र एमालेको गठबन्धनसँगै कोशीमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी बेञ्चबाट असारमै काँग्रेस सत्तापक्षमा पुगेको थियो । तर, प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा प्राप्त गरेको को १ झ ६५३ नम्बरको गाडीसहितका सुविधा थापाले फिर्ता गरेनन् । तीन महिनापछि सोही गाडी थापाले नै चढ्न पाउनेगरि मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी रुपमा निर्णय गरिदिएको हो ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ बमोजिम सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरेका छन् । ऐनमा प्रदेशसभाको पदाधिकारी सम्बन्धि व्याख्या रहेको छ । पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र ऐनले चिन्ने गरेको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी बाहेक अन्य सबैको हैसियत प्रदेशसभा सदस्य बराबरको मात्र हुन्छ । प्रदेशसभाको पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधाको व्यवस्था ऐन अन्तर्गतको अनुसुची १ मा रहेको छ । सो अनुसुचीले सत्तापक्षको नेतालाई चिन्दैन । ऐन र अनुसुचीले नचिन्ने थापालाई मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी निर्णय गरेर गाडी सुविधा दिएको हो ।

‘प्रदेश सभाका सत्ता पक्षको प्रमुख घटक दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय उद्धव थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, एकजना सवारी चालक र मासिक १२५ (एक सय पच्चिस) लिटर इन्धन प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराउने’ मन्त्रीपरिषद्को निर्णय छ ।

यसअघि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ ६ गते अध्यादेशबाट प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा तथा सुविधा सम्बन्धि कानुन संशोधन गरेको थियो । सो संशोधनमा पदाधिकारीको परिभाषामा प्रदेशसभामा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र दलका नेताहरुलाई थप गरिएको थियो । त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले सरकारको उक्त निर्णयको चर्को विरोध गरेको थियो । हाल मुख्यमन्त्री रहेका तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले पनि उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

सत्तारुढ दलहरु मात्र नभएर काँग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले पनि विरोध गरेपछि सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन । केदार कार्कीको सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेपछि सो ऐनको पुरानै व्यवस्थालाई सरकारले ब्युँताएको थियो । तर, अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय भएको हो ।

बुधबार, २८ कार्तिक, २०८१, दिउँसोको १२:२८ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर