विराटनगर । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा मनोमानी ढंगले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएको भेटिएको छ । यस्तै गरेका डिपिआर गरिएका कतिपय प्रतिवेदनहरु रेकर्डमै छैनन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारी अनुसार आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका १३ वटा कार्यालयहरुले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सम्ममा ७८४ वटा डिपिआर गरेका छन् । जसमध्ये हालसम्म ३७२ वटा कार्यान्यनमा गएका छन् भने ३०८ वटा कार्यान्वयमा गएकै छैनन् । १०४ वटा डिपिआरको रेकर्ड नै गायव रहेको उनले बताए ।
डिपिआरको रेकर्ड नै गायव बनाउने कार्यालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा हो । कार्यालयले ६ वटा आर्थिक वर्षमा ११७ वटाको डिपिआर बनाएकोमा ८ वटा कार्यान्वयनमा गएको छ भने ५ वटा कार्यान्वयनमा गएको छैन । कार्यालयमा डिपिआर भएको भनिएका १०४ वटाको रेकर्ड नै नभएको पाइएको छ ।
‘हामीले मागेको रेकर्ड नै नभएको पाइएको छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘बेथितिको उजागर गर्नुपर्ने भएकोले पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो ।’ उनले बेथिति रोक्नका लागि पहिले मन्त्रालयमा देखिएको समस्या थाहा पाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘यहाँ धेरै विषय जानकारीमै छैन । त्यसकारण पहिले तथ्य के हो ? मन्त्रालयको यथार्थ धरातल के हो जानकारीमा लिएर मात्रै समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने ।
मन्त्री राईले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार मन्त्रालयले गरेका ५० वटा डिपिआरमध्ये ३१ वटा कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तै ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजनाले गरेका २६ वटा डिपिआरमध्ये ५ वटा मात्र कार्यान्वयनमा गएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरले गरेको ७१ वटा डिपिआरमध्ये ५१ वटा कार्यान्वयन भएको छ भने पूर्वाधार विकासा कार्यालय संखुवासभाले ५८ वटाको डिपिआर गरेकोमा ३० वटा कार्यान्वयनमा लगेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले डिपिआर गरेका ३५ मध्ये ३४ वटा कार्यान्वयन भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले ८० वटाको डिपिआर गरेको २७ वटा मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामले ११६ वटाको डिपिआर गरेपनि कार्यान्वयन भने ४६ वटा मात्र भएको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगाले ४७ वटाको डिपिआर गर्दा ८ वटा मात्रै कार्यान्वयन गरेको र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङले २२ वटाको डिपिआर गरेर १२ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा लगेको छ ।
सयौं डिपिआर गरेर दराजमा थन्क्याइरहँदा चालू आर्थिक वर्ष पनि तप् कार्यालयहरुले ५९ वटा डिपिआर गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन् । मन्त्री राईले ति डिपिआर निर्माणमा कति खर्च लाग्यो भन्ने विषयमा भने थप बुझ्नपर्ने बताएका छन् । यसअघि सूचना माग गरेर सार्वजनिक गरिएको विवरणमा दर्जनौं डिपिआरको जिम्मा एउटै कन्सल्टेन्सीलाई दिएको खुलेको थियो ।
सम्झौता अनुसार काम भएन
मन्त्री राईले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार १४ वटै जिल्लामा १९ वटा सडकहरु निर्माण हुँदै गरेपनि समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस्तै १२ वटा सडक पुलको समयावधि सकिए पनि निर्माण कार्य जारी छ ।
मन्त्रालय मातहतका विभिन्न ९ वटा कार्यालयहरु ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु र यातायात निर्देशनालयबाट सुरु गरिएका ११७ वटा बहुवर्षे सडक तथा पुलहरुमध्ये १३ वटा सडक सम्पन्न भएको छ । यस्तै ११ वटा पुल सम्पन्न हुँदा ५८ वटा सडक र ३५ वटा सडक पुल सम्पन्न हुन बाँकी रहेको छ ।
कतिपय समस्याग्रस्त आयोजनाहरु पनि रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री राईले त्यस्ता आयोजनाहरुको विषयमा अब मन्त्रालयमा छलफल नहुने जानकारी दिए । ‘समस्याग्रस्त सडक तथा सडक पुल, भवनहरुको विषयमा अब मन्त्रालयमा छलफल हुँदैन,’ उनले भने, ‘जहाँ ति आयोजनाहरु निर्माण हुने हो त्यही गएर सबै सरोकारवालासँग छलफल हुनेछ ।’
