विराटनगर । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भइ टुंगिएको मुद्दामा पुनः झगडिया झिकाउने सर्वोच्चकै आदेशपछि वर्षौंदेखि मोहियानी हक उपभोग गर्न नपाएका किसान थप पीडित बनेका छन् ।
सुनसरीको दुहबी ४ भलुवाका मोही आशिलाल थारु चौधरीको निधनपछि उनका छोरा खेमनारायण चौधरीले लामो लडाईपछि साविकमा सतदेव रौनियारको नाममा रहेको कित्ता नं. ३७ को २ विगाहा १६ कठ्ठा १० धुर जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त गरेका थिए ।साविकको जग्गा मोहियानी हक नछुट्याई पटक–पटक बिक्री हुँदै ४ कठ्ठा बिजयकुमार अग्रवालको नाममा र २ विगाहा ७ कठ्ठा ६ धुर प्रदिपकुमार सारडा सञ्चालक रहेको न्युटी न्यूट्री फुड्स प्रा.लि.को नाममा कायम गरिएको थियो ।
साविकको जग्गामा रहेको मोहियानी हक प्राप्त नभएको भन्दै चौधरीले दायर गरेको निवेदनमा मालपोत कार्यालयको उनको पक्षमा फैसला गरेको थियो त्यसविरुद्ध अग्रवाल र न्युट्री फुड प्रालिले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा हालेको उच्चले पनि चौधरीको मोहियानी हक कायम हुने फैसला गरेको छ ।
उच्चको फैसलापछि मालपोत कार्यालयले मोहियानी हक वापतको १ विगाहा ३ कठ्ठा १३ धुर जग्गाको पुर्जासमेत चौधरीलाई प्रदान गरेको छ । कोशी राजमार्गमा जोडिएको करोडौं मूल्यको जग्गामा मालपोत र उच्च आदालतले मोहियानी हक कायम गरेपछि त्यसविरुद्ध विजय अग्रवाल सर्वोच्च गएकोका थिए । सर्वोच्चले उनको निवेदन खारेज गरिदियो भने न्यूट्री फुड्स प्रा.लि.ले दायर गरेको अर्को निवेदनमा भने सर्वोच्चले पुनः सुनुवाईको आदेश दिएको छ ।
एउटै जग्गा र उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले फरक–फरक आदेश दिएपछि पुर्जा भएको जग्गा पनि उपभोग गर्न नपाएको पीडितले गुनासो गरेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सुश्मलता माथेमाको इजलासले अग्रवालको पुनरावेदन निस्सा खारेज गर्दै उच्चकै फैसला सदर गरकोमा न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले भने न्यूट्री फुड्स प्रा.लि.को निवेदनमा भने पुनरावेदनको निस्सा दिएको हो ।
मोहियानी हक कायम गर्न माग गर्दै चौधरीले दिएको निवेदनका आधारमा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सुनसरीले २०७८ वैशाख १३ गते चौधरी मोहियानी भएको फैसला गरेको थियो । २०२४ को नापीमा सतदेव रौनियारको नाममा नम्बरी कायम रहेको जग्गामा चौधरीका पिता स्व.आशिलाल थारु चौधरी किसान भएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको फैसलामा उल्लेख छ । सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा अग्रवालले निवेदन दिएकोमा न्यायाधीश सत्यमोेहन जोशी थारु र तेजनारायण सिंह राईले २०७८ भदौ २५ गते मातपोत कार्यालय सुनसरीको २०७८ वैशाख १३ गतेकै फैसलालालाई सदर गरेको थियो । यस्तै न्युट्री फुड प्रा.लि.को निवेदनमा उच्चका न्यायाधीशद्वय रामबहादुर थापा र दिनेशप्रसाद यादवले २०७९ फागुन १० गते चौधरीकै पक्षमा फैसला गरिसकेको छ ।
सतदेव रौनियारको नाममा दर्ता भएको कित्ता नम्बर दुहबी ४ (घ) ३७ को जग्गा २०४२ सालमा अंशबण्डा भई १ विगाहा ५ कठ्ठा १३ धूर सुखदेव रौनियारको नाममा कित्ता नम्बर १११ र बाँकी जग्गा महादेव रौनियारको नाममा कित्ता नम्बर ११२ कायम भएको थियो । सुखदेवको जग्गा राजेशकुमार डगराले २०४८ माघ १९ गते खरिद गरेका थिए । उनीबाट सो जग्गा २०६१ मंसिर १७ गते विजयकुमार अग्रवालले खरिद गरे । अग्रवालले कित्ता नं. ११ को सो जग्गामध्ये ४ कठ्ठा आपैmंसँग राखेर बाँकी १ विगा १ कठ्ठा १३ धुर जग्गा २०६५ मंसिरमा न्यूट्री फुड प्रा.लि. लाई बिक्री गरेका थिए । त्यसबेला कित्ता नम्बर ३६४ मा को जग्गा न्यूट्री फुड्स प्रा.लि.को नाममा र कित्ता नम्बर ३६५ को जग्गा अग्रवालको नाममा कायम भयो ।
