विराटनगर । पूर्वउर्जामन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सर्वसाधारण जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर २४ सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीले बक्यौता विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वमन्त्री पुनले विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीअनुसार महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगीमाथि विद्युत् चोरीको कसुरमा कारबाही हुनसक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
उद्योगीहरूलाई बिनाअर्घेल्याईं तोकिएको महसुल तिर्न आग्रह गर्दै पुनले एकैपटक नसके नियमानुसार किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गर्नसमेत सुझाएका छन् । ‘सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका बेला उद्योगमा २४सै घण्टा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको नाममा ३१५ मेगावाट विद्युत् उपयोग गरेको कुरा उद्योगीहरू वा अहिले सरकारमा बसेकाहरूले कदापि बिर्सन मिल्दैन’, उनले लेखेका छन्, ‘प्राधिकरणको विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा विद्युत् प्रयोग गर्नेले महसुल नतिरे चोरीमा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरूका लागि आकर्षित हुनसक्छ ।’
महसुल तिर्न अटेरी गर्नेहरूलाई पुनले १८ घण्टा लोडसेडिङको पीडा खेपेका जनता उद्योगीहरु विरुद्ध उत्रिए भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन् । अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धराशायी अवस्थामा रहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आफूहरूले मुलुककै शान र गर्व गर्न लायक संस्था बनाएको भन्दै पुनले यो मन नपराउने तत्त्वहरूले प्राधिकरणलाई कमजोर र धराशायी बनाउने असफल प्रयास गर्दै आएको बताएका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा लिएका उद्योगीहरूले बाँकी महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकार र उद्योगीहरूको प्रतिक्रियाले आफूलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको पुनको भनाइ छ । बक्यौता महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विवाद नै व्यर्थ र अनुचित छ रहेको भन्दै उनले केपी ओली प्रधानमन्त्री आफू ऊर्जामन्त्री भएका बेला समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले फरक–फरक समिति गठन गरी अध्ययन गरेको चर्चा गर्दै पुनले दुवै समितिले महसुल तिर्नुपर्ने सिफारिस गरेको स्मरण गराएका छन् ।
प्राधिकरणले बनाएको समितिले बिलिङ सही रहेको ठहर गरेको भन्दै उनले सरकारले गठन गरेको तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा, अर्थसचिव राजन खनाल, उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मिलित समिति गठन गरेकोमा सो समितिले पनि विवाद नरहेको अवधिको महसुल तिर्न सिफारिस गरेको उल्लेख गरेका छन् । सो सिफारिसलाई ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न पठाएकोमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नदिएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।
उद्योगीहरू महसुल नतिर्न अदालत गएकामो पाटन उच्च अदालत, बुटवल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत केहीलाई बाहेक प्राधिकरणले तोके बमोजिम महसुल तिर्न आदेश दिइसकेको पूर्वमन्त्री पुनले उल्लेख गरेका छन् । यो विषयलाई ओझेलमा पारेर प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन पर्नुपर्नेमा उल्टै प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वमाथि अनुचित दबाब दिने, आरोपित गर्ने र पदच्युतसम्मको तयारी गर्ने कुरा आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
आयोगले महसुल निर्धारण नगर्दासम्मको अवधिको हकमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसला बमोजिम हुने भन्दै पुनले २०७२ माघयताको अवधिको महसुल विद्युत् प्रयोगकर्ताले तिर्नैपर्ने स्पष्ट गरेका छन् । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असारमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरह बिलिङ गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् उपयोग गर्ने उद्योगहरुको संख्या हाल अर्घेल्याईं गरिरहेकाहरुभन्दा धेरै ठुलो रहेको भन्दै पुनले धेरैले महशुल तिरिसकेको बताएका छन् । ‘मेरो जानकारीमा भएसम्म २ सय ३० औद्योगिक ग्राकहले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंक लाइन सुविधा प्रयोग गरेका थिए । जसमध्ये १८४ वटामाथि थप ६० प्रतिशत प्रिमियम महसुल लगाइएको थियो’, उनले भनेका छन्, ‘१५५ वटा उद्योगले महसुल तिरिसकेको अवस्थामा २९ वटालाई मात्र छुट दिने हो भने यसअघि तिरेकाहरुका हकमा सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्न छ ।’
निजी क्षेत्रमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने गतिविधि भएका बेला त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको भन्दै पुनले निजी क्षेत्र भनेको विद्युत् महसुल तिर्दिन भन्ने सानो समूह मात्र नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
