विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापालाई गैरकानुनी रुपमा गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐनविपरित थापालाई गाडीसहित चालक एक जना र मासिक १२५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १३ गतेको बैठकले थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय सोही दिनको मितिमा राजपत्रमा पनि प्रकाशन गरेको पाइएको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ बमोजिम सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरेका छन् । ऐनमा प्रदेशसभाको पदाधिकारी सम्बन्धि व्याख्या रहेको छ । पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई ऐनले चिन्ने गरेको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी बाहेक अन्य सबैको हैसियत प्रदेशसभा सदस्य बराबरको मात्र हुन्छ । प्रदेशसभाको पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधाको व्यवस्था ऐन अन्तर्गतको अनुसुची १ मा रहेको छ । सो अनुसुचीले सत्तापक्षको नेतालाई चिन्दैन । तर, सत्तारुढ दलका नेता भएकोले थापालाई सुविधा दिन मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी निर्णय गरेको हो ।
‘प्रदेश सभाका सत्ता पक्षको प्रमुख घटक दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय उद्धव थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, एकजना सवारी चालक र मासिक १२५ (एक सय पच्चिस) लिटर इन्धन प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराउने’ मन्त्रीपरिषद्को निर्णय छ । सत्ता पक्षका दलका नेता प्रदेशसभाको पदाधिकारी नभएकोले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सवारी साधनसहितको सुविधा दिने निर्णय भएको हो ।
यसअघि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ ६ गते अध्यादेशबाट प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा तथा सुविधा सम्बन्धि कानुन संशोधन गरेको थियो । सो संशोधनमा पदाधिकारीको परिभाषामा प्रदेशसभामा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र दलका नेताहरुलाई थप गरिएको थियो । त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले सरकारको उक्त निर्णयको चर्को विरोध गरेको थियो । हाल मुख्यमन्त्री रहेका तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले पनि उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
सत्तारुढ दलहरु मात्र नभएर काँग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले पनि विरोध गरेपछि सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन । केदार कार्कीको सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेपछि सो ऐनको पुरानै व्यवस्थालाई सरकारले ब्युँताएको थियो । तर, अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा प्राप्त गरेको को १ झ ६५३ नम्बरको गाडी उनले काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि पनि फिर्ता गरेनन् ।
मन्त्रिपरिषदले गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेपनि थापाले त्यसअघि देखिै नै प्रदेशसभा सचिवायलकै गाडी चढिरहेका थिए । साउनमा नेपाली काँग्रस सरकारमा सहभागी भइसकेपछि करिब २ महिना थापाले गैरकानुनी रुपमा र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविनै सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका थिए । उनले चढिरहेको गाडीलाई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर औपचारिकता दिएको हो ।
‘थापाले पहिलेदेखि नै चढेको गाडी फिर्ता गरेकै थिएनन्, प्रतिपक्षी दलको नेता परिवर्तन भएपछि गाडी फिर्ता गर्नुपर्नेमा नगरेपछि सरकारले नै उनलाई गाडी दिने निर्णय गरेको हो’ प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएपछि प्रदेशसभाले गाडीसहित इन्धन र सवारी चालक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता हो ।’