महादेव रौनियारको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ११२ को १ विगाहा ५ कठ्ठा १३ धूर जग्गा भने २०४८ माघ २९ मा जितेन्द्र परासरको नाममा पास भएको थियो । उनले २०५७ मंसिरमा उक्त जग्गा धर्मचन्द्र डाँगालाई बिक्री गरे । डाँगाको मृत्युपछि २०६५ असारमा उक्त जग्गा राजेशकुमार डाँगा र बसन्तकुमार डाँगाको नाममा नामसारी भएको थियो । यस्तै सोही वर्षको असोजमा उक्त जग्गा पनि न्यूट्री फुड्स प्रा.लि.को नाममा नामसारी भएको थियो ।
रोचक विषय मोही लागेको जग्गाका धनी रौनियार दाजुभाईले नै २०४८ माघमा १० दिनको फरकमा जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ । यसैगरि सुखदेव रौनियारबाट राजेशकुमार गडरा हुँदै विजय अग्रवालले खरिद गरेको जग्गा २०६५ मंसिरमा न्यूट्री फुड्स प्रा.लि.ले खरिद गरेको छ भने । यस्तै महादेव रौनियारबाट जितेन्द्र पराशर हुँदै बसन्तकुमार डाँगाको नाममाा आएको जग्गा पनि २०६५ मै न्यूट्री फुड्स प्रा.लि.को नाममा आएको देखिएको छ ।
मोहीको निवेदन बमोजिम भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीले खेमनारायण चौधरीलाई जग्गा बाँडफाँडको निर्णय गरेकोमा त्यसविरुद्ध अग्रवाल र न्युट्री फुड दुबै उच्च अदालत गएका थिए । उच्चले चौधरीको मोहियानी हक कायम हुने फैसला गरेपछि गरेपछि मालपोत कार्यालयले २०८० कार्तिक २४ गते चौधरीलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरणसमेत गरिदिएको थियो । यसका साथै उक्त जग्गामा मोही लगत कट्टा पनि भयो ।
मालपोतको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि निवेदक विजयकुमार अग्रवालले उच्चको फैसलाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मोही नामसारी बारे मुद्दा दोहोर्याइ पाउँ भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका थिए । सो निवेदनमाथि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशले सुनुवाई गर्दै २०७९ असार ३० गते उच्च अदालत विराटनगरले दिएको फैसलालाई नै सदर गरिदिएको थियो ।
अग्रवालको मुद्दामा सर्वोच्चले पुनारवलोकनको निस्सा नदिएपछि २०८० साउन २ गते न्यूट्री फुड्स प्रा.लि.ले फेरि सर्वोच्चमा उत्प्रेशणसहित पुनरावलोकनको निवेदन दियो । २०८० माघ १४ गते न्यूट्री फुड्स प्रा.लि.को तर्फबाट प्रदिपकुमार सारडाले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दामा आदेश दिँदै २०८१ कार्तिक ११ गते न्यायाधीश डा.कुमार चुँडाल र डा. नहकुल सुवेदीले झगडिया झिकाउने आदेश दिएका छन् ।
सर्वोच्चले विवादित जग्गाको मुल कित्ता नं. ३७ मा मोहियानी हक कायम रहेको उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरिसकेपछि पुनः अर्को झगडियाको निवेदनमा सर्वोच्चकै इजलाशले अन्तरिम आदेश तथा पुनरावलोकनको निस्सा दिएर पीडितलाई दुःख मात्र दिएको मोहीयानी पक्षका वारेस सुमन भट्टराईले बताए । ‘सर्वोच्चको बरिष्ठ न्यायाधीशहरुको संयुक्त इजलाशले दिएको आदेशविपरित अर्को इजलाशबाट झगडिया झिकाउने र मुद्दालाई तन्काउने काम भएको छ’ उनले भने, ‘यसका विरुद्धमा हामी न्यायपरिषद् जाने तयारीमा छौं ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्ली दाहालले भने अदालतमा निवेदन परिसकेको विषयमा दुई पक्षलाई बोलाएर सोध्न खोज्नु अदालतको गल्ती नहुने बताए । ‘अदालतले निवेदनलाई ठाडै अस्वीकार गर्न मिल्दैन । निवेदन परिसकेपछि जाँचबुझका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउँछु भन्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘अन्तिममा यसअघिकै फैसला भएअनुसार आदेश आउने सम्भावना बढी रहन्छ ।’
